विचरा जनता राहतको खोजीमा जलिरहेका छन्

नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको सास्तीपूर्ण जीवनबाट उन्मुक्ति पाउन नेताहरुको आह्वानमा पटक पटक क्रान्ति र आन्दोलन गरे ।

कैयौंले आफ्ना भावी सन्ततीले सुख शान्ति पाउँलान भनि आन्दोलनमा आफ्रना जीवन पर्यन्त उत्सर्ग गरे ।

यी आन्दोलनहरुमा जनताले सहादत पाएकाको संख्या अनगिन्ती छन् ।  तर ती आन्दोलनबाट जनताले पाएको उपलब्धी भने शून्य छ ।

जनताकै बलमा जहानिँया शासन फालियो । उनैको बलमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था पनि फालियो । ती जनताकै बलमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको वहुदलीय व्यवस्था लागू गरियो ।

जनताले के पाए ? वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र संंघसङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार बाहेक जनताले खासै राहत महसुस गर्न सकेनन ।

जनतालाई केहिपनि सुख सुबिधा डेलिभरी दिन सकेनन् । बरु सत्ता र शत्तिका लागि विभिन्न दलहरुबीच मात्र होइन । आफ्नै दलभित्र पनि झैंझगडा भइरह्यो ।

यस छिना झपटीमा राजसंंस्थाले दाउ मारेर मुलुकको प्रत्यक्ष शासनाधिकार आफ्नो हातमा लिइदिए । नेताहरु तिनछक्क परे ।

२०४६ सालमा बृहत संयुक्त जनआन्दोलन गरि ल्याइएको प्रजातन्त्र यसरि छिनमै खोसिनु सह्य हुने त कुरै भएन ।

जनता र नेतृत्व वर्गमा व्यापक आक्रोश व्यक्त भइरहेको थियो । उता लम्बिदै गएको माओवादी द्वन्द्वाले राज्यभित्र स्थापित संरचनाहरु धमाधम विध्वँश गरिदै लगिएको थियो ।

समाजमा स्थापित मूल्य मान्यतामा ठूलो आघात परी विचलन भित्रिन लागेको थियो । उपरोक्त कारणहरुले माओवादी र राज्यपक्ष दुबैले द्वन्द्वालाई बिसाउन चाहिरहेका थिए ।

उचित मौकाको पर्खाइमा थिए । संघर्षरत माओवादी र कार्यरत ७ राजनीतिक पार्टीहरुबीच भारत सरकारको रोहवरमा नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरि प्रजातन्त्र पुन: प्राप्तिका लागि संयुक्त रुपमा आम जनता, विभिन्न दलहर सहित माआवादी समेत संयुक्त रुपमा बृहत दोश्रो जनआन्दोलन गरि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गराइएको हो ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभाको निर्वाचन गराइ बसेको पहिलो बैठकबाट राजसंस्था समूल उन्मुलन गर्ने निर्णय गरेर संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ ।

तर यी टाठाबाठा नेताहरुले लोकतन्त्रको नाममा मुलुकलाई राजा जस्तै आफ्नो मात्र पेवा बनाए । प्रत्यक्ष राजतन्त्रमा राजा संबिधान, नियमकानुन भन्दामाथि हुनेगरेका थिए ।

त्यसरी नै कार्यकारी प्रमुखहरु आफुलाई नछुनेगरी कानूनी निर्माण गरि बेताजको बादशाह भई रजाईं गरिरहेका छन् । तर लोकतन्त्रमा कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् ।

विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुमा यहि मान्यता र प्रचलन रहेको छ । तर यहाँ नेपालमा भने मन्त्रीपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा बात कसुर नलाग्ने कानून बनाएर कार्यकारी प्रमुखहरु स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ट बनिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त गठन भएकोछ । तर त्यो निरीह छ र नीतिगत रुपमा भएका अधिकारको दुरुपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान गरि कारवाहीको दायरामा ल्याउन यस्को हात बाँधिएको छ ।

