स्वतन्त्र विद्यार्थीका नाममा दलीय विद्यार्थी कहिलेसम्म ? विज्ञ र नेताका थरीथरी तर्क (भिडियो)

काठमाडौँ । दलीय बन्धनमा बाँधिएका विद्यार्थी संगठनहरु– स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा केही झडप, तालाबन्दी आदिका खबरहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । कुनै समय थियो जुन बेला दलहरु प्रतिबन्धित थिए । आफ्ना कुरा विद्यार्थी संगठनमार्फत समाजमा दलहरुले प्रवाह गर्थे । अहिले अवस्था फेरिएको छ तर स्ववियु निर्वाचनको शैली पुरानै छ । के अब पनि विद्यार्थीलाई राजनीतिमा प्रयोग गरिरहन आवश्यक छ ? विद्यार्थी नेताहरु भन्छन्– संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मानेको छ । यो पूरा गराउन दबाब आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पनि विद्यार्थी राजनीति आवश्यक छ । विज्ञहरुको तर्क छ– निःशुल्क रुपमा काम गरिदिने कामदारका रुपमा दलहरुले विद्यार्थी दुरुपयोग गर्न पाएका छन् । यहि भएर अनावश्यक विद्यार्थी राजनीति बन्द नगरिएको हो ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियुको निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पसमा नेकपा एस निकट अनेरास्ववियुका एक कार्यकर्ताले खुकुरी आतंक मच्चाए । प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी संगठनलाई तर्साउन सो संगठनका ती कार्यकर्ताले नांगो खुकुरी देखाएर निर्वाचनमा प्रभाव पार्न खोजेको बताइएको छ ।

हातमा नांगो खुकुरी प्रष्ट देखिँदा पनि सो संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले रिबन काट्न ल्याएको कैंचीलाई खुकुरी भनेर दूष्प्रचार गरिएको भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताको बचाउ गरे ।

चैत पाँच गतेका लागि स्ववियुको निर्वाचन तोकिएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको यो समयमा देशभरका क्याम्पसहरुमा कतै तालाबन्दी, कतै विवाद त कतै हिंसात्मक झडपका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

१४ वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको स्ववियुको निर्वाचन यसपटक हुन लाग्दैछ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भमा स्ववियुको सान्दर्भिकता नै समाप्त भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर विद्यार्थीलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने प्रमुख राजनीतिक दलहरुको नीतिमा कुनै बदलाव आएको छैन ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी कि दलीय विद्यार्थी ?

विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रको हितमा सामूहिक आवाज उठाउन स्ववियुको कल्पना गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा दलहरु प्रतिबन्ध हुँदा, ती दलहरुले विद्यार्थी मार्फत बहुदलीय व्यवस्थाको विचार समाजमा सम्प्रेषण गर्थे । तर अहिले राजनीतिक रुपमा त्यसो गरिरहन आवश्यक छैन । विद्यार्थीका माग उठाउन स्ववियु अहिले पनि सान्दर्भिक छ भन्ने गरिन्छ । औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनिए पनि दल विशेषका कार्यकर्ता नै मुख्य रुपमा स्ववियुमा निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।

अधिकांश आंगिक क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी राजनीति फस्टाइरहेको छ । विद्यार्थीको हित र शैक्षिक सुधारमा विद्यार्थी संगठन आवश्यक रहेको दावी हुने गर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकांश आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति बढी हुने गर्छ । तर त्रिवि स्वयं नै चरम अव्यवस्थामा फसेको छ । समयमा परिक्षा नहुने, परिक्षाफल प्रकाशित नहुने देखि कैयन समस्याबाट त्रिवि गुज्रिरहेको छ । अन्य विश्वविद्यालयहरु पनि धेरै प्रकारका समस्यासँग जुधिरहेका छन् । तर त्यहाँ व्याप्त विद्यार्थी राजनीतिले अवस्था सुधारमा कूनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा पनि विद्यार्थी राजनीतिले कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

उच्च स्तरीय आयोगमा समेत दलीय प्रभाव

७५ सालमा तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ गठन गरिएको थियो । त्यो आयोगले गहन अध्ययन गरेर शिक्षामा सुधार गर्न सरकारलाई पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवदेनले शिक्षा क्षेत्रका अधिकांश आयामहरुमा प्रकाश पारेको थियो । तर दलीय राजनीतिमा विद्यार्थीको उपयोग रोक्ने बारे केही बोलेन । किनभने २५ सदस्यीय आयोगमा अधिकांश सदस्य दलका वा दलीय पृष्ठभूमिका थिए ।

यति हुँदा पनि प्रतिवेदनको बुँदा १० मा ‘सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शैक्षिक संस्थाहरुलाई मुक्त गर्ने’ भन्ने एक वाक्य चाहिँ राखिएको थियो । आयोगमा सदस्यका रुपमा काम गरेका डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले दलीय स्वार्थका कारण ‘राजनीतिमा विद्यार्थीको दुरुपयोग रोक्नु पर्छ’ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा राख्न समेत नसकिएको बताएका छन् ।

सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको अवस्था दयनीय भएको र निजी शिक्षण संस्था बढी महँगा भएका कारण शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाँढा हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई १० वर्षभित्र नाफा रहित संस्थाका रुपमा परिणत गर्नु पर्ने आयोगले सुझाव दिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको ठूलो लगानी निजी शिक्षण संस्थामा भएका कारण त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने समेत काम गरेनन् । पछि दुई संस्थाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए । शिक्षा क्षेत्रको हित हुने भए पनि नेतारुको स्वार्थ पूरा नहुने प्रतिवदेन सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोख्रेलेले एमसीई नेपाल र एमसीई ग्लोबल नामक संस्थालाई कारबाही गरेका थिए ।

गुणस्तरीय शिक्षा दिने मुलुकहरुमा विद्यार्थी कार्यकर्ता बन्दैनन्

गुणस्तरीय शिक्षा र स्ववियु निर्वाचनबीचको सम्बन्धबारे कुरा गर्दै डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले नेपालमा निरर्थक अभ्यास भइरहेको दावी गरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिने दूनियाँको कुनै पनि मुलुकमा विद्यार्थीलाई दलहरुले दूरुपयोग गरेको आफूले नदेखेको उनले बताएका छन् । कोइरालाका अनुसार नेपालमा राजनीतिक दलहरुले विद्यार्थीलाई झोले बनाएका छन् । यसले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा कुनै योगदान दिँदैन ।

दलहरु सबैका आ–आफ्नै शिक्षाका मोडल

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र निटक विद्यार्थी संगठनले नेपालमा जनवादी शिक्षा लागू गर्नु पर्छ भन्ने गर्छ । तर अहिले माओवादी आफैं उसले भने बमोजिमको जनवादी शिक्षा लागू चाहिँ गर्दैन । विद्यार्थीलाई चाहिँ छेउ र पुच्छर थाहा नपाइएको जनवादी शिक्षाकै लागि सडकमा उतार्छ ।

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थीले जनमुखी शिक्षाको वकालत गर्छन् भने नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संघले समाजवादी शिक्षा चाहिन्छ भन्ने गर्छ । अनि लोसपाका विद्यार्थीले बैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै राजनीति गर्छन् । दलका विद्यार्थी संगठनले भन्ने गरेको यस्ता शिक्षा कहिले कसले लागू गर्ने हो यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । तर दशकौंदेखि नेपालमा विद्यार्थीलाई राजनीतिमा यस्तै एजेन्डा दिएर चुनावी मैदानमा उतार्ने गरिएको छ ।