
काठमाडौं । शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको अन्तिम दिन थियो । संसद बैठक शुरु भए एमाले सांसदहरुले संसद अवरुद्ध गरे ।
कारण थियो, तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचार भएको विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदले केही दिनअघि उठाएको विषय ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा छानबिनको माग गर्दै एमालेले संसद चल्न दिएन । आफुलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायति ठान्ने एमालेले संसदमा उठाएको विषयलाई नै संसदीय मान्यताविपरित भनेपछि राजनीतिक वृत्त नै तरंगित बनेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका लागि डाकिएको शुक्रबारको बैठक सुरु भएको केहि मिनेटमै स्थगित भयो । बैठक स्थगित गर्नुपर्ने कारण थियो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध ।
जेठ १० गतेको संसद बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले नेतृत्वको सरकारको पालमा भएको भ्रष्टाचारका कुरा उठाएका थिए ।
यति, ओम्नी, वाइडबडीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लाउदासमेत सुन भनेर पित्तल लाएको आरोप दाहालले लगाएका थिए । जोकसैको समयमा भ्रष्टाचार भए पनि छानबिन गर्नुपर्ने आसय सांसद दाहालको थियो ।
माओवादी सांसद दाहालले संसदीय मर्यादा कायम नगरेको दाबी गर्दै माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै एमाले सांसदहरुले अड्डी कसे ।
यस्तो गम्भिर आरोप बोकेर संसद चल्न नदिने भन्दै यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने एमाले सांसदहरुले उल्लेख गरे । आफ्नो आध्यक्षबाट भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
यद्यपी, माओवादी सांसद दाहालले भने आफुले संसदीय मर्यादा उल्लंघन नगरेको दाबी गरेका छन् । आफुले शिष्टतापूर्वक ओली नेतृत्वको पालामा भएको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त बताएको हुनाले माफी नमाग्ने सांसद दाहालको हठ छ ।
आफ्ना अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाएकै आधारमा संसद नै अवरुद्ध गर्ने एमालेको यो कदमको चौतर्फी अलोचना भइरहेको छ । आफुमाथि प्रश्न उठ्दा इमान्दार भएर छानबिनको बाटो खोलिदिने कि संसद अवरोध गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनलेसमेत कमजोरी औल्याएको बिषयलाई लिएर ओलीलाई प्रश्न पनि गर्न नहुने हो ? आफ्नो नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी कसले लिने ? जस्ता प्रश्नहरु एमालेतर्फ सोझिएका छन् ।
सदनमा उठेको भ्रष्टाचारको विषयलाई मिहिन ढंगले छानबिनको माग गर्नु चाँही जायज नै हो तर आफ्नो पार्टी नेतृत्व भन्दैमा कसैले पनि औंला उठाउनै नहुने भन्दै संसद नै अवरोध गर्नुलाई भने आम नागरिकले एमालेप्रति नै संशयको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् ।