
- कृष्ण कन्दङ्वा लिम्बू
काठमाडौं । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदबाट चुच्चे नक्सा जारी गर्यो । सो बेला सरकारले भारतलाई नक्साको जवाफ नक्साले नै दिएको थियो ।
संविधान संशोधन विधेयकमार्फत जारी भएको चुच्चे नक्सा पारितका लागि संसदमा मतदानसमेत भएको थियो । जुनबेलाको संसदले संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाईभन्दा धेरै सांसदले पक्ष मतदान गरे ।
तत्कालीन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको संसदबाट घोषणा गरे । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मैले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नक्सा जारी गरेँ’ भन्दै चर्को स्वरमा एक्लो जस लिने आशायको भाषण गर्न थाले । तर सो भनाइप्रति तत्कालीन नेकपाकै अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘हामीले गरेको हौँ । संसदका दुईतिहाई सांसदले गरेको हो नेपाली जनताले गरेको हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मात्रै गरेको होइन्’ भन्ने भाष्य प्रयोग गर्ने गर्दथे ।
समयकालसँगै अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीकै हैशियतमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण प्रचण्डले भारत नै रोजे । गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले चारदिने भारत भ्रमण गरेका थिए ।
भारत भ्रमणमा विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्र हित हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्झौता त गरे । तर आम नेपालीले आपेक्षा गरेको सीमा समस्याको हल र अतिक्रमित नेपाली भूमीहरु कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमी फिर्ताको विषयलाई ठोस तवरले नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्न सकेनन् ।
उनै प्रचण्डले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्दा ओलीमाथि गरेका कटाक्षलाई प्रमाणित गर्न सकेनन् । बरु भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भारत सीमा समस्यालाई समाधान गर्न हिमालको उचाईसम्म पुग्नु पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिमा मात्रै गर्भ गरे ।
भारत भ्रमणमा सीमा समस्याको आफूले जति प्रष्टसँग कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न नसकेको भन्दै संसदमा आत्मरति झल्काउँदै खुलमखुल्ला सम्बोधन गरे । तर प्रचण्डले भारसामु नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लिएर आफूहरुलाई बंगलादेशसँग सोझै नाका संचालन गर्नसकिने प्रस्ताव राखेका थिए ।
जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलोचनासमेत खेप्नु परेको थियो । त्यसबाहेक सीमा विवाद हल र कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा ठोस छलफल भएकोे पाइएन ।
नागरिकको दवाव र आलोचनाबाट ब च्न प्रधानमन्त्रीले भने सीमा विवाद र अतिक्रमित भुमिको विषयमा धेरै कुरा भएको तर सबै कुरा भन्न आवश्यक नरहेको भन्दै जनतालाई ढाँटे । जबकी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको केही दिन अघि मात्रै भारतले ‘अखण्ड भारत’को नक्सा जारी गर्दै नेपालको कपिलवस्तु र लुबिनीको नक्सा समेटिएको थियो ।
भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा विज्ञहरुले सीमा विवादको विषय हललाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर उनले सीमा विवाद र अतिक्रमित भूमिबारे मजबुद कुटनीति प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकासहित उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा छन् । खासमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गएपनि अन्य राजनीतिक भेटघाट पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । अमेरिकासँग विवादित एमसीसी र चीनसँग नक्साको विषयलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाउन दलहरुले सुझाव दिइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई लिएर ७ बुँदै लिखित सुझव दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणमा नागरिकले थाहा पाउनेगरि नेपालको चुच्चे नक्साबारे धारण राख्नुपर्ने रास्वपाको सुझाव छ ।
धेरैजसो दलहरु तथा विज्ञहरुले एमसीसीबारे जनता स्पष्ट हुनुपर्ने र चीनले जारी गरेको स्ट्यान्डर्ड नक्सामा नेपालको भूमी भारतमा देखाइएकोमा प्रष्टिकरण माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
केहीले भारत र चीन नेपालको छिमेकी भएकाले सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सरकारले भ्रमणका क्रममा आर्थिक, व्यापार, सीमा नाकाहरु व्यवस्थित गर्ने, सडक, ऊर्जा, बेल्ट एन्ड रोड परियोजना र चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा छलफल गर्ने त जनाइरहेको छ । तर अन्य धेरै विषयकाबीच चीनसँग हालको मुख्य मुद्धा भनेको उसको स्ट्यान्डर्र्ड म्यापकै हो । र, जनताको अपेक्षा पनि प्रधानमन्त्रीले चीनलाई कालापानी, लिम्पियाधरा र लिपुलेक नेपालकै हो भनेर चीनियाँ सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
यसमा सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । नत्र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट दुईतिहाई बढीले पारित गरेको शंसोधन विद्येयकको के अर्थ ? प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि जनतालाई ढाँटेजस्तै यो पटक पनि एजेन्डा नै नउठाई एमसीसी र नक्साबारे वृहत छलफल गरेँ भनेर नढाट्लान भन्ने अवस्था छैन ।