बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा काठमाडौंअघि (अर्थ रफ्तार)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बिरोध गर्ने सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल कसैसँग नरहेको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा संसदका सबै दलको समर्थन पाएको र त्यसबेलाको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धरातलमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम बनेकाले यसको अति बिरोध र अति समर्थन आवश्यक नभएको बताएका हुन ।

उनले, राष्ट्रिय सहमतिमा आफू अगाडि बढेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम सबैको राष्ट्रिय सहमतिको बन्न गएको उनको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले देशका समस्या समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको उनले बताए ।

उनले यसपटकको नीतिलाई परम्परागत भनेर आलोचना गर्न नमिल्ने तर्क गरे । यस्तै, उनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेपनि श्रीलंकाको बाटोमा नभएको जिकिर गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा विवाद आवश्यक छैन : स्वर्णिम वाग्ले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगत १० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि एकै किसिमको आइरहेको भन्दै यसवर्षको कार्यक्रममा धेरै आलोचनात्मक भइरहनु आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्ने किसिमको रहेको बताएका वाग्लेले यसमा नविनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्वाकांक्षा इत्यादिको कसीमा अझ राम्रो गर्न सकिने सम्भावना रहेको पनि बताए ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता पक्षले गजबको भिजन बोकेको भनेको र अर्को पक्षले अल्छी विद्यार्थीले हतारमा लेखेको शब्दको थुप्रोजस्तो भनेको भन्दै रास्वपा सांसद वाग्लेले आफूहरु यो दुबै पक्षमा असहमत रहेको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केहि छैन : हरि ढकाल

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा सरकार चिप्लिएको बताएका छन् । उनले आफू सांसद बन्नुअघि दर्शकदीर्घमा रहेर नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा र अहिले सदनमा सुन्दा कुनै फरक नपाएको बताए ।

२०४८ सालमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम उस्तै भएको बताएका ढकालले ३३ वर्षदेखि एउटै नीतिमा सरकर चलेको र फेरी पनि उहीँ नीतिले सरकार चलाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

तर, सरकार उनको रचनात्मक सुझावहरु मान्नलाई तयार भए सरकारलाई सकारात्मक काममा सघाउन सकिने उनको तर्क छ ।

बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा काठमाडौंअघि

संघीय राजधानी काठमाडौमा धेरै बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा धेरै मुद्दा देखिएका छन् ।

चालु आवमा काठमाडौँमा दर्ता भएका ९ हजार दुई सय ५६ मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढी मुद्दा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधअन्तर्गत ‘चेक बाउन्स’, डलर साटिदिन्छु, चिठ्ठा पारिदिन्छु, राम्रो रोजगारीमा विदेश पठाइदिन्छु भनी आर्थिक ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै काठमाडौमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा धेरै मुद्दा देखिएको परिसरको भनाई छ ।

परिसरमा गत आवमा बैंकिङ कसुर तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी कसुरमा ४ हजार तीन सय ४३ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

नाका खुलेसँगै निकासी बढ्यो, आयात स्थिर

चीनसँगका उत्तरी सीमा नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार सुचारु भएसँगै नेपालबाट निकासी पनि बढ्न थालेको छ । गत चैत १८ बाट रसुवागढी नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएसँगै चीनतर्फको निकासी बढेको हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म नेपालले चीनतर्फ ६३ करोड ६८ लाख ३२ हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी गरेकोमा वैशाखमा मात्रै ७१ करोड ६० लाख ३८ हजारको निकासी गरेको छ । तर, चीनबाट आयात भने स्थिरजस्तै छ ।

चैतमा चीनबाट १६ अर्ब ६६ करोड २६ लाख ६६ हजारको आयात भए पनि वैशाखमा नेपालले चीनबाट १६ अर्ब ७७ करोड २ लाख १८ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमः जोखिममा बैंकको ऋण

सरकारले स्मार्ट टेलिकमले व्यक्ति र संस्थालाई तिनुपर्ने ऋणको जिम्मा स्मार्टकै हुने दाबी गरेको छ ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने नविकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमा नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गत बैशाखमै खारेज गरेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पुर्ण सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, सोमबार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै व्यक्ति र संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण स्मार्ट टेलिकम आफैले तिुर्नपर्ने जनाएको हो ।

त्यो सँगै स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिएका तीन वाणिज्य बैंकको ऋण उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदका लागि भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

तर, कम्पनीको सम्पत्ति सबै प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु र व्यक्ति र संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व स्मार्टकै भएको दाबी गर्नुले अब यी तीन बैंकको ऋण झनै जोखिममा परेको छ ।