लोक कल्याणकारी कानूनहरु बन्न सकेका छैनन । त्यसैले यिन्का स्वेच्छाचारिता बढदै गएर सन १९९६ को १२ फेव्रुअरीमा आफुलाई र आफ्ना मतियारहरुलाइ लाभ पुग्नेगगरी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरेको भारतसङ्गको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीले हालसम्म नेपालले न सिंचाईका लागि पानी, न बाल्नका लागि बिजुली, केहि पनि पाएको छैन ।

बरु उल्टै हानी ब्यहोर्नु परेको छ । भारतले सालसालै महाकाली नदीको पश्चिमी तटमा तटबन्ध बनाउदै छ । उक्त तटले नदीको धार नेपालतर्फ सर्दै गएकोले नेपाली भूभाग अतिक्रमित भइरहेकोछ ।

यस्तो संबेदनशील बिषयहरुमा पनि हाम्रा राजनेताहरु छिमेकीको अगाडि मुख खोल्न सक्दैनन् । यो कस्तो लाचारीपन हो ?

यस्ता अनेकानेक घपला र काण्डैकाण्डले थलिएको छ मुलुक । नेपालको अर्थतन्त्र, महको चाका काट्न पठाए झैं गरी यी नेताहरु पालै पिलो महका ठूलठूला चाकाहरु काटे । तर यिनीहरुलाई केही बातखोत लागेन ।

२०४६ सालपछि काण्डैकाण्ड

२०४६ सालपछि काण्डैकाण्डले सताइएको यो देश धन्न सास लिइरहेको छ । गिरिजा बाबुको पालामा हवाईजहाजतर्फ धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, ओलीको पालामा वाइडबडी, नैरोबडी काण्ड आदीमा राज्यले अर्बौं नोक्सान व्यहोर्नुपर्यो ।

ओम्नी प्रकरणमा गोकर्ण रिसोर्टको प्रशस्त म्याद बाँकी छदै ओली सरकारले यथाभावी म्याद थपेर राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको छ ।

एनसेलले राज्यलाइ तिर्नुपर्ने अर्बौँ राजस्व राज्यलाई तिरेको छैन । तिरेको भए कस्लाई तिरेको छ ? खोई हिसाब सकताब ?

अरु त अरु कोभिड महामारी फैलिएर मानिसहरु धमाधम बिरामी पर्दै मर्दै गरेका बेलामा महामारी नियन्त्रण गर्न बिदेशबाट झिकाइएको औषधी र चिकित्सकीय उपकरणहरुमा समेत अचाकली रुपले मूल्य बढाएर खाएको त पचाको पचाएकै भयो ।

कसैलाइ पनि कुनै दण्डसजाय भएन । दण्डहीनताको यस्ता अचाक्लीपनाले देश आर्थिक रुपमा जर्जर भएको छ ।

यो कस्तो दयामाया नभएको मानवता ? मानवीय संवेदना र सहयोगको आवश्यकता उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला मानवीय संवेदना स्वरुप मन्त्रीको हैसियतमा केही योगदान गर्नुको सट्टा उपचार र नियन्त्रणका सामग्रीमा दलाल मार्फत अचाक्ली मुल्य बढाउन लगाई खानेहरुबाट राज्यमा थिति बसाल्ने र जनतालाई सहजरुपमा कामगरि खान लाउन अनि भयरहित भएर छानामुनि बस्न पाउने आधारभूत आवश्यकताको अपक्षा राख्नुत परैको बिषय भए ।

लोकतान्त्रिक सरकारका  दायित्वहरू

राज्यभित्र कामगरी खान पाउने अवसरहरु (रोजगारी) को सृजना गरी ल्याकत अनुसार कामको उपलब्धता सहज तुल्यााउनु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ ।

त्यसका लागि सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रबाट उद्योगधन्दा खोली तिनलाई फस्टाउने वातावरण अनुकुल बनाउने काम पनि सरकारकै हो ।

सरकारले उद्योगधन्दा र व्यावसाय फस्टाउने वातावरण बनाइदिएर बेलैमा सम्बन्धितसम्म उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।

