नर्स र सेवाग्राहीबीच विवादको घटनाले संसदमा तरङ्ग

• अस्मिता तिवारी

काठमाडौँ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका नर्स र सामाजिक अभियानकर्ता गिभिना मगरबीच भएको विवादलाई लिएर यति बेला सडकदेखि सदनसम्मै आवाज उठेका छन् । उपचारका क्रममा लापरबही गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गरी चरित्रहत्या गरेको विरुद्धमा नर्सहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको इमरजेन्सी कक्षामा भएको एक विवाद यतिबेला उत्कर्षमा छ । समाजिक अभियन्ता गिभिना मगर र अस्पतालका नर्सबीचको यो विवाद सडकदेखि सदनसम्मको चर्चामा छ । कास्की घर भएकी १६ बर्षीय क्यान्सर पीडित बालिकाको उपचारका क्रममा लापरबाहि गरेको भन्दै गिभिनाले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियो पोष्ट गरिन् । रक्त क्यान्सरबाट पिडित १६ बर्षीय बालिकाको उपचारका लागी गिभिना मगरले आर्थिक सहयोग गर्दै आएकी थिइन् । उक्त भिडियोमा गिभिनाले बालिकालाई २ बजे दिनु पर्ने औषधि करिब साढे ४ बजे दिएर २ बजेनै दिएको भनि किन लेखियो भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा नर्सहरुले समय नमिल्दा केहि फरक पर्दैन भनेर उनलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै थिए ।

गिभिनाले पोष्ट गरेको उक्त भिडियोमा नर्स प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु बढि देखिएका छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा आएको उक्त प्रतिक्रियाले नर्सको चरित्रहत्या भएको भन्दै नर्सहरु शान्तिपूर्ण प्रर्दशनीमा नै उत्रिएका छन् । अनुमतिबिना भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिनु कानुन विपरित भएको उनीहरुको तर्क छ । समयमा औषधि नदिएको विषय समाजिक सञ्जालमा राख्नुको साटो सम्बन्धित निकायलाई सम्र्पक गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने नर्सिङ्ग पेशाकर्मीको धारणा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा समय समयमा घट्ने यस्ता घटनाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी र यी लगायतका समस्या समाधान तर्फ सरोकारवाला निकायबाट कुनै ठोस कदम भने चालिएको देखिदैन । त्यसैले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा देखिने यस्ता समस्याको समाधानका लागी सरकार संवेदनशील हुनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन् ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको इमरजेन्सी कक्षामा विरामीलाई समयमा औषधी नदिएको घटना त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्सिङ्ग जनशक्ति अभावका कारण यस्ता समस्या बढ्दो क्रममा छन् । तर सम्बन्धित निकायले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र नै खस्किँदो अवस्थामा छ । यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ ।