‘मेरा नजिकका मान्छेको नाम पोल्ने’ भन्दै जंगिए केपी ओली

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने गरि सरकारले गृहकार्य अघि बढाएपछि यसबारे पक्षविपक्षमा बहस शुरु भएको छ ।

जनमोर्चा लगायत दलले रेशमलाई आममाफी दिन नहुने तर्क अघि सारिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलहरु भने रेशमको मुद्दा व्यक्तिगत नभई राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन भएकाले आममाफी दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने दोहोरो चरित्र देखाइरहेका कारण यो विषय थप पेचिलो बनेको बताइन्छ । यद्दपि, संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

रेशमलाई आममाफी दिने प्रस्ताव राष्ट्रपतिले पठाए फिर्ता

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको प्रस्तावलाई फेरि गृहमन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले रेशमको आम माफीसम्बन्धि प्रस्तावमा कानून अनुसार गर्न भन्दै गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिको सचिवालयकाअनुसार कानुन नपुगेको भन्दै प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो ।

रेशमको आममाफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुने गरि कानुन बमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको सचिवालयको दाबी छ । साथै टिकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा कार्यार्थ पठाएको छ ।

रेशमलाई आम माफी दिने नदिने विषय चर्चा र चासोमा देखिएपनि सरकारले यसलाई छिटो टुंगो लगाउन खोजिरहेको छ । तर, राष्ट्रपतिले यो विषय कानून विपरित भएको भन्दै आफ्नो आलोचना नहुने गरि काम गर्न खोजिरहेका कारण फेरि गृहमै फिर्ता भएको बुझिएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशनः अनैतिक नबन्नू

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नागरिकहरुसँग जोडिदा अनैतिक ढंगले प्रस्तुत नहुन निर्देशन दिएका छन् ।

जनताको काम गर्ने विषयमा संवेदनशिल बन्न आग्रह गरेका ओलीले नेताहरुको बोली र व्यवहारकै कारण नागरिकले हेर्ने दृष्टीकोण बन्ने बताए ।
निर्वाचित भएको साढे १ वर्ष वितिसकेको भन्दै उनले अब साढे तीन वर्ष छिट्टै सकिने बताए । उनले जनताका कामका साथै बजेट निर्माणदेखि सबै काम संवेदनशिल भएर गर्न निर्देशन समेत दिए ।

जनप्रतिनिधिले आफूलाई नै प्रश्न गर्ने र उत्तर खोज्ने काम गरेर जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने दाबी गरेका ओलीले समयको उपयोगिता र महत्वलाई बुझ्न समेत अपिल गरे ।

जनप्रतिनिधिले आफु कहाँ जाने भन्ने विषय समेत आफैसँग प्रश्न गरेर अर्को स्थानमा पो महत्व धेरै थियो कि भन्नेमा समेत सचेतता नअपनाए समस्या सिर्जना हुने ओलीको तर्क थियो ।

मेरा नजिकका मान्छेको नाम पोल्ने भन्दै जंगिए ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई जर्बजस्ती मुछ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले शरणार्थी प्रकरणमा एमाले संलग्न नभएको बताए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउँने धन्दामा केही व्यक्ति सामेल रहेछन् । अदालतमा केस भएकाले को संलग्न छ म धेरै भन्न चाहन्नँ’, ओलीले भने, ‘तर, त्यसको सबैबाढी अहिले एमालेतर्फ फर्काउन खोजियो। मिडिया सामाजिक सञ्जाल नआए पनि यो आयो भनेर एमालेका विरुद्ध हावाहुरी चलाएको छ ।

एमाले यसमा कहिँ कतै संलग्न छैन ।’ यो प्रकरणमा आफू निकटमा मान्छेको नाम पोल्न लगाएको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका ओलीले प्रहरी समक्ष नाम उच्चारण गरेमात्रै पनि समाचार बन्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यो प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका केशव दुलालले बयानका क्रममा ओलीको स्वकीय सचिव, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायको नाम समेत लिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि ओली आक्रोशित देखिन्छन् ।

समयमै रासायनिक मल दिन माग गर्दै आन्दोलन

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंको रत्नपार्कमा किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

समयमा सुपथ मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थन प्राप्त सरकारलाई सिंहदरबार कब्जा गरेर बस्ने अधिकार नरहेको प्रदर्शनमा सहभागिहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुले निजी बैंक र श्रोत नखुलेको सम्पती राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका समेत माग राखेका छन् ।

सडकको कालोपत्र गुणस्तरहीन भन्दै विरोध

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–९ दुधौली बजारबाट वडा नं. ८ को खोर भञ्ज्याङ जोड्ने सडकको कालोपत्र गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

करोड ५८ लाख ८७ हजार २ सय ८४ रुपैयाँको लागतमा भइरहेको कालोपत्रेमा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

सुझाव दिँदासमेत निर्माण कम्पनीले बेवस्तागरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन । यता, सडक कालो पत्रेको कामलाई गुणस्तरीय तवरबाट गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको शहरी विकास भवन निर्माण कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।

दुधौलीबजार सालघारी खोरभञ्ज्याङ सडकको झण्डै दुई किलोमिटर भन्दा बढी सडकमाकालो पत्रेको जिम्मा रायमाझी आजादजि.यस.सी–श्री कृष्ण जेभिले गरिरहेको छ ।

चार वर्ष अघि बन्नु पर्ने पुलको डिजाइन यस वर्ष फेरियो

चार वर्षअघि बनिसक्नुपर्ने खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोसी नदीको धाप्लाङघाट पुलको डिजाइन परिवर्तन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

२०७६ साल असारमा बनिसक्नुपर्ने खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तले र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउने जोड्ने सुनकोसीको धाप्लाङघाट पुलको काम रोकेर डिजाइन परिवर्तन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

२०० मिटर लम्बाई भएको पुलको ठेक्का लागेको सात वर्षपछि रसुवा एसएनएस पप्पु जेभीको आग्रहमा डिजाइन ‘रिभ्यु’ गर्न लागिएको सडक विभाग पुल सेक्टर धरान, सुनसरीका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भण्डारीले बताए ।

२०७६ साल असार २९ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २०७३ साल असार ३० गते धाप्लाङघाट पुलको सम्झौता गरिएको थियो ।

वेल फाउण्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको धाप्लाङघाटमा पाइल फाउण्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन ‘रिभ्यु’को प्रकृया अघि बढाइएको हो ।