ठूला नेता नै दलका ऐँजेरू !

• कृष्ण आचार्य

राजनीतिमा किन लाग्ने ? ओहदा हत्याउन । ओहदा प्राप्त भए के हुन्छ ? अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मेसो खुल्छ । सम्पत्तिको ढुकुटी चुलिंदा के हुन्छ ? दल र ओहदामा कब्जा जमाइरहन सहज हुन्छ । दल र ओहदा दुबैको निरन्तर प्राप्ति पश्चात के–के प्राप्त हुन्छ, त्यो नेपाली राजनीतिक मञ्चमा टड्कारो देखिनेगरी मञ्चित विषयवस्तु हो ।

यो भाष्य विद्वत् र साभ्रान्त (alite Class) वर्गदेखि तल जनमानससम्म स्थापित भैसकेको छ । म जनसेवा र देश विकास निम्ति राजनीतिमा लागेको हुँ भन्यो कसैले भने कोही पत्याउनेवाला छैनन् । भट्टी छिरेर दुध खाएर आउँछु भन्दा कसैले पत्याइदेला त ? नेपालमा राजनीतितिर लहसिएर वंश उठान गर्ने अपवित्र (UNHOLLY) परिपाटीले जरा गाडी सकेको छ । यसलाई उखेलेर राजनीति जनसेवा र देशविकास निम्ति भन्ने भाष्य स्थापित गराउन खै कसैको पिताम चल्ला जस्तो लाग्दैन ।

यसको परिणति के भो त भन्दा दलहरू दलीय नियतिको लिक छोडेर व्यक्ति विशेष नेगियारीमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको स्वरूपमा रूपान्तर भइसकेका छन् । दलहरू न कुनै सिद्धान्तको दायराका बाँधिएका छन् न कुनै आदर्शको पालना हुनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी प्रावधान नै बाँकी रह्यो । नेतृत्वको छनौटमा परेका व्यक्तिले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्‍यो ।

आफ्नै दलका प्रतिवद्ध कार्यकर्तालाई अर्को दलमा भोट हाल्न लाउने जस्तो अवाञ्छित हर्कत पनि कहीं नीति हुन्छ ? नीति बिनाको राजनीति भनेको राजनीतिक वेश्यावृत्ति (Political, Prystitution) नै हो । नैतिकताको प्रर्वाह नै गर्नु नपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा समाजको स्वरूप कस्तो बन्ला ? यो आजको अहं सवाल हो ।

नेपालमा दलीय पद्धति बरकरार राख्ने हो भने अपवित्र गठबन्धनको संस्कार बसाउनै हुन्न । सिद्धान्तको राजनीतिले मात्र राज्यलाई डोर्‍याउन सक्छ । चालू सिन्डिकेट राजनीतिले ठूला दलका ठूला नेतालाई राजाको रूप दिने बाहेक केही गरेको छैन । त्यसकारण अगुवा दलहरुमा व्यापक शुद्धिकरणको अभियान छेड्नै पर्ने भएको छ ।

यो जिम्मेबारी युवा पुस्ताले वहन गर्न सक्नुपर्छ । ठूला नेताको स्वार्थ रक्षा निम्ति गठवन्धनको सिलसिला कायमै राख्ने हो भने अनेक विचलन आउन सक्छन् । पार्टी फुट्ने देखि आन्तरिक बिद्रोहको नौवत आउन सक्छ । अहिले नै पार्टी पंक्तिदेखि सदनसम्म देश र जनताको त सन्दर्भ नै आउन छाडिसक्यो । सत्ता प्राप्तिबाहेक अन्य गतिविधि नै ठप्प भएझैं लाग्छ । यस्तो अवस्थामा मातहतका निकायले दलादेशको अवज्ञा गर्न सक्छन् । जसको परिणामले दलको तेजोबध हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि २०७९ मंसीर ४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा खोटाङ कांग्रेसले दलादेशको अवज्ञा गर्यो । केन्द्रले टिकट दिएर पठाएको व्यक्ति विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार उठायो । उसले उठाएको उम्मेदवारले जित्न त सकेत तर केन्द्रले तोकेको उम्मेदवारलाई हराउन भने सफल भयो । त्यो नै उनीहरुको लागि सफलता थियो । यसबाट पार्टीको शाख घट्यो कि बढ्यो त ? खोटाड कांग्रेस त्यो बेलादेखि नै दुई चिरामा विभक्त छ । कांग्रेसमा मात्रै होइन, अरू पनि सबै पार्टीबीच यो रोग व्याप्त छ । संक्रमण बढ्दै जाँदा युद्धवंश नाशको कथा पुनरावृत्त हुन सक्छ ।

खोटाङ कांग्रेसलाई कसले मिलाइदिने ? यी आफैँ मिल्छन् र ? मिलेनन् भने खोटाङमा कांग्रेसको हालत के होला ? परिणामलाई अहिलेसम्म, केन्द्रीय नेतृत्वले चासो गरेको देखिदैन । चुनावमा धारा चिन्हमा मतदान गर्ने धारा कांग्रेसीहरू चार्डपर्वतिर चेली माइत आएझैं बीपी स्मृति दिवस, बीपी जयन्ती जस्ता खास अवसर पारेर दिक्तेल आउँछन अनि फर्किन्छन् बरा । पार्टीका गतिविधि चैं टिकट होल्डर महोदयले सञ्चालन गरिदेला त ?

नेतृत्वले अक्करमा पारेका मातहतका पार्टी पंक्तिको हालत देशभरि नै यस्तै हो । कांग्रेसको मात्रै होइन, सबै पार्टीको सन्देह उत्पन्न भएको छ, टिक्ला त दलीय पद्धति र संघीयता ? परिणामको जिम्मेवारी ठूला दल कहलिएका नेतृत्वले अङ्भर गर्नुपर्छ ।

(लेखक आचार्य सम्पादक समाज नेपाल खोटाङका अध्यक्ष हुन् ।)