कोशी नाम स्वीकार्न बाध्य भयौँ, अब एमाले बाहेकको सरकार बन्दैछ : इन्द्र आङ्वो [अन्तर्वार्ता]

• कृष्ण कन्दङ्वा लिम्बू

काठमाडौं । यतिबेला कोशी प्रदेश अशान्त छ । ०७९ फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकको बहुमतले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि प्रदेश असान्त बनेको हो ।

प्रदेशको नामाकरणपछि विभिन्न पहिचानवादी दल तथा जातिय संस्थाहरुले प्रदेको नाम खारेजी गरेर पहिचान सहितको नाम राखिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश– १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति खडा गरेर तारान्तर प्रदेश राजधानी विराटनगरसहित विभिन्न स्थानमा दिनहुँजस्तो संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । यस आन्दोलनका क्रममा एक आन्दोलनकारीको मृत्युसमेत भइसकेको छ ।

खासगरी आन्दोलनकारीहरुले प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश विसुद्ध ब्राम्हणवादी एकल पहिचानको भएको भन्दै उक्त नाम खारेजी गरेर बहुपहिचानका आधारमा लिम्बूवान-किरात प्रदेश राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

वहुपहिचान र वहु जति भएको प्रदेशमा संविधानत पनि कोशी प्रदेश उचित नहुने भन्दै प्रदेशका पहिचान पक्षधरहरुले चरणबद्ध रुपले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा न्यूज २४ कर्मी कृष्ण कन्दङ्वा लिम्बूले प्रदेश– १ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोसँग कुराकानी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलन चर्किरहेको छ । यस आन्दोलनका अधिकांशाले तपाईँलाई तारो बनाएका छन् नि ? के छ तपाईँको प्रतिकृया ?

दुईवटा संविधानसभामा हामीले पहिचानकै कुरा गर्यौँ । पहिलो संविधानसभा हामीले राखेको पहिचानकै मुद्धाका कारण भंग भयो । दोस्रो संविधानमा पनि हामीले यही कुरा दोहोर्यायौँ । त्यो बेला प्रदेशको नामकरण भएन । त्यसको जिम्मा प्रदेशसभालाई नै दिइयो । त्यसपछि प्रदेसभाको पूरै पाँच वर्षको समय हामीले पहिचानसहितको नाम दिनुपर्छ भनेर अडान राख्यौँ । विशेषत माओवादी धारबाट ।

हाम्रो अडानका कारण पाँच वर्षसम्म प्रदेशको नामकरण हुन सकेन । उक्त कार्यकालको अन्तिम समयमा हामीले भन्यौ कि अब नयाँ जनादेशमा जाऔँ । नयाँ जनादेशमा जाँदा झन्डै झन्डै पहिचानको पक्षमा उभिनेको प्रदेशसभामा करिब ५० प्रतिशत घट्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हामी पहिचानको पक्षमा नाम राख्ने अवस्था भएन । अनि अर्को पट्टी हामी रोक्न सक्ने अवस्थामा पनि रहेनौँ । र, अहिले प्रदेशसभाबाट प्रदेशले कोशी नाम प्राप्त गरेको छ । हामी बनाउन पनि नसक्ने र रोक्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मार्ग प्रशस्तको बाटोमा लागेका हौँ ।

यसपछि माओवादीले रोक्नुपर्दथ्यो छेक्नु पर्दथ्यो वा अर्को ल्याउनु पर्दथ्यो वा हस्ताक्षर नगर्नु पर्दथ्यो भनने आएको छ । यसमा हाम्रो भनाई के छ भने हामी नामकरणलाई बाधक बन्न नखोजेका हौँ । हाम्रो भनाइ पनि प्रदेशको नाम प्रष्ट कोशी होइन । हामी पहिचनसहितको संघियताको पक्षमा छौँ । तर हामीलाई प्रष्ट जनादेश प्राप्त भएन । अन्य दलले प्रस्ताव गरेको नाममा पनि बाधक नबनेका हौँ ।

विगतमा व्यक्तिगत रुपमा पहिचानको पक्षमा मैले आवाज उठाइरहेको हो । यो अवस्थामा देशभित्रका र देशबाहिरका पहिचानवादीहरुले मप्रति ठूलै अपेक्षा राखेका थिए । त्यसकारणले म प्रति आक्रोश व्यक्त हुनु स्वभाविक हो । तर स्वभाविक रुपमा हामी पार्टीको अनुशासन भित्र रहनुपर्दछ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हामीमा हुँदैन । कोशी नाम हाम्रो लागि बाध्यात्मक बन्यो । यो हाम्रो चाहना होइन । कोशी नाम माओवादी लाइनको नाम होइन । यसमा मेरो असहमतिहरु छन् ।

नामाकरणपछिको आन्दोदनमा एक आन्दोलनकारीको मृत्यु पनि भइसकेको छ । यसप्रति तपाइँको भनाइ के छ ?

