
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक सल्लाहकारमा चिरञ्जीवी नेपाल र कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवरलाई नियुक्त गरेछन् । राष्ट्रपति पदले के नै गर्छ र यो पदलाई सल्लाहकारहरु चाहिएको हो ? हिन्दीमा एउटा उखान छ— ‘कामका ना काजका, दुश्मन अनाजका ।’
मामिला ठ्याक्कै यहि हो दर्शकवृन्द । बिना कामको उपराष्ट्रपति, बिना कामका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार । यी सबै सेता हात्ती हुन् । अनाजसँग दुश्मनी बाहेक यी पदका अरु काम छैनन् ।
डेढ दर्जन सुझाव दिएर राष्ट्रपति कार्यालयले संसदमा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा सायद सल्लाहकारहरु काम आएका थिए । तर राष्ट्रपतिको जायज सल्लाहलाई समेत ह्युमिलियट गरेर देउवा सरकारले जस्ताको त्यस्तै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याएको थियो ।
राष्ट्रपतिले संसदलाई सल्लाह दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ नै हुँदैन भने यस्ता सल्लाहकार किन पाल्नु ? गाई पाले दूध दिन्छ, खसी पाले मासु हुन्छ । बिना कामका सल्लाहकार पालेर चाहिँ के हुन्छ सरकार ?
कानुनमै स्नातकोत्तर गरेका, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका निजामति सेवामा जनि पनि कर्मचारी पाइन्छन् । तिनै मध्येका कुनै दुईलाई २०—३० हजार भत्ता थपेर ‘ल तिमीहरुले राष्ट्रपतिले सोधेको कुरा राम्रो पढेर सल्लाह पनि दिनू’ भनिदिने हो भने खुसी भएर काम गर्छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर नै छन् नी । डाक्टरको सल्लाह बिरामीले नमानेपछि कसको के लाग्छ र ? डाक्टर रुपक सापकोटाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई के सल्लाह दिए थाहा छैन, उनले त चीनले निम्ता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोआओ सम्मेलन नै साइलेन्ट बसेर बहिष्कार गरिदिए । यसअघि दुई पटक उनी त्यस्तो सम्मेलनमा गएर भाषण समेत ठोकेका थिए ।
सल्लाह दिने डाक्टर भए पनि इन्जिनियर भए पनि तिनको काम चाहिँ केही हुँदैन रहेछ भन्ने यसैबाट बुझुनु पर्छ ।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले दिएका सल्लाह अटेर गरेर जसरी पनि विधेयक पास गरेरै छाड्ने योजनामा थिए कांग्रेस र माओवादीहरु । ६४ सालमा कस्ता कस्ता विदेशीले नागरिकता हत्याएका छन् भन्ने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमै हामीले केही रिपोर्ट पनि देखाएका छौं । त्यसरी बाँडिएको नागरिकताको छानविन गर्नु पर्नेमा उल्टो तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउनु अहिलेको सरकारले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो परमादेश हो ।
यो परमादेश पालना गर्न एक पटक फेरि गगन थापा कन्सिरीबाट पसिना बगाउँदै खटिन थालिसकेका छन् ।
गगन थापाको यो दुःख, यो परिश्रम एक दिन देशले अवश्य मूल्यांकन गर्ला, अब मूल्यांकनकर्ता त्यो देश चाहिँ कुन हो, हामीलाई थाहा छैन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली बढी तिखो हुन्छ । सत्ता पक्षबाट रातारात प्रतिपक्षमा पुगेपछि त ओलीको कटाक्ष थामिनसक्नुको भएको छ । राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप हुन्छ । लोकतन्त्र भएको देशमा यो ठूलो विषय पनि रहेन ।
तर, अस्ति एमालेको मिसन ग्रास रुट कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जे बोले त्यो विषय सामान्य राजनीतिक कटाक्ष मात्रै थिएन ।
उनले भनेका छन् कि देशको भूगोल अलिकति सानो भयो । म प्रधानमन्त्रीबाट छोड्दा जत्रो देश थियो, त्यो देश प्रचण्ड शेरबहादुरहरुले अलिकति खुम्च्याए । आफ्नो भूभाग नदेखे झैं गरे । कस्तो दलाली, कस्तो चाडकी होला ?
ओली यतिमै रोकिएनन् । उनले भने— मैले सीमाको कुरा कोट्याउँदा प्रचण्ड कुम्लो कुुटेरो बोकेर कुरा लगाउन भारत पुग्छन् ।
अध्यक्ष ओलीले भनेको यो कुरालाई फगत एक भाषण मात्रै भनेर प्रचण्ड र शेरबहादुर जस्ता दिग्गज नेताहरु मौन बस्छन् भने यसको अर्थ अनर्थ लाग्नेछ ।
यस्तो गम्भीर आरोप फगत भाषण मात्रै हुन सक्दैन । ओली ठोस विषय— ठोस प्रमाणसहित बोल्ने गर्छन् भने कसले भारतमा लगेर के कुरा सुनायो, यसको प्रमाण उनले पेश गरुन् ।
उनले प्रमाण पेश गरे गरुन्, नगरे नगरुन् भनेर प्रचण्ड र शेरबहादुरहरु पनि मौन नबसून् । किनभने यो विदेशीको दलाली, गद्दारी र सीमाको मामिलाको कुरा हो । कमरेड प्रचण्डलाई भनौं कि यस्तो काम माओको देशमा कुनै नेताले गथ्र्याे भने त्यस्तालाई झुण्ड्याएरै मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।
गम्भीर मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक नै लिने बानी बसाल्न छाडेर वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि कमेडीमै उत्रिन थाल्नु भएको छ । हिजो एउटा कार्यक्रममा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई जवाफ फर्काउँदै प्रचण्डले भन्नु भयो— यो सरकार पाँचै वर्ष टिक्छ ।
बालेन शाहलाई ‘३१—३२ को केटो त हो, मैले जे भने पनि पत्याइ हाल्छ’ भनेर प्रचण्डले ‘वर्तमान सरकार पाँच वर्ष टिक्छ’ भनि त हाल्नु भयो । उमेर कम भए पनि यी बालेन शाह काठमाडौंका नेवार समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर मेयर बन्न सफल एक मात्रै मधेसी समुदायका व्यक्ति हुन् । चुनाव जित्न यिनले गरेको अभिनयका अगाडि हरिवंश आचार्य र विपिन कार्की पनि फ्लप भएका थिए । अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री ठान्नु हुन्छ, ‘भाइकेटो त हो, मैले पाँच वर्ष टिक्छ भनेपछि पत्याइ हाल्छ नि ।’
प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईको दावी काठमाडौंका मेयरको त कुरै छाडौं, भरतपुरका मेयरले पनि पत्याउँदैनन् ।