निर्वाचन राष्ट्रपतिको, धरापमा सत्ता गठबन्धन

• धनविक्रम सिंह

अचेल दिनहुँजसो छापा मिडिया, अनलाइन मिडिया, जुनसुकै दलका नेता-कार्यकर्ताहरु यहाँसम्म कि आम मानिसहरुले समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे चर्चा-परिचर्चा गरिरहेको देखिन्छ, सुनिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे सर्वाधिक चर्चा हुनुमा के रहस्य हुनसक्छ ?

आउनुस्, एकछिन यसबारे हामी पनि चर्चा-परिचर्चा गरौं । राष्ट्रपति भन्नेबित्तिक्कै राज्यको सर्वाेच्च पद अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष भएकाले सर्वाधिक महत्व पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ । तर कार्यकारी अधिकारबिहीन सेरिमोनियल पदको लागि दलहरु हायहाय गर्नु पछाडि के छ र ? यहाँ उक्त कुरा चर्चामा मात्र सीमित नरहेर प्रमुख दलहरुको चासो बन्न पुगेको छ । यी प्रमुख दलहरुले आआफ्नै दलका विस्वासिलो पात्रलाई राष्ट्रपति पदमा आसीन गराउने मनसाय किन रहेको होला ?  कारण पत्ता लगाउने कोशिस गरौं ।

हुनत नेपालको संबिधान अनुसार राष्ट्रपति पद राष्ट्रप्रमुखको भए तापनि दैनिक गरिने राज्यका सेवामूलक र प्रशासनिक कार्यहरु राष्ट्रपतिको अभिभारा नभई संघीय मन्त्रीपरिषद र प्रदे्श मन्त्रीपरिषदमा निहित गरिएको छ । संबिधान २०७२ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रचलित संविधानको पालना गर्ने र गराउनेछन । त्यसैले राष्ट्रपतिलाइ संविधानको संरक्षक तोकिएको छ ।

राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले विभिन्न राष्ट्रिय उत्सब समारोहहरुमा र बिबिध साँस्कृतिक र परम्परागत घार्मिक कार्यक्रमहरुमाऔपचारिक रुपमा उपस्थित हुने राष्ट्रिय प्रचलन परिपालना गर्नुपर्नेछ । त्यस बाहेक राष्ट्रपतिले नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासकीय स्वरुप अन्तर्गत सम्पन्न आबधिक निर्वाचनबाट जुन दलले बहुमत ल्याएको छ, सो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ समेत खुवाउनुहुनेछ ।

सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधनमन्त्रीले आफ्नो अध्यक्षतामा गठन गरेकोे मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरुलाइ पनि राष्ट्रपतिले तोकिएको ढाँचा अनुसार सपथ खुवाउनुहनेुछ । साथै नेपालसङ्ग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएका मुलुकहरुका राजदूतहरुको ओहदाका प्रमाण–पत्र एउटा समारोहका बीच बुझिलिने दायित्व पनि राष्ट्रपतिको हो ।

यी र यस्ता राष्ट्रिय पर्व, समारोह, धार्मिक पर्व जात्राहरु बाहेक अरु जेजति राष्ट्रप्रमुखले गर्ने कार्यहरु छन्, ती सबै मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मार्फत मात्र गरिनेछ । अर्थात् राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो स्वबिबेकले कार्यकारी काममा हात हाल्ने अधिकार संबिधानले प्रदान गरेको छैन ।

प्रचण्ड र रूक्मांगत प्रकरण

नेपालमा संबिधान नबन्दै अन्तरिम शासन बिधान कालमै माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाइ बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर त्यसबेला नेपालको प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिई थमौती गरिदिएर अन्तरिम संविधानको उलंघन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर सम्पुर्ण कार्यकारी अधिकार बिनाकुनै रोकटोक कार्यान्वयन गर्न/गराउन अधिकार निहित हुन्छ भन्ने कुरा जानेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले गर्नचाहेको कुरामा अप्रत्यासित रुपले व्यवधान खडा भएर गर्न नपाएकोले रन्थनिएर नौ महिनामै राजीनामा दिई सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

तर त्यतिबेलाको परिवेश अर्कै थियो संबिधान बनेर लागु भैसकेको थिएन । भर्खर बन्दुक बिसाएका लडाकुका सर्बोच्च कमान्डरले नेपालको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए । केहि महिनापछि स्वतः सेवानिबृत भइजानेलाइ अनाहक र अनायास किन बर्खास्त गरेको होला भन्ने आशंका राजनीतिक बृतमा उब्जिएको थियो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो, राष्ट्रपतिलााइ संबिधानले नेपाली सेनाको परमाधिपति घोषित गरेको छ । जसरि मन्त्रीपरिषदमा कुनै मन्त्रालय सम्बन्धमा कहि निर्णाय गर्नु पर्योभने सम्बन्धित मन्त्रीको रायसल्लाह लिइन्छ, त्यस्तै परमाधिपति रहेका राष्ट्रपतिसँग कुनैे सरसल्लाहै नगरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेकोले पनि हुनसक्छ राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेको ।

राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीको कदम

संबिधान लागु भएर कार्यान्वयनको चरणमा संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि २०७४ सालमा एमाले र माओबादी पार्टीहरुको एकता भइ संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा झण्डै दई-तिहाइ मत ल्याएर बिजयी भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आपसी समझदारीमा आधाआधा अबधि प्रधानमन्त्री भइ मुलुक हाँक्ने भएकोले पहिला खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओबादी एकभइ चुनाव लडेकोले नेपाली काँग्रेसले थोरैमात्र जनमत प्राप्त गर्नसकेकोले प्रतिपक्ष कमजोर थियो । त्यसैले कुनै प्रतिरोध नभएकाले संबिधान कार्यान्वयनका लागि ऐन-नियम तर्जुमा गर्ने अबधि दुई वर्षका लागि विद्यादेबी भण्डारी चुनिएकाले उनलाइ नै नै २०७४ सालको निर्वाचनपछि पनि आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति पदमा सर्बसम्मतिले आसीन गराइएको थियो । जसकाे कार्यकाल यसै फागुनमा सकिँदैछ ।

यो पाँच वर्षे अबधिमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानद्वारा प्रदत्त अभिभारा पुर्ण ईमान्दारीताका साथ निर्बाह गर्नुभएको नदेखिएको कतिपय प्रयोगहरुबाट छर्लङ्ग भएका छन । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभा बिघठनको मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली मार्फत २०७७ पुष ५ गते आँउदा खुरुक्क बिघठन गरिदिनु भएको थियो । जबकि सरकार गठन भएको तिनवर्ष पनि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्वाचनमा होमिंदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा असामयिक र अनाबश्यक ब्ययभार पर्नजाने हुनाले एकपटक पुनर्बिचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित छ । यस्को बिरोध गर्दै सर्बोच्चमा रीट परेर बिघठनको आदेश खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो ।

फेरि २०७८ जेठ ८ गते शनिबारका दिन अर्थात शुक्रबारको मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिमा सिफारिस पठाउँदा रातको १२ बजे काटिसकेको भएर शनिबार बिदाको दिन पर्नजाँदा पनि राष्ट्रपतिले बिघटनको आदेश जारी गरिदिनुभएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाले १४८ सांसदहरुको हस्ताक्षर लिइ प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्दा समेत नियुक्ति नगरी मध्यरातको नाटकमा नायकको भूमिका निर्बाह गर्नु भएको थियाे ।

माथिका यी घटनाबाटै छर्लङ्ग हुन्छ कि राष्ट्रपति आफ्नो दलको भएमा जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ । अर्को कुरा, ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको नागरिकता विधेयक केही नसोधी नबुझी स्वीकृत गर्ने अनि सोहि ब्यहोराको संसदको दुबै सदनबाट पारित नागरिकता बिधेयक दुई-दुई पटक राष्ट्रपतिमा पठाउँदा समेत थन्काएर राखिदिन सक्ने र संसदले केहि गर्न नसक्ने भएपछि त राष्ट्रपति पदमा सबैको आकर्षण बढनेनै भयो ।

खेलकुदको मैदानमा अचेल पहिले नै म्याच फिक्सिङ्गको दुषित अभ्यास हुँदै गरेको देखिन्छ । खेलाडीले आफुलाइ फायदा पुग्नेगरी म्याच हारीदिने अनि टीमको नाम र ख्यातिको कुनै ख्याल नगरेझैं राजनीतिक रङ्गभूमिमा पनि फेयर गेम खेल्न कुनै पनि दल नरुचाउने परिबेशमा र राष्ट्रपतिको बिगतको भुमिकालाई हृदयङ्गम गरी आफ्नो दलको नेता-कार्यकर्तालाइ पार्न र आई परेको बेला दुषित खेल खेल्न सबैको अभिरुचि जाग्न गएको कुरा स्पस्ट हुनआएको छ ।

अहिले ने.क.पा. एमाले २०७९ साल पुष १० गते एक्कसि बन्न गएको सात दलीय सत्ता समिकरणमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने र प्रधानमन्त्री माओबादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाइ दिने सहमति अनुसारै राष्ट्रपतिमा एमालेलाइ समर्थन गर्न जोर दिइरहेकोछ अन्यथा सत्ता गठबन्धन भत्किने चेताबनी समेत दिइरहेकाछन । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमतिकोकुरा गरिराख्नु भैरहेछ ।

के हो राष्ट्रिय सहमति ?