साथै तिनीहरुको एक अर्कासङ्गको अन्तर सम्बन्धमा खलल वा थिचोमिचो गर्न नदिन ऐन कानून बनाई निगरानी राख्ने आवश्यक निकाय समेत खडागरि राख्नु पर्दछ । तर यहाँ त बहुदलीय व्यवस्था आउनासाथ राज्यका कलकारखाना र उद्योगहरु सबै बेची खाए ।

बाँसबारी छालाजुत्ता, भृकुटी कागज, गोरखकाली रबर उद्योग, चोभार सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग आदी सबै कौडीको भाउमा बेचिदिए ।

बेच्ने व्यक्ति मालामाल भए राज्यको ढुकुटीमा नाम मात्रको सञ्चय भयो । भइरहेको रोजगारी गुमेर मानिसहरु बिचल्लीमा परे ।

अनि त्यतिखेरै देखि बैदेशिक रोजगारीको नारा धनक्यो । रोजगारीका लागि भारतमा मात्र सिमित भैरहेका हाम्रा मानिसहरु खाडी मुलुकहरु कतार, साउदी अरब, मलेशिया कोरिया आदी देशहरुमा भौतारिन थाले ।

त्यहाँको प्रचण्ड गर्मी, दुसाध्य काम अनि बढी समय काम गरि घरपरिबारका लागि धन कमाएर लगेर बुनेको सपना पूरा गरौंलाको धुनमा कसै कसैको काम गर्दै गर्दा आफ्नो जीवनलिला त्यही समाप्तपारी रातो कफिन बक्समा फिर्ता आउदा उनको घरपरिबारको मन र मुटु छियाँछियाँ भई साँचेका सपना सबै चकनाचुर भएर जाने गरेको छ ।

यो घटना एक पटकको मात्रै होइन । यो पटक पटक दोहरिने गरेको छ । कुनैकुनै दिन त छ छ वटा रातो बाकस पनि आएका छन् । तर सरकारले यसमा कुनै दुख मनाउ गर्ने गरेको छैन ।

बरु उनिहरुले पठाउने गरेको रेमिटैन्समा रमाइरहेका छन् । प्राप्त रेमिट्यान्स पनि देश बिकासको काममा नलगाई बाँडीचुँडी खानका लागि जहिले पनि यी राजनेताहरु भागबण्डाकै लागि झैंझगडामा ब्यस्त भइरहेका छन् ।

सरकार उदासिन

अब त सबै कुरा छर्लङ्ग भइसक्यो । कि सरकारमा बस्ने नेताहरुले नागरिकको जनजीविकासङ्ग कुनै सरोकार रााख्दैनन् । आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउन व्यस्त भैरहेका छन् ।

यो कुराको पुष्टि अस्ति मंगलबार माघ १० गते संसद भवन गेट अगाडी ईलामको प्रेम प्रसाद आचार्यले गर्नुभएको आत्मदाहबाट झन पुष्टि हुन आएकोछ ।

मानिस त्यसै आफूलाई सिद्ध्याउदैन जब आशाका प्रत्येक ढोका बन्द भएर निराशाले धुप्प अँध्यारो पारिदिन्छ । त्यहाँबाट केही गन्तव्य देखा पर्दैन । अनि मानिस आफ्नो ज्यानकै आहुति दिन विवस हुन्छन ।

प्रेम आचार्यलाइ त्यस्तै भयो । बैदेशिक रोजगारीमा हन्डर खाएर स्वदेश फिर्ता आएर यही केही काम गरि खाउँला भनेर केही साना उद्यम व्यवसाय गर्दा उहाँले चारैतिरबाट धोखामात्र पाइरहनु भयो ।

ठूला उद्योगहरुले उहाँको उत्पादन र सेवा लिएर उहाँलाई लुट्यो । समयमा भुक्तानी नदिई थिचोमिचो गरि झुलाइराख्ने जसले गर्दा वित्तीय संस्थासङ्ग लिएको ऋण समयमा तिर्न नपाउदा जरिवाना लाग्ने ब्याजदर बढाइदिने आदि धेरै कारणहरु छन् ।

