गृहमन्त्री पद : रविको हठ र प्रचण्डको अडानको अन्तर्य के ?

काठमाडौं । रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएपछि खाली रहेको गृह मन्त्री पद सत्ता गठबन्धन दलको गलपासो बनिरहेको छ ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दोषी ठहर भएर सांसद, मन्त्री लगायत पद गुमाएका रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालय चाहिएपछि सत्ता गठबन्धनमा समस्या देखिन थालेकोे छ ।

स्वार्थ बाझिने र नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ समेत आइ नसकेको भन्दै प्रचण्डले रविलाई गृह मन्त्री बनाउन आनाकानी गरेपछि अब के होला भन्ने चासो बढ्न थालेको छ ।

सांसद मन्त्री पद गुमाएको ४८ घण्टाभित्रै पार्टी सