शिक्षक बन्न अब स्नातक पास हुनैपर्ने, अरू के छन् नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौँ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय नयाँ शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा दर्ता गर्ने तयारी हुँदा विभिन्न पक्षको विरोधका कारण रोकिएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालक तथा विभिन्न शिक्षक संगठनहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक बुधबार संघीय संसदमा दर्ता भएको छ । संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका के छ नयाँ ब्यवस्था ?

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वनयमा आएको लामो समय हुँदा पनि नयाँ संघीय शिक्षा एैन आउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै ८ वर्षपछि सरकारले नयाँ शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्दा विभिन्न पक्षले एक साथ विरोधमा उत्रियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु, शिक्षक संघसंगठनदेखि स्थानीय तहसमेत प्रस्ताविध विधेयक संसदमा पेश नहुँदै विरोधमा उत्रिए । विभिन्न स्वार्थ समूहको घेराबन्दीपछि सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्नबाट पछि हट्यो । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानेदेखि स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्तावका विरोध भयो ।

विभिन्न पक्षको विरोधपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ बुधबार संसदमा दर्ता गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले दर्ता गरेको यो विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन् । यसअघि निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजाने प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाध्यकारी प्रावधान हटाइएको छ । यस्तै, उक्त प्रस्तावित विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने उल्लेख छ भने कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले ठूलो संख्यामा रहेका राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध भइरहँदा प्रस्तावित विधेयकमा आन्तरिक परीक्षा दिन पाउने गरी राहत शिक्षकको मागलाई पनि समेटिएको छ ।

शिक्षक बन्न कति योग्यता ?

– शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
– सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने ।
कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको तहका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने ।
– कक्षा ६ देखि ८ का लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने ।
– माध्यमिक तहको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने ।
– अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र २१ वर्ष उमेर पूरा भई ३५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने ।
– उमेरको हक महिलाका लागि अधिकतम ४० वर्ष, अपाङ्गमात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेको हकमा पनि ४० वर्ष हुुनुपर्ने ।
– माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फ ४५ वर्षसम्म उमेरको हुनुपर्ने ।

विद्यालयका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

– शिक्षकको परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेका उम्मेदवारलाई एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा राख्ने ।
– परीक्षणकाल महिला शिक्षकको हकमा ६ महिनाको हुने ।
– परीक्षणकालमा नियुक्ति बदर नभएमा उनको नियुक्ति स्वतः सदर भएको मानिने ।
– शिक्षकले गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति दिने अधिकारीले नियुक्ति बदर गर्न सक्ने ।
– शिक्षकको नियुक्ति पालिकाबाटै गर्ने व्यवस्था ।
– निरन्तर सेवा गरी ६० वर्ष पूरा भई अवकाश हुन लागेका शिक्षकलाई निश्चित रकम दिइने ।
– साठी वर्ष ननाघेका विद्यालय कर्मचारी पनि तोकिएको निश्चित रकमको सुविधा लिएर सेवाबाट अलग हुन सक्ने ।
– सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा स्थायी गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले एक पटकका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।
– शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।
– परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ५० पृष्ठ लामो विद्यालय सम्बन्धीको प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावकहरुलाई नै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि जनप्रतिनधिलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको विरोध भएको थियो । अभिभावकहरु तथा शिक्षाविद्हरुको विरोधपछि ब्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताविध विधेयकमा गरिएको छ । ब्यवस्थापन समितिमा बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीमध्ये कम्तिमा दुई महिलासहित समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।