चितवन । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पढाइलाई निःशुल्क घोषणा गरेको भए पनि विद्यालयमा आवश्यक पर्ने दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विभिन्न नाममा शुल्क उठाउन बाध्य छन् । शिक्षा नियमावलीमा
