१२ चैत्र २०७९, आईतवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका करिब १२ हजार महिला मध्ये ६ सय ५३ जनाको गर्भावस्थामा हुने समस्याका कारण मृत्यु भएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रति एकलाखमा १ सय ५१ जना आमाको मृत्यु भएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार यसको आँकडा २ सय ३९ थियो । पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदरको तथ्यांकमा सुधार देखिएको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यो सुधार पर्याप्त छ त ?

जनगणना २०७८ मा पहिलो पटक मातृ मृत्यु दरको तथ्यांक संकलन गरियो । विगतका जनगणनामा मातृ मृत्युदर समावेश नगरिएपनि यसमा सामान्य अध्ययन भएका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबीच भएको सम्झौता अनुसार जनगणनामा मातृ मृत्युदरको प्र्रश्नावली समावेश गरीएको थियो ।

यसअघि सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) अनुसार प्रति १ लाख जिवित जन्ममा मातृ मृत्यु दर २ सय ३९ रहेको थियो । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदरमा क्रमिक सुधार देखिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्भावस्थामा वा बच्चा जन्मेपछिको ४२ दिनभित्र आमाको मृत्यु भएमा त्यसलाई मातृ मृत्युका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय जनगगणना २०७८ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका १२ हजार ९ सय ७६ जना महिला रहेका छन् ।

सो जनसंख्याबाट कुल चार लाख १२ हजार ९ सय ३५ जना जीवित बालबालिकाको जन्म भएको थियो ।

कुल १२ हजार ९ सय ७६ महिलामध्ये ६ सय ५३ जना अर्थात ५ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित समस्याका कारण भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुन प्रदेशमा कति मातृ मुत्युदर

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र बागमति प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०७, कर्णाली प्रदेशमा १७२, गण्डकी प्रदशमा १६१, कोशी प्रदेशमा १५७, मधेश पदेशमा १४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३० र बागमती प्रदेशमा ९८ जना आमाको मृत्यु भएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको अवधारण अनुसार कुनै पनि देशको मातृ मृत्यु औसत प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा घटाउने लक्ष्य छ ।

शुक्रबार सार्वजनीक भएको तथ्यांक नियाल्दा नेपाल दिगो विकाश लक्ष्यको आंकडा तर्फ अगाडी बढेको देखिन्छ ।

तथ्यांक सकारात्मक देखिएपनि मातृ मृत्युदर घटाउने सरकारको प्रयास पर्याप्त भने देखिएको छैन ।

मातृ मृत्युदरको अवस्था र कारण पहिचान गरी सुरक्षित मातृत्व सेवा दिनका लागि राज्यले अझ प्रभावकारी पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

LIVE TV