मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने

काठमाडौं । सरकारले मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दैश्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिने बताए।

उनले सरकारी र निजी प्रतिष्ठातनमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए। ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चचलन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रि य प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठाथन स्थापना गरिनेछ ।”

श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्नन पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिने, वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने, कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने जनाइएको छ ।

“वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ, विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ”, सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने।

उनले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चारलन गरिने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि गरिने बताए ।