जोखिमको भुमरीमै रवि लामिछाने !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अनागरिक घोषणा गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई समस्या नै समस्याले घे-यो ।

अनागरिक बनेपछि उनले शक्तिशाली मन्त्रालय गुमाए । शक्तिशाली मन्त्रालय गुमाएसँगै उनलाई राजनीतिमा कमब्याक गर्न हतारो छ ।

त्यसैले उनले अनागरिक भएको तेस्रो दिन नवित्दै नागरिकताको प्रमाण पत्र लिए । अहिले उनी पुनः पुरानै पोजिसनकालागि बार्गेनिङमा जोडतोडका साथ लागेका छन् । तर, उनी अहिलेकै अवस्थामा फौजदारी अभियोगको जोखिम बाहिर भने देखिदैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अनागरिक घोषणा गरेसँगै गृहमन्त्रीको पद गुमाएका रवि लामिछाने अहिले पुनः पुरानै पोजिसन प्राप्तिकालागि जोडबल गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै रविको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पदसमेत गुम्यो । तर, उनले सोमबार नागरिकता पुनः प्राप्त गरेसँगै पार्टी सभापति पद भने प्राप्त गरिसकेका छन् । यद्दपी कानूनी अड्चनका कारण उनी सांसद हुनका लागि पुनः निर्वाचन जित्नुपर्नेछ ।

तर उनको नजर भने नेपालको संविधानमा रहेको ६ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा टेकी मन्त्री बन्नेमै छ ।

अहिले रवि सोही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्री हुने र पुनः चितवन २ मा उपनिर्वाचन लड्ने योजनामा रहेका छन् ।

पुनः गृहमन्त्री बन्ने रणनीतिक योजना अपनाइ रहेका रविलाई आफैंसँग जोडिएको दोस्रो पाटो भने जोखिमयुक्त हुनसक्ने कानूनका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि राहदानीमाथिको छानबिन प्रकरण अझै सकिएको छैन ।

दोहोरो राहदानी वा झुटा विवरण पेश गरि राहदानी लिएको विषय नै रविकालागि राजनीतिक यात्रामा जोखिमयुक्त देखिन्छ ।

राहदानी ऐनअनुसार झुटा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको ठहर भएमा २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ देखि ३ वर्षसम्म कैद सजायँ हुने छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनको राहदानीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै परेको उजुरी निरुपण भएको छैन । प्रशासनले त्यसको छानबिन गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

यद्यपि आइतबार पुनः नागरिकता लिइसकेपछि उनले त्यही नागरिकताबाट प्राप्त गरेको राहदानी विभागलाई फिर्ता गरिसकेका छन् ।

मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा १५ अनुसार कसैले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित कुनै व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ ।

यो आरोप पुष्टि भए सोही ऐनको दफा ३२ अनुसार एक लाखसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

उनी राहदानी र झुटा विवरणमा दोषी ठहर भए कानुन अनुसार सजाय पाउने ठाउँ अझै बाँकी छ । यसले गर्दा पनि रविको राजनीति अझै ‘सेफ जोन’ मा नभएको प्रष्ट छ ।