न्यूज २४ द्वारा ‘सकसमा विकास निर्माण’ अन्तरक्रिया सम्पन्न, निर्माण क्षेत्रमा व्यवस्थापनको जोड

काठमाडाैँ । सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले निर्माण व्यवसायीहरुलाई उत्साहित भएर काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । न्यूज २४ टेलिभिजनले विहिबार आयोजना गरेको ‘सकसमा विकास निर्माण’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री गुरूङ अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएकाले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको समेत बताइन् । पूर्वधार निर्माणमा जोडिएका अन्तर मन्त्रालयहरुले निर्माण व्यवसायीहरुमा भएका समस्यालाई समयमा सम्बोधन नगर्दा विकास निर्माणमा समस्या देखिएकाले यसको समाधानकालागि समेत पहल गर्ने उनले बताइन् । विकास निर्माणमा अहिले योजना छनोट र डीपीआर तयारीमा समेत समस्या रहेको भन्दै उनले योजनाबद्ध विकास निर्माणको सफलताकालागि योजना निर्माणका क्रममा लिइने आधार, तय गरिने रणनीतिमा र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिइने बताइन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका विकास निमार्णका योजनाहरु वितरणमुखि भए समेत उनको भनाई छ ।

विकास निर्माणमा अख्तियारको कुरा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माण कार्यमा आफू पूर्वाग्रही नहुने बताएको छ । न्यून २४ टेलिभिजनले विहिबार आयोजना गरेको ‘सकसमा विकास निर्माण’ कार्यक्रममा उठेको प्रश्न ‘विकास निर्माणका क्रममा आएका सानासाना उजुरीहरुलाई पनि आयोगले छोड्न नसक्ने हो र ?’ को जवाफ दिदै आयुक्त डा.सुमित्रा आमात्यले यस्तो बताएकी हुन् । आयोगले कानुनअनुसारको कार्वाही गर्ने भएकाले कानुन विपरीतको काम नगर्ने व्यवसायीहरुलाई निर्धक्क भएर काम गर्न आयुक्त डा.आमात्यले आग्रह गरेकी छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका मातहतका कार्यालयहरूमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरुले प्रयोग गरेका नीतिगत तथा कानूनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था तथा सञ्चालन भएका लक्षित कार्यक्रमसँग पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको छानविन, अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

विकास निर्माणमा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध छ : अध्यक्ष चन्द्र ढकाल

उद्योग वाणिज्य महांसघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीजि क्षेत्रले कुनै पनि योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । न्यूज २४ टेलिभिजनले आयोजना गरेको ‘सकसमा विकास निर्माण’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्थ हुँदा सरकारले पछिल्लो समय नीजि क्षेत्रहरुलाई पुर्वधार निर्माणको भुक्तानी समयमा गर्न नसक्दा नीजि क्षेत्रहरु ठप्प भएको उनको गुखेसो छ । अध्यक्ष ढकालले विकास निर्माणमा अहिलेको प्रमुख समस्या सरकारले समयमै भुत्तंmानी नगर्नु नै रहेको समेत बताएका छन् । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ७५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । जसकारण, वर्षको अन्त्यमा आईपुग्दाँ पूँजीगत खर्च एक तिहाई पनि हुन सकेको छैन् ।

मूल्य समायोजनले पूर्वधार योजनाहरु समस्यामा

पटकपटक हुने मुल्य समायोजनले पुर्वधार योजनाहरु समस्यामा परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सुचकहरु नकारात्मक बन्दा भएको मुल्य वृद्धि, सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा पूँजीगत खर्चमा आएको कमी तथा राजस्व संकलनमा भएको सुस्तता लगायतको मारमा अहिले निर्माण व्यवसायीहरु रहेका छन् । आर्थिक तथा आधुनिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारले वर्षको अन्त्यमा मात्रै निर्माण व्यवसायीहरु प्राथमिकता दिनु रहेको उनको भनाई छ ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भरको बखान : रोकिएन आयात

नेपाल सिमेन्ट क्षेत्रका लागि आत्मानिर्भर भइसकेको बताइन्छ । तर, भारतबाट निर्यात हुने सिमेन्टको प्रमुख आयातकर्तामा नेपाललाई पाईएको छ । भारतीय रेटिङ एजेन्सीले सिमेन्ट क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले भारतबाट निर्यात हुने सिमेन्टको प्रमुख आयातकर्तामा नेपाल भएको देखाएको हो । सो अध्ययनमा एजेन्सीले मुख्य पाँच आयातकर्ताको विवरणमा पहिलो श्रीलंका, दोस्रो नेपाल, तेस्रोमा माल्दिभ्स, चौथोमा युएई र पाँचौंमा मरिसस रहेको छ । नेपाल कच्चा पदार्थमा भारतकै भरमा रहेकाले र सरकारी व्यवस्था व्यवस्थाअनुसार ठूला आयोजना निर्माणको लागि ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट आवश्यक पर्ने तर नेपाली उद्योगीहरूले त्यस्तो ग्रेड राखेर उत्पादन गर्ने मापदण्ड नभएकोले नेपालले सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले छ । सन् २०२०/२१ मा २० करोड ३४ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट आयात गरेको नेपालले २०२१/२२ मा १९ करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँको सिमेन्ट आयात गरेको छ ।

लघुवित्तलाई कर्जाको पुनःतालिकीकरण

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक पटकका लागि कर्जाको पुनःतालिकीकरण/पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । २०८० असार मसान्तभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकका लागि कर्जाको पुनःतालिकीकरण, पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन् । कर्जा पुनःतालिकीकरण र/वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न गराई कर्जा पुनःतालिकीकरण/पुनःसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुलउपर भएको हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनःतालिकीकरण/पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन ।