
- कृष्ण कन्दङ्वा
काठमाडौं । नागरिक सेवाका लागि सत्ता वा कुनै पदमा आसिन हुनैपर्छ भन्ने छैन । दलहरुले सदन, सडक वा प्रतिपक्षमै बसेर किन नहोस्, चाहेको अवस्थामा जहाँबाट पनि नागरिकको सेवा गर्न सक्छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले भने सत्ताहीन भन्दा सत्तासिन जनसेवा रुचाएको प्रष्ट गतिविधि गरिरहेको छ ।
२०७९ सालको संघको निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएर एकलौटी सरकार बनाउने सपना बुनेको एमाले अहिले प्रतिपक्षी कित्तामा छ । एमाले नेताहरूले त्यो बेला तत्कालीन सत्ता गठबनधनलाई निर्वाचनपछि एमालेको एकलौटी सरकार बनाउने भन्दै तारान्तर धम्की दिने गर्थे । निर्वाचनअघि एमालेले विभिन्न तुजुक र रवाफ देखाए पनि निर्वाचनको मत परिणाममा दोस्रो स्थान हासिल गर्यो । काँग्रेस पहिलो बनेको २०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि सत्तामा आउन एमालेले अनेक उपाय रच्यो ।
सत्ताको बागडोर सम्हाल्न ओलीले प्रचण्डलाई बालकोट भित्र्याए । शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन तोड्न अनेक उपाय दिए । तर एमाले सत्तारोहण गर्न केन्द्र र प्रदेश दुवैतर्फ असफल भयो । केही समय कोशीमा सत्तास्वाद चाखे पनि सत्ता गठबन्धनको समीकरणले अहिले एमालेले कुर्सी छाड्नु परेको छ । उसले कोशीको नेतृत्वबाट हात धुनुपर्ने बाध्यतापछि पनि फेरि सत्ताको चावी ग्रहण गर्ने प्रयास अनेकन तवरले गर्यो । तर उ त्यहाँ पनि असफल बन्यो । सत्ताको रसमा रुझ्न पल्किएको एमाले बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन ध्यान दिइरहेको छैन । बरु निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै पार्टीको अभिायनतर्फ केन्द्रित बन्यो ।
एमालेले २०७९ फागुन ५ गतेदेखि ग्रासरुट अभियान संचालन गर्यो । एमालेले निर्वाचन परिणाम लगत्तैदेखि विविध बाहनामा सत्ता बाहिर रहँदाको पीडा दर्शाइरहेको छ । उसले विभिन्न अभियान र रणनीति बुन्दै आगामी निर्वाचन लक्षित तयारीसमेत गरिरहेको छ । ग्रास रुट अभियान सकेलगत्तैको समीक्षात्मक बैठकमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले पार्टी र संगठन नै कमजोर हुँदा दल सत्तामा पुग्न नसकेको संकेत गरे ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारकै एक अंग हो । एमाले अहिले त्यही भूमिकामा छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनताको सेवा गर्ने र नागरिकको मन जित्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । तर एमालेले भने पार्टी संगठन मजबुद बनाउने भन्दै विभिन्न अभियान गर्नमा तल्लीन छ । यसले एमालेले सत्ता सत्ताहीन जनसेवा भन्दा सत्तासिन जनसेवा रुचाएको पुष्टि गरेको छ । अर्थात् एमाले सत्ताविना जनताको सेवा गर्न चाहँदैन । र, सत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्छ । उसको पछिल्ला अभियानहरु पनि सत्ता प्राप्तिको आधार तय नै हो ।
सत्तासीन दलहरु नेपाली काँग्रेस, माआवादी केन्द्र रास्वपा र नेकपा एसले समेत अभियानमार्फत ‘मिसन ८४’ अभियान चलाइरहेको छ । तर एमालेले भने निर्वाचन नतिजा आएलगत्तै देखि महत्त्व र योजनाका साथ यसप्रकारको अभियान गरिरहेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई भन्दा पनि मिसन ग्रास रुटलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको भन्ने टिप्पणीसमेत सतहमा आएको थियो ।
एमालेले सत्तामा पुग्ने आधार तय गर्ने सिलसिलामै मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियान ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ : समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ सञ्चालन पनि गर्दैछ । बुधवार केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले मंसिर १४ गतेदेखि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्योे । एमालेले विकास, निर्माण र सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
विकास, निर्माण र सामाजिक सद्भाव जे सुकै भने पनि सत्ताकै लागि गरिरहेको मरिहत्ते हो । खासगरी निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्नेगरी मत दिएका छन् । यद्यपि एमाले भने वर्तमान कार्यकालको समयलाई नजरअन्दाज गर्दै ५ वर्षपछिको पूर्वतयारीमा लागिरहेको छ । एमालेको यो हर्कतले जनताले दिएको अभिमतको अपमानसमेत गरिरहेको छ।
प्रतिपक्षको कर्तव्य भनेको आम समस्यालाई हल गर्न सरकारको खबरदारीदेखि नागरिहरुको आवश्यकताको खोजी र पूर्ती हो । तर एमाले सुरुवात देखि नै सत्ताको खोजीका लागि निहित स्वार्थका साथ पार्टीको गतिविधिमा मात्रै केन्द्रित छ । भूकम्प, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक संकट इत्यादि मुलुकको वर्तमान समस्याहरु हुन् । अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा पनि सरकार असफल भएकाे हेर्न उद्यत भएर उसले सहयाेगी भूमिका त खेलेन नै, बरू सरकारका असल क्रियाकलापकाे पनि आलाेचना मात्रै गरिबस्याे । जनताका समस्या र दैवी विपत्तिप्रति एमालेको पटक्कै ध्यान देखिँदैन, संसद र सडकमा पनि एमाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न कि सरकारकाे विराेध मात्रै गरिरहेकाे देखिन्छ, कि संठगन बलियाे बनाउनमै उद्यत देखिन्छ । यसले पनि एमाले जनसेवाको मामलामा सत्तहीन भन्दापनि सत्तासहितकाे जनसेवा मात्रै गर्न रूचाउने दल हाे भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
(भिडियो)