आन्दोलन सुरु हुन आघि नै मैले सरकारलाई भनेको थिएँ की प्रदेशको नाम राखिसकेपछि सडकमा असन्तुष्टि व्यक्त भयो । यसले भोलि कुनै न कुनै हिंसात्मक रुप लिनसक्छ ।

सरकारले संवादबाटै समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । उता आन्दोलनकारी, असन्तुष्ट पक्षले पनि वार्ता र संवादबाटै शान्तिपूर्वक समाधानको उपायमा जान दुवै पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । म सँग आन्दोलनकारी साथीहरु पनि मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । तर यो जुन दुर्घटना भयो । यसप्रति हामी अन्यन्तै दुखी छौँ ।

मृतकलाई सहिद घोषणा गरियोस् । र, उहाँको परिवारलाई क्षतिपूर्ति गरियोस् । साथै चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश सरकारबाट वार्ताको आह्वान गरियोस् । केन्द्र सरकारले समिति गठन गरेर छानविनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चाँडै यो प्रक्रिया टुगिने र उहाँको परिवारलाई क्षतिपूर्तिका साथ मृतकलाई राष्ट्रिय शहिद घोषणा गरिनेछ भन्नेमा विश्वास छ ।

अनि चुनावअघि जनता र किराँत धर्मगुरुकै अघि भन्नुभएको थिएछ नि- पहिचानको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नुपरे औँला नै काटेर फाल्छु भनेर । तर कुरा एकतिर काम अर्कोतिर भएन ?

यो प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति हो । हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई जनादेश दिनुस् । हामी पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गर्छौँ भनेका हौँ । हामी ५ वर्षसम्म पहिचानकै पक्षमा उभिएका छौँ । आउँदो दिनमा पनि हामी पहिचानको पक्षमा ढृडतापूर्वक उभिन्छौँ । त्यो भनाईको प्रतिकात्मक अर्थ यही हो । मैले त्यो बेला संसदमा पनि भनेको थिएँ । सिद्धान्तत पहिचानकै पक्षमा छौँ । कोशी हाम्रो चाहना होइन ।

प्रदेश नामाकरणमा तपाईँहरुले देखाउनुभएको यो निरीहताले के अब माओवादीको अस्तित्व सकिएको जस्ताे लाग्दैन ? काँग्रेस र एमालेले रोजेको नाम नै लाहाछाप भयो नि ?

अहिले सडकमा जुन किसिमको असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । आन्दोलन भइरहको छ । यो हिजोकै दिनमा व्यक्त भएको थियो भने आज हामीले यो अवस्था भोग्नु पर्दैन थियो । निर्वाचन परिणाम (जनमत)ले हामी माओवादी र पहिचानवादी दललाई त एकदमै निरिह नै बनायो नी । यो नै हो वास्तविक हामी यहाँबाट बाहिर जान सक्दैनौँ । आज जुन असहमति र असन्तुष्टि सडकमा देखेका छौँ । यो निर्वाचनमै देखिनु पर्दथ्यो । त्यो भएको भएमात्रै हामी अहिलेको नाम रोक्न सफल हुन्थ्यौँ ।

संघियता त हामीले ल्याएका हौँ । प्रदेशको अवधाराणामा जानुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो नै हो । त्यसपछि समृद्धि र सुशासनको कुरा छ । यस्ता जनताको सेवाका लागि माओवादीले संधै नेतृत्व गर्नेछ ।

माओवादीलाई अनुकुल परिस्थिति आयो र अन्य दलहरु एमाले काँग्रेस नाममा पुनरविचारको स्थितिमा आयो भने विल्कुलै फेरी नामङ्कन हुन सक्छ ।

हामी पुन नामङ्कनको पक्षमै छौँ । अहिले विभिन्न पक्षबाट कोशी नाममाथि पुनरविचार गरियोस् भन्ने आन्दोलनमा हाम्रो पनि ऐक्यवद्धता छ । तर आजको अंकगणितले हाम्रो सामार्थ्य पुग्दैन ।

तपाईले कोशी प्रदेश नामाकरणपछि सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको रहेछ- भोट हाल्ने बेलामा पहिचानको पक्षमा उभिने माओवादीलाई मतदान नगर्ने अनि अहिले विरोध गर्ने ? यो अभिव्यक्तिले तपाईँहरुले प्राप्त गर्नुभएको मतको अपमान भएन र ?

