नेपाल सरकारसँग टिकटक ‘फायर’, खोल्दियो प्रचण्डको पोल ! (भिडियो)

काठमाडौं । समाजिक साद्भाव विथोलेको भन्दै गत आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक संजाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक लगत्तै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय सुनाइन् ।

पारिवारिक संरचना र सम्बन्धमा खलबल्याउन टिकटकले लगातार भूमिका खेलेको सरकारको प्रमुख ठम्मयाइ छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहिरिए लगत्तै टिकटक प्रतिबन्धको विषयले मुलुक र राजनीति नै तरङ्गित छ ।

टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा पक्ष र विपक्षमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलहरु नै पक्ष विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन् ।

कतिपयले टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्धासमेत हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका सबै राजनीतिक दलको सहमतिपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको दावी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल संवत् ११४४ को अवसरमा काठमाडौंको बसन्तुपरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरे ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सोमबार नै प्रतिबन्ध गरेको जानकारी टिकटकलाई इमेलमार्फत गरेको थियो ।

त्यसको ४ दिन पछि शुक्रबार दूरसंचार प्राधिकरणलाई टिकटकले प्रतिजवाफ पठाएको छ ।

जावाफमा टिकटकले नेपाल सरकारको निर्णयले आफूहरु आश्चार्य परेको प्रतिकृया दिएको छ ।

जबकी नेपाल सरकारले नै नियमनक लागि टिकटकले नै असहयोग गरेपछि प्रतिबन्धको निर्णयमा पुगेको जनाएको थियो ।

प्राविधिक र कानूनी रुपमा नियमन गर्न टिकटकबाट असहयोग भएको सरकारले आशाय व्यक्त गरेको थियो । तर टिकटकले आफ्नो जवाफमा भने सरकारतिरै औँला ठड्याएको छ । टिकटकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई दिएको प्रतिजवाफमा टिकटक बन्द गर्नुपर्ने वास्तविक कारण खुलाउन अनुरोध गरेको छ ।

टिकटक त्यतिमा मात्रै रोकिएको छैन । टिकटकले नेपाल सरकारको निर्णयबाट टिकटक प्रयोग गर्ने लाखौं नेपाली जनताहहरु पीडा बोध गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरिएको टिकटक प्लेटफमलाई छोटो समयमै नेपालका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक तथा आर्थिक तहका मानिसहरूले अँगालेको पनि नेपाल सरकारलाई प्रष्ट पारेको छ ।

पत्रमा नेपालमा टिकटक सञ्चालनका निम्ति गरेका केही प्रयासहरूबारे पनि स्मरण गराएको छ । त्यस्तै मापदण्ड विपरीत रहेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडिओहरू हटाएर सहयोग समेत गरेको जनाएको छ ।

पत्रमा सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गनुपर्नेमा नेपाल सरकारले उल्टो प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय नेपाल सरकारसँग भएका सहकार्यविपरित रहेको टिकटकले निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

पत्रमा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको कन्टेन्टमा के समस्या भएको हो भन्ने पहिचान गर्नका निम्ति टिकटक नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहन प्रतिबद्ध रहेको समेत बताइएको छ ।

टिकटकको यो प्रतिजवाफले सरकारले जनतामाथि गरेको कर्तुतसमेत छलङ्ग बनाइदिएको छ । नत्र प्रतिबन्धको कारण नियमनको लागि टिकटकले तदारुकता नदेखाएको भन्ने तर्कलाई किन जोडबलका साथ अघि सारियो ?

टिकटकले आफ्नो आधिकारिक पत्रमा नियमनका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । बरु खासमा सरकारले टिकटकसँग नियमनका लागि कुनै सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको थिएन ।

बरु टिकटक प्रतिबन्ध गर्नु सरकारका सरकारका आफ्नै बाध्यताहरु छन् । नत्र किन टिकटकले यस्तो उद्धारताका साथ सहकार्यका लागि अझै किन प्रस्ताव गरिरहनुपर्थ्यो ?

यो बुझ्न जरुरी छ । टिकटकले नेपाली सामाजिक र पारिवारिक सद्भावमा खलल पुर्याएकै हो । तर यसलाई टिकटकले पत्रमा उल्लेख गरेकोजस्तै नियमन र कार्यविधिमार्फत संचालन गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले टिकटकमाथि दोष थोपर्दै प्रतिबन्धसँगै लुगेको आफ्नो स्वार्थरत कारणहरु भने ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको छ ।

सरकारको त्यो प्रयास असफल भएको छ । बरु यो प्रकरणले दलहरुले आफूहरु सखाप हुने त्रासले चो–चो मोचो मिलाएर विरोध र आलोचना हुने ‘प्लेटफर्म’ टिकटक प्रतिबन्ध गराउने प्रपञ्च उदाङ्गिएको छ ।

आफूहरु पछि परिने भयले आँफैले ल्याएको लोकतन्त्रको धज्जी उडाँदै अलोकतान्त्रिक र पश्चगनतिर लाग्दै गरेको दलहरुको एउटा घृणित खेल खुलेको छ ।

(भिडियो)