
काठमाडौं । मुलुकमा फरक क्षमता भएका वा आमभाषामा भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या उल्लेख्ये छ । अपाङग हुनुका कारणहरु थुप्रै छन् ।
जे–जसरी अपाङगता भएपनि उनीहरुलाई सहजता प्रदान गर्नु र समान पहूँचको वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा सरकार कतिको सचेत देखिन्छ ? अनि मुलुकमा कुन प्रकारको अपाङगता भएका कति व्यक्ति रहेका छन् त ?
फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।
त्यसैले पनि मुलुकमा अपाङगता भएका नागरिक कति, कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् ? यसको लगत राख्नु उनीहरुको व्यवस्थापनकालागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा कस्तो छ त अपाङगताको अवस्था भन्ने जान्न राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आंकडालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ छ ।
– अपाङ्गता भएका पुरुष तीन लाख ५१ हजार ३ सय १
– अपाङ्गता भएका महिला दुई लाख ९३ हजार ४४३
– प्रतिशतका रुपमा अपाङ्गता भएका पुरुष ५४.२ प्रतिशत
– प्रतिशतका रुपमा अपाङ्गता भएका महिला ४५.८ प्रतिशत
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरैमा शारीरिक अपांगता भएकाहरु ३७.१ प्रतिशत
– १७.१ प्रतिशतमा न्यूनदृष्टि अपाङ्गता
– ८.९ प्रतिशतमा बहुअपाङ्गता
– ८.० प्रतिशतमा सुस्तश्रवण अपाङ्गता
– ६.४ प्रतिशतमा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता
शारीरिक अपाङ्गता, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहिन, बहिरोपन, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफेलिया), अटिजम र बहुअपांगता रहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा अपाङगता भएकाहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।
यसरी अपाङगता भएकाहरुको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्नेबारे राज्य पक्षबाट त खासै अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइदैन । तर, विभिन्न गैर–सरकारी संघसंस्थाहरुले समय–समयमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरुमा अपाङगता भएकाहरुको सहजताकालागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिदैन ।
अपाङगता भएका कतिपय नागरिक सडकका पेटीमा दिन काटिरहेका हुन्छन् ।
सहयोगापेक्षी नै रहेका छन् उनीहरु । सार्वजनिक भौतिक संरचनादेखि अन्य क्षेत्रमा उनीहरुको सहजता वा समान पहूँच देखिदैन ।
त्यसैले राज्यले फरक क्षमता मैत्री मुलुक निर्माणकालागि धेरै कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।