जुन उहाँले आफ्नो शुसाइड नोटमा लेखिदिएर सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गरेर व्यवस्था सुधारका लागि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

हुनत आजको समय प्रतिस्पर्धाको जमाना हो । तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने उपभोक्ताले च्वाइस गरेर बढी गुणस्तरको वस्तु उपभोग गर्न पाँउछ ।

कम गुणस्तरको वस्तु उत्पादकले बिक्री बढाउन वस्तुको गुणस्तर बढाउनु पर्छ । कित मूल्य घटाउनुपर्छ ।

अन्यथा उसको सामान बिक्री नभएर घाटा खानुपर्छ । र, फ्याक्ट्री बन्द पनि हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धा रहिरहन अन्य स्वच्छ उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ कस्तो होडबाजी भैरहेको छ ।

एकले अर्कालाई लडाएर पछाडेर आफु अगाडी बढ्ने युक्ति लगाउनमा, अर्काको सम्पति लुट्नमा समाज अग्रसर भइरहेको देखिन्छ ।

फैलियो कुशासन

राज्य संयन्त्रले नागरिकलाई वेवास्था गरिरहेको भान भइरहेको छ। किनभने वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारहरुले श्रृजना गरेको परिस्थितिले सुशासनको सट्टा कुशासनले यत्रतत्र आफ्नो जालो फिंजाई रहेको देखिन्छ ।

यस्ता परिस्थिती श्रृजना भएका छन् कि नयाँ व्यक्तिले केही गरौं भनि अगाडि पाइला बढाउनेहरुका लागि सहज, सुलभ वातावरण नरहेको ।

बलियाले दुर्वललाई न्याँकेर आफू अगाडि बढने पुरातन सामन्ती प्रथा नबुझिंदो पाराले अहिले पनि विद्यमान रहिरहेकोले नवोदित विरुवालाई हुर्किंनै दिदैन ।

यस्ता वातावरणमा मानिसलाई बाँच्न त गाह्रो भइरहेको छ । सुखी हुनु त धेरै परको कुरा सरकारी नारामै सिमित रहने कुरा भएकोछ । तसर्थ मैले जस्तो अरुले पनि यो बाटो अपनाउनु नपरोस ।

सरकारले थिती बसालेर पनि सुपरिवेक्षण र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नमा लापरवाही नगरोस भन्ने चेतावनी दिएर जानु भएकोछ स्व. प्रेम प्रसाद आचार्यले ।

उहाँले म जस्तोगरी अरुले पनि यो बाटो अबलम्बन गर्नु नपरोस् भनेरे सोच्नुभयो । र, सार्वजनिक रुपमा खासगरि राज्यको बागडोर सम्हालेका शासक र जनप्रतिनिधिका अगाडि आफूले उत्सर्ग गरेको बहुमूल्य जीवनबाट राज्य ब्यबस्थामा भैरहेको बेथिति, बिसंगती र भ्रष्टाचारको अन्तभई सुशासन बहाल होस भन्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ ।

उहाँले शुसाइड नोटमा उल्लेख गरे गर्नुभएको साहु र संस्थाहरुले उहाँले पाउने पैसा नदिएर टाट पल्टाएकाहरु सङ्ग उठाइ दिएर परिवारलाई दिलाइ दिन अनुराध गर्नुभएको छ ।

निश्कर्ष

सरकारले यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । आदीम युग जस्तो शोषण उत्पिडन आजको लोकतान्त्रिक राज्य–व्यवस्थामा पनि सक्रिय रहिरहन र राज्य–संयन्त्र मूकभै बस्नुको पछाडि के रहस्यछ भन्ने कुरा जगजाहे छ ।

थैली खनाउने बिचौलियाहरु, तस्करहरु भूमाफियाहरुको हकहित गर्नछाडि खाली हातवालाहरुको हकहित सम्बन्धमा कस्ले र किन ध्यान दिनु ?

एकातिर व्यक्तिगत सुदखोरहरु र संस्थागत सुदखोरको मनोमानीले ऋण काढेर केही उद्यम व्यावसाय गर्न खोज्नेहरु ऋणको चर्को ब्याजको भारले थिचिएका छन ।

अर्कोतिर उत्पादित बस्तुले बजार पाउन गाह्रो भएर लगानी निष्कृय भई बसिरहेको हुन्छ । यो परिस्थिति लम्बिन गयो भने साहुको साँवा ब्याज उठाइ लिन धितो राखिएको घरबार लिलाम बिक्री गरि र जफतगरी लीदिनाले कति घरपरिवारको उठीबास भैरहेको छ ।

व्यक्तिगत र संस्थागत सुदखोरहरुको करतुत बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेको छ । त्यसमा कुनैकुनै लघुवित्त र सहकारीका नामपनि आउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक कर प्रणालीले पनि निजी लघुउद्यम र व्यावसाय क्षेत्र फस्टाउन नसकेर धरासायी हुँदै गएका छन् ।

मुलुकको अर्थ व्यवस्था जर्जर भएर धरासायी हुनै खोज्दा राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाई निकासी व्यापार बढाई सोधनान्तर घाटा कम गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि तत्काल ठूला उद्योगधन्दा गर्न नसकेपनि लघु र कुटीर उद्योगहरुलाई चाहिने सहयोग र सहुलित दिनका लागि केही निश्चित अवधिसम्म अन्तशुल्क मिनाहा र वस्तुको आयात निर्यातमा भन्सार दरमा केही प्रतिशत छुटदिएर निकासी व्यापार बढाउनु पर्छ ।

तर यहाँ त नवोेदित उद्यमी व्यावसायीहरुलाई त्यस्तो केही सहुलियत नदिई उल्टै भ्याटको भारले ढाड सोझैपार्न दिरहेको छैन ।

उद्यम अथवा व्यावसायको सुरुवाती अवस्थामा केही समयका लागि उत्पादनमा भ्याट नथोपरि दिंदा उत्पादित वस्तु सस्तिने भएर बजार पाउन सहज हुन्छ । र, उद्यम फस्टाउँछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर मेरो विचारमा यस अर्थमा अव्यवहारिक कि नयाँ उद्योग व्यवसायलाई कुनै निश्चित अवधिका लागि लगाउनु नपर्ने ।

बालक जस्तै स्याहारगरी आफ्नो खुट्टामा पहिला उभिन दिएर सबल भएपछि मात्र लगाउनु पर्ने ।

हाम्रा्े कर प्रणाली अबैज्ञानिक यस अर्थमा छ कि यहाँ करमाथि कर लिने गरिएको छ । सर्भिस चार्ज समेत जोडेर भ्याट लिइन्छ ।

उपभोक्ता दोहारो करको भारले मारमा पर्छन् । होटल रेस्टुरेन्टले लिने गरेको सेवा शुल्क त सर्र्बोच्च अदालतले लिन नपाउने फैसला गरिदिएर उपभोक्तालाई राहत प्रदान गरेको छ ।

तर टेलिकम र यस्तै अन्यले लिने गरेको सर्भिस चार्जमा त सर्भिस चार्जपछि भ्याट १३ प्रतिशत जोडैर लिने गरुेको छ ।

यो अवैज्ञानिक । फेरि यो मूल्य अभिवृद्धि करमा मानवीय सवेदनशीलता त पटक्कै नभएको हो ।

बिरामीले मृत्युवरण गरि अस्पतालबाट बाहिर निकालिएको विलमा समेत १३% भ्याट जोरेर विल बनाएको हुन्छ । उपरोक्त स्थिति परिस्थतिलाई हेर्दा मानवता, नैतिकता, सदाचार र कत्तव्य परायणता नेपालको लोकतन्त्रमा लालटीन बालेर खोज्नुपर्ने हो कि ?