प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको चिट्ठा विधेयकमा सरकारको बलजफ्ती !

• सुनिता विष्ट

मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाइएको विधेयक प्रदेश सरकारले पुनः सदनमा पुर्नविचारको लागि पेश गर्यो । गत सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पुर्नविचारका लागि ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकार विरुद्ध सदनभित्रै नाराबाजी गर्यो । मर्यादापालक र संसदहरुबीच घम्साघम्सी नै चल्यो । प्रदेश प्रमुखले नागरिकको हितमा नभएको भन्दै फिर्ता पठाइएको यो विधेयक ल्याउन प्रदेश सरकार भने जोडबलले लागिपरेको छ ।

बागमतीमा चिट्ठा ऐन बनाई ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने’ खेल भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले यसअघि नै उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर सदनमा फिर्ता पठाइदिएका दिए । उक्त विधेयक गत वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको विवादास्पद चिट्ठा विधेयक पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेपछि गत सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोधमा उत्रिए । छलफल नै नगरी विधयेक पुर्नविचारका लागि सदनमा ल्याइएकाले विरोध गर्नुपरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदहरु बताउँछन् ।

यता, प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) भने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने बिषयमा सरकारले जबरजस्ती गर्नु गलत भएको बताउँछ ।

संघीयता खारेजीकै पक्षमा उभिएको प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसदहरु पनि सरकारले सदनमा विधेयक ल्याउँदा दलहरुसँग छलफल नै नहुने गरेको बताउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको विधेयक प्रमाणिकरणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले किन जोड गरिरहेको छ भन्ने बिषयले थप प्रश्न उब्जाएको छ । यता, चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा समाजमा विकृति र असामाजिक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक भएअनुसार सरकारले विभिन्न विशेषज्ञसँग विचारविमर्श गरी ऐनको तर्जुमा गरिएकाले कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि उक्त विधेयक नल्याइएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले २०८० जेठ ७ गते पुनःविचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए । लामो समयदेखि प्रदेशसभामै थन्किएको यो विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।