माओवादीलाई नै मत हाल्नुपर्छ भन्ने होइन । पहिचानको पक्ष अर्थात कोशी प्रदेशको विपक्षमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । यो पहिचानको पक्षमा व्यक्त हुनु पर्दथ्यो । जस्तो पहिचानको पक्षमा नाम राख्छु भन्ने पार्टीहरु माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई मत हाल्नु पर्दथ्यो । संघिय लिम्बूवान मञ्चजस्ता पार्टीले मत पाउनु पर्दथ्यो । अघिल्लो पटक हामी १६ जना थियौँ संसदमा । यो पटक १३ जनामा आइपुग्यौँ ।

पहिचानको पक्ष उभिएका । अघिल्लो पटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद १० जना हुनुहुन्थ्यो । अहिले ४ जनामा आइपुग्नु भयो । जसपाका ३ जना हुनुहुन्यो अहिले १ जना । संघिय लोकतान्त्रिक मञ्चको एकजना हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले समानुपातिकमा एकजना पनुभयो । यो सबै हेर्दा पहिचानको पक्षमा उभिने हाम्रो शक्तिमा ५० प्रतिशत गिरावट आयो । यसरी हामी झन झन कमजोर अवस्थामा आउँदा अहिले सडकमा भइरहेको आन्दोलन निर्वाचनमा देखिएको भए यो अवस्था हामीले देख्नु पर्दैन थियो भन्ने मेरो भनाइ हो ।

अब लोकतान्त्रिक विधिबाट आइसकेको संसदले प्रदेशको नाम राख्न पाउँदैन भनेर हामीले भन्ने मिल्दैन ।

अब के हुन्छ कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरणको सम्भावना ? पहिचानको मुद्दा  बोकेको प्रदेशको ठूलो दलको हैसियतले भनिदिनुस् न ।

यो अहिले नै सामसुम भइहाल्ने र अहिले नै सकिहाल्ने विषय होइन । लामो समय देखि उठिरहेको विषय हो । संघियता र पहिचानको विषय शसक्त रुपमा उठेको हाम्रो प्रदेशमै हो । यो बहस रहिनै रहन्छ ।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेका दलहरु एमाले र काँग्रेस पुनरविचार गर्न तयार नभएसम्म पुन नामाङ्कन हुने सम्भावना नै रहेन । उहाँहरु तयार भए हामी जहिले पनि तयार छौँ । हामी त पहिचानसहितको प्रदेश नामाङ्कनको पक्षमा छौँ ।

कतिपयले मुख्यमन्त्रीको आश्वासनमा इन्द्र आङ्वोले पहिचानकाे मुद्दा साट्यो भन्छन् नि, यसमा कतिको सत्यता छ ?

पहिलो कुरा प्रदेशको नाम र प्रदेश सरकार गठबनसँग कुनै सम्बन्ध छैन । प्रदेश नामकरणमा नेकपा एमाले नै प्रस्तावक उसैको सांसद समर्थक भएर प्रदेशको नामकरण भएको हो । अहिले एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ ।

जहाँ पुरानो गठबन्धन नै रहेकाले अहिलेको सरकारमा हामी छौँ । यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ गठबन्धनले बनाएको सरकार वा हाम्रो एमालेसँगको अन्तर्यता के रहन्छ र । त्यसै पनि अब बन्ने सरकार र वर्तमान सरकार विपक्षमा हुनेछन् ।

उहाँहरुको सहानुभूतिले कसरी फल्लाँलाई फाइदा मिल्ला भनेर अनुमान लाउँन सकिन्छ र। भित्रि रुपमा कसैसँग कुनै सम्झौता र सहमति भएको छैन । सरकारको फेरबदल र प्रदेश नामकरणको कुनै सम्बन्ध छैन ।

विकल्पहरु साँघुरिँदै जाँदा अब प्रदेश सरकार कसरी बन्छ ? कतै मध्यावधितिर त जाँदैन ?

अहिले हामी सरकारमै छौँ । सरकारमा हाम्रो मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने परिपक्व आधार नभइन्जेलसम्म हामी सरकार छाड्दैनौँ । अहिले बहुमतको सरकार छ ।

वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि परिपक्व आधार भएपछि हामी नयाँ सरकारको गठबन प्रक्रियामा जानेछौँ । संसद विघटन र मध्यवधितिर जाँदैन ।

एमाले बाहेकको गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्छ । यसबारे केन्द्रिय गठबन्धनमा पनि छलफल चलिरहेको छ । सबै प्रदेशमा मिलाएर जानका लागि केन्द्रमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।

अन्य प्रदेशमा केन्द्रको समीकरण अनुसार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन थालिसकेको छ । कोशी प्रदेशबाट माओवादीले कहिले समर्थन फिर्ता लिन्छ ?

कर्णाली र मधेशमा एमाले फर्किसकेको छैन । गण्डकी र लुम्बिनीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । केन्द्रीय गठबन्धनबाट नै प्रदेश सरकारको मापदण्ड बन्छ । र, समझदारी आधारमा हामी कसरी सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय लिन्छौँ ।

केन्द्रमा पनि न्यूनतम समझदारी हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै प्रदेशमा छलफल गर्छौँ । जबकी वैकल्पिक सरकार गठनका लागि परिपक्व आधार बनोस् ।