नेपालमा कार्बन उत्सर्जन शुन्य बनाउन चुनौती छैन, विकसित देशले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : मन्त्री महत

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा कार्बन उत्सर्जन शुन्य बनाउन कुनै चुनौती नरहेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नेपालको ४५ प्रतिशत वन जङ्गल बनाएको विषयलाई विश्वले प्रशंसा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री महतले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्न अक्सिजन धेरै उत्पादन गर्ने र कार्वन उत्सर्जन कम गर्नको लागि ४५ प्रतिशत भू–भाग जङ्गलका रुपमा स्थापित गरिरहेको बताए ।

कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सवारीसाधनहरु समेत विद्युतीयमा परिमार्जन भइरहेको बताउँदै उनले सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शुन्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य रहेको बताए । यसमा विश्वले कुनै शंका नराख्न समेत उनले आग्रह गरे । नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारण भोगिरहेको समस्या कार्बन उत्सर्जन शुन्य बनाउँदैमा मुक्त नहुने भन्दै उनले अन्य विकसित देशले पनि पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘नेपालको ४५ प्रतिशत जमिनमा जङ्गल स्थापित गरिसकेका छौं । सन् १९९० देखि ३० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४५ प्रतिशत पु¥याएका छौं,’ मन्त्री महतले भने, ‘नेपालले अक्सिजन धेरै उत्पादन गर्ने र कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने काम गरिरहेका छौं । यसलाई विश्वले प्रशंसा गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको जलवायु सम्बन्धि चुनौति भनेको कार्वन उत्सर्जन शुन्यमा बनाउन सक्छ की सक्दैन भन्ने होइन । त्यो नेपालले गर्दैछौं । त्यो नेपालले गर्छ । नेपालले एक्सनबाट नै बताइसकेका छौं । कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सवारीसाधनहरु समेत विद्युतीयमा परिमार्जन भइरहेका छन् । अहिले विद्युतीय सवारी साधनहरुको माग उच्च छ । त्यसैले नेपालले राखेको सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य कुनै शंका छैन । नेपालले एक्सन र तथ्याङ्कबाट प्रमाणित गर्छ ।’

उनले विकशित देशले उत्सर्जन गरेको कार्वनको कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको बताए । नेपालका हिमालहरुको हिउँ पग्लिएको नेपालले कार्वन उत्सर्जन गरेको कारणले नभएर अन्य देशको कारणले भएको भन्दै विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्युनिकरण गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री महतको भनाइ छ ।

‘विकसित देशले उत्सर्जन गरेको कार्वनबाट नेपालले भोगि रहेको छ । नेपालका हिमालहरुको हिउँ पग्लिएको नेपालले कार्वन उत्सर्जन गरेको कारणले नभएर अन्य देशको कारणले हो,’ उनले भने, ‘विकशित मुलुकहरुले जलवायु परिर्वतनले पारेको असर न्युनिकरण गर्नको लागि सहयोग चाहियो । नेपालका ठूला आयोजनाहरुको लागत कस्ट बढ्ने गरेको छ । त्यो बढेको कस्ट व्यहोर्ने की न व्यहोर्ने ? नेपालमा जलवायु परिर्वतनले पारेको असर न्युनिकरण गर्ने डोनर एजेन्सीहरुबाट सहयोग लिएर नेपालमा रिपोर्ट मात्रै प्रश्तुत गर्ने भन्दा पनि अब यकिन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्युनिकरण गर्ने डोनर एजेन्सीहरुबाट सहयोग लिएर नेपालमा रिपोर्ट मात्रै प्रश्तुत गर्ने भन्दा पनि कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । उनले सन् २०३० भित्र नेपालको कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने गरी नेपालमा जलविद्युतमा लगानी भइरहेको बताए ।