शान्ति प्रक्रियामै अशान्ति फैलाउने षडयन्त्र

काठमाडौँ । तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र युद्ध सकिएको लामो समयसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम अझैं टुंगो लाग्न सकेको छैन् । शान्ति प्रक्रियापछि ४ वटा निर्वाचन नै सम्पन्न भएपनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन आलटाल गरिँदा पीडितले न्याय पाउने आशा मात्रै मरेको छैन, यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविमा समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

तत्कालीन ७ दल र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्येका प्रमुख पात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शान्ति प्रक्रियापछि संसदमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भइसक्यो । शान्ति प्रक्रियाको मर्म र देशले स्थायित्व पाउनुपर्छ भन्ने पात्रहरु नै यसप्रति अनुदार देखिएकै कारण शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काममध्ये प्रमुख काम संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो दिने विषय बाँकी छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि टीआरसी विधयेकमाथि दलीय गलफत्ति र यसलाई फौजदारी कानून आकर्षित गर्न चाहने केहि दल र स्वार्थका कारण शान्ति नै भाँडिने त होइन भन्ने आम प्रश्न भने कायमै छ । टीआरसी विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउने ध्याउन्नमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ दलीय सहमति जुट्न नसक्दा अमेरिका भ्रमणमा निस्किनु परेको छ । अमेरिका भ्रमणपूर्व नै टीआरसी विधयेक पारित गराउने प्रयास गरेका प्रचण्डले सोचे जसरी प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसकेपछि यसले माओवादी वा प्रचण्डको मात्रै नभएर सिंगो मुलुकको शाखमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यहि तथ्यलाई बुझेको माओवादी केन्द्रले रक्षात्मक हुँदै शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने बताएको छ ।

उसोतः सापकोटा आफैले पनि द्वन्द्धकालीन मुद्दा भोगिरहेका छन् । सापकोटाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ । सामान्यतयाः संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन सबैको समान धारणा हुनुपर्ने आवश्यकता ठानिन्छ । तर, नेपालमा अन्तराष्ट्रिय शक्ति समूह, स्वार्थकेन्द्र, एनजीओ, आईएनजीओ र देशभित्रकै शक्तिले यसलाई गिजोल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने नगजरमै परिवर्तनको आवश्कता समेत रहेको बताइन्छ । विश्वका केहि देशले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन द्वन्द्वको घाउ कोट्याउनुभन्दा पनि अब द्वन्द्व नहोस भन्ने हिसावले लिने गरेको पाइन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया र मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्नलाई गहिरो ढंगले आत्मसाथ गरेका सुवास नेम्वाङको निधनले पनि शान्ति प्रक्रियामा एमालेको भूमिकामाथि अनेक प्रश्न गर्न थालिएका छन् । संविधानवाद्लाई असफल हुन दिन हुन्न भन्ने नेम्वाङ आफै पनि टीआरसी विधयेकलाई पारित गरेर देशमा शान्ति कायम राख्न चाहने व्यक्तिमध्ये पर्थे । तर, उनको अवसानले क्षति त पुगेको छ नै, अझं, शान्ति प्रक्रियाको काममा देखिएको अलमलले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविमा समस्या देखिने र यसले विदेशीहरुको नजरमा नेपाल न्याय निरुपण नगर्ने र अराजक मुलुककको सूचीमा पर्नसक्ने डर उत्तिकै छ । त्यसैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमै प्रश्न उठने गरी अघि बढेका यस्ता कदमलाई ख्याल राख्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउनको विकल्प छैन ।