३१ भाद्र २०८०, आईतवार
  • गणेशमान बसेल

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युत उत्पादन, खपत तथा बिक्रिवितरण गर्ने विषयलाई लिएर धेरैको ध्यान खिचेको छ । लामो समयदेखि निजी ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीहरुले उर्जा उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएका झमेलालाई सरकारले निराकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । तर सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेसँगै अहिले निजी क्षेत्र तरंगित भएको छ । उक्त विधेयकले लगानीकर्तालाई ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले बुधबार संघीय संसदमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न दिने प्रस्तावसहित ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ पेस गरे । निजी क्षेत्रलाई सरकारबाट अनुमति लिएपछि प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न र विद्युत् वितरण गर्न उक्त विधेयकले अनुमति दिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्नेबाटो सरकारले खुल्ला गरेको छ । तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा भने कडाइ गरेको छ ।

पहिला निजी क्षेत्रले आफैँ आयोजना पहिचान, सर्वेक्षण र डिजाइन गरी निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले सरकारले नै आयोजनाको पहिचान र सर्वेक्षण गरेपछि प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना निर्माणको लाइसेन्स दिने व्यवस्था यो विधेयकमा छ । विधेयकमा लाइसेन्स अवधि समेत १० वर्ष घटाइएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा ह्रास आउने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

सरकारको यस्तो नीतिले आयोजनाको लागत र समय बढ्ने विज्ञहरुको भनाई छ । पछिल्लो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको लागत प्रतिमेगावाट १३ करोड ४३ लाखदेखि १९ करोड हाराहारी छ । तर, सरकारी आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ४९ करोडसम्म पुगेको छ । यसले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा झनै जटिल समस्या निम्तिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस्तै, हाल जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५५ वर्ष र अन्य आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष (नवीकरणसहित) हुने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले आयोजनाहरूलाई ३५ वर्ष अवधिको लाइसेन्स दिएको छ । नवीकरणसहित त्यसको अवधि ५० वर्षसम्म पु¥याउन सकिन्छ । तर, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा भने जलाशयुक्त आयोजनाको ४५ वर्ष र अन्य आयोजनाको ४० वर्ष लाइसेन्स अवधि तोकिएको छ । त्यसमा नवीकरणको सुविधा भने तोकिएको छैन । यसरी प्रस्तावित ऐनले आयोजना सरकारलाई बुझाउने अवधि नै १० वर्ष घटाएको छ, जसले गर्दा ऊर्जामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने ऊर्जा विज्ञ आत्मकृष्ण श्रेष्ठको भनाई छ ।

सरकारको यस्तो व्यवस्थाले विद्युत उत्पादनमा गिारावट आउने विज्ञहरुको तर्क छ । सरकारले ल्याएको यो प्रस्तावित विद्येयक हुबहु पारित भएमा उर्जा क्षेत्र लथालिंग हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले अहिले सरकारले उर्जा उत्पादनमा कडाइ गर्न भन्दा पनि लगानी आकर्षित गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

 

LIVE TV