राष्ट्रिय सहमति भन्ने हाे भने त सर्वस्वीकार्य व्यक्ति दलहरुबाट पाउन त सकिँदैन । एउटा दलको उम्मेदवारलाइ अर्को दलकोले विरोध गरिहाल्छन । त्यसैले दलको घेराभन्दा बाहिर गएर समाजका लब्धप्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तित्व खोजेर राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा आसीन गराइयो भने खेलकुदमा भइरहेको म्याच फिक्सिङ्ग जस्तो डर्टी गेम राजनीतिमा खेल्न बन्द भइ राष्ट्रिय गौरव कायम रहने र विदेशीको चलखेल पनि कम भएर जानेछ ।

हाम्रा दक्षिणी छिमेकीको परराष्ट्र सचिब आएर मह्न्थ ठाकुर, कृष्ण प्रसाद सिटौला आदिको नाम तोकेरै दबाब दिएर गएका छन् । यसरि राष्ट्रपतिको चुनावका लागि बिदेशी चलखेल घनीभुत रुपमा हुन थालेको राष्ट्रिय गौरबका लागि कदापि राम्रो हाेइन । यस सम्बन्धमा नेपालबारे जानकार भारतीय प्राध्यापक एस.डी. मुनीले पनि नेपालका केहि प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वको नाम लिएका छन्- देबेन्द्र राज पाण्डे, अनुराधा कोइराला, प्रा. डा.लोकराज बराल र दमन नाथ ढुङ्गाना मध्ये कुनै एकलाइ उक्त गरिमामय पदमा आसिन गराउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर । यी ब्यक्तिहरु दोषरहित समाजका प्रतिष्ठित ब्यक्ति भएकाले मेरो बिचारमा पनि दलिय बन्देजको नियम संशोधन गरेर भए पनि कुनै दल बिशेषतिर नढल्किने बिबादरहित ब्यक्तिनै उचित हुनुपर्नेठीक होला जस्तोे लाग्छ ।

तर यहाँ त राजनीतिक दाउपेंच लगाइ आफ्नो दुनो साोझ्याउन माहिर भइसकेका नेतृत्ववर्गले मौकाको पखाईमा बकोध्यान लगाइराखेका हुन्छन । आम चुनावमा बहुमत नपाए पनि सबभन्दा बढीमत ल्याएका नेपाली काँग्रेसले कारणवश सरकार गठन गर्ने अवसर गुमाएकोले राज्य–शक्तिका धेरै पदहरुबाट बिमुख हुन परेकोले थकथक गरिरहेका छन् । त्यसैले शक्तिमा घुसपैठ गर्ने कसैगरी अवसरको खोजीमा रहेकोले पुष २६ गते माओकादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मतमाग्दा १६८ मत पर्याप्त हुँदाहुँदेपनि बिश्वासको मत नेपाली काँग्रेसले दिएको कारण त राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलको मानिसलाइ प्रतिस्थापित गर्न पो रहेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नो हात माथी रहेकाले र यसलाइ निरन्तर माथि राखिराख्न ओलीको भन्दा देउबा बढी भरपर्दो देखेर हुनसक्छ नेपाली काँग्रेसको मान्छेलाइ राष्ट्रपति पदमा आसीन गराउन साष्ट्रिय सहमतिकाे रटान लगाइरहेका छन् कि ? राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ गते हुने भएकोछ तर मनोनयन पेशगर्ने फागुन १३ गते निर्णय गरिएकोछ । फागुन १३ गते भन्दा पहिला कुनै दलले पनि आफ्नो उम्मेदवारको नाम लिन चाहेका छैनन् ।

मानिसहरुले अनुमानको भरमा गाँइगुँइ गरिरहेको सुनिन्छ । एमालेबाट सुवास चन्द्र नेम्बाङ्ग, अष्टलक्ष्मी शाक्य र ईश्वर पोखरेल आदिको नाम उम्मेदवारको रुपमा नाम आइरहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला र स्वयं शेर बहादुर देउवा । अहिले आएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नाम पनि सुनिन थालिएको छ । उनको नाम सिफरिश गरिएमा एमाले पनि काँग्रेस पनि राष्ट्रिय सहमति भनेर मान्ने जस्तो अनुमान लगाउन थालिएको छ । तर यी सबै मानिसहरुका आआफ्ना अनुमान हुन्, वास्तविक नामचाँहि १३ गते नै थाहा हुनेछ ।