जलहरी प्रकरणले संसदमा हंगामा, केपीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप (न्यूज रफ्तार)
१३ जेष्ठ २०८०, शनिबार
काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करोडौं रकम बराबरको सुन हराएको आशंका गर्दै अनियमितता भएको दाबी गरेको विषय संसद बैठकमा उठेपछि एमालेले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको विषयमा संसदमा पछिल्लो समय जोडतोडले विषय उठ्ने गरेको छ । यसमै सत्ता पक्षका सांसद लेखनाथ दाहाल ’राजन’ले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० किलो बराबर सुनको सट्टा पित्तल राखेको आरोप लगाएका थिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा १० किलो सुन हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
२०७० सालमै पशुपति विकास कोषले राख्ने भनेको सुनको जलहरी विवाद भएपछि तत्काललाई रोकिएको थियो । तर, ओलीले २०७७ सालको शिवरात्रिमा पशुपतिमा सुनको जलहरी राखेका थिए ।
त्यसका लागि पशुपति विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ८० करोड रुपैयाँ बराबरको १०३ किलो सुन खरिद गरेको थियो ।
त्यसमध्ये, जलहरी, जलधारा, नाग, नाग मूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ५१४ ग्राम रहेको छ । यी सबै निर्माण सकिएपछि बाँकी रहेको १० हजार ९७६ ग्राम सुनको रिङ बनाएर जलहरीमा लगाएको कोषको दाबी छ । तर, यो विषय विवादित नै छ ।
केपी ओलीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप
पशुपतिको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको विषयले राजनीति तरंगित हुँदै गर्दा यस आरोपलाई बलियो बनाउने प्रमुख आधार महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा जलहरीमा लगाइएको रिङ बनाउन सो सुन प्रयोग भए÷नभएको पुष्टि हुने कुनै कागजात कोषबाट पेस नभएको उल्लेख गर्दै यसमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेको हो ।
त्यो समयमा किनिएको भनिएको १०३ किलो सुनमा मिश्रण गर्न २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम चाँदी, १२ किलो ७५० ग्राम जिङ्कसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ । तर, बाँकी रहेको १० किलोभन्दा बढी सुनबाट रिङ बनेको बिल पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सुनको जलहरी बनाउँदा कालिगडलाई लागेको खर्चको विवरण समेत पेस नगरेको बताइन्छ । सुन खरिदमा ८० करोड रुपैयाँ लागेको देखिन्छ ।
यहि विषयमा अनियमितता भएको विषय उठाएपछि एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । एमालेले आफ्ना नेतामाथि संगिन आरोप लागेको बताउएको छ भने, माओवादी केन्द्रले आफ्ना कुरा राख्न पाइने र ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमा भनेको नभई प्रकरणको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको दाबी गरेको छ ।
यस्तै आरोप लगाएका सांसद लेखनाथ दाहालले भने एमालेले यसमा गल्ती गरेकै कारण तर्सिएको दाबी गरेका छन् ।
जलहरी प्रकरणः लेखनाथ र ज्ञानेन्द्रको यस्तो माग
पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा राखिएको सुनको विषय विवादीत बनेपछि यो विषय उठाउने माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल ’राजन’ले यो विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेका उनले केपी ओलीले यसमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
यता, एमालेले भने ओलीमाथि संगिन आरोप लगाएको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि पशुपतिको जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् ।
धार्मिक आस्थामाथि प्रहार भएको भन्दै उनले छानविन समिति वा आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमै यसबारे प्रश्न उठाइएपनि यो विषय संसद बैठकमा कुरा उठेपछि पुनः यो प्रकरण तातिएको छ ।
मानव अधिकारका लागि सरकार प्रतिबद्ध छः प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाइ काम गरिरहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको समेत बताए ।
उनले मानव अधिकार आयोगहरुको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोवल एलाइन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको भन्दै यसबारे सरकार गम्भीर रहेको समेत बताए ।
आयोगलाई ए श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्नपनि तयार रहेको उनको प्रतिबद्धता छ । यस्तै उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पु¥याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको तर शान्ति प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहने व्यक्तिहरु अझै रहेकाले समस्या आइरहेको समेत बताए ।
रेशमलाई आममाफीः चर्चा र वहस
टीकापुर घटनामा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने गरि सरकारले गृहकार्य अघि बढाएपछि यसबारे पक्षविपक्षमा बहस शुरु भएको छ ।
जनमोर्चा लगायत दलले रेशमलाई आममाफी दिन नहुने तर्क अघि सारिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलहरु भने रेशमको मुद्दा व्यक्तिगत नभई राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन भएकाले आममाफी दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने दोहोरो चरित्र देखाइरहेका कारण यो विषय थप पेचिलो बनेको बताइन्छ । यद्दपि, संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
रेशमलाई आममाफी दिने प्रस्ताव राष्ट्रपतिले पठाए फिर्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको प्रस्तावलाई फेरि गृहमन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले रेशमको आम माफीसम्बन्धि प्रस्तावमा कानून अनुसार गर्न भन्दै गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिको सचिवालयकाअनुसार कानुन नपुगेको भन्दै प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो ।
रेशमको आममाफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुने गरि कानुन बमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको सचिवालयको दाबी छ ।
साथै टिकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा कार्यार्थ पठाएको छ ।
रेशमलाई आम माफी दिने नदिने विषय चर्चा र चासोमा देखिएपनि सरकारले यसलाई छिटो टुंगो लगाउन खोजिरहेको छ । तर, राष्ट्रपतिले यो विषय कानून विपरित भएको भन्दै आफ्नो आलोचना नहुने गरि काम गर्न खोजिरहेका कारण फेरि गृहमै फिर्ता भएको बुझिएको छ ।
