नीति तथा कार्यक्रम : बजेटबारे छलफल छैन, राजनीतिप्रति कुण्ठामात्रै

• सुश्मिता वानिया

काठमाडौं । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ भने प्रतिनिधिसभामा छलफलमै छ । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने बैठकमा सांसदहरुको राजनीतिक कुण्ठाले प्रश्रय पाइरहेको छ । विपक्षी दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम नै पुर्नलेखन गर्नेदेखि संघीयता खारेज गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलले अर्थतन्त्र सुधारमा निराशा पैदा गरेको छ । आइतबारबाट सुरु भएको छलफलमा सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर बजेटलाई बेवास्ता गरेका छन् । मंगलबार भएको छलफलको सुरुवातमै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननर सिंह केसीले प्रमुख विपक्षी दल एमाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै आलोचना गरे ।

प्रतिपक्ष दल एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले सत्तापक्षसँग नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भएका प्रश्न तथा आलोचना सुन्न सक्ने धैर्यतासमेत नभएको बताए । बास्कोटाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम काँगे्रसको घोषणापत्र र माओवादीको जनयुद्धबाट निस्किएको फ्यूजनले कन्यूजन गराएको टिप्पणी गरे ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरिरहेका छन् । विपक्षीले गरेको आलोचनालाई उनीहरुले ब्यङ्ग्यका रुपमा लिइरहेका छन् । माओवादवी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम माथि व्यङग्य नगर्न विपक्षी दललाई आग्रह गरे ।

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका राष्ट्रि«य स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवम् अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पनि नीति तथा कार्यक्रम परम्परावादी भएको दाबी गरे ।

सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमत पार्टीले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ । जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतालाई सबल गर्न ठोस नीति नभएको र संघीयताविरुद्ध भएको बताए ।

संघीय संसदको माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रियसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रममा विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइएकोले परम्परागत भनी हल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । नीतिका प्राथमिकताहरु राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तयार पारिएकाले गन्तव्यहीन भन्न नमिल्ने प्रधामन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनरउत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण तथा व्यवसायीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको प्रर्वद्धन,उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन, विकास निर्माण कार्यको निर्धारित लागत र समयमा सम्पादन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिईएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट गरे । तर, सरकारले कुनैपनि विषयको संरचनात्मक सुधारको लागि आवश्यक आधार स्पष्ट नगर्दा नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनाहरु भइरहेका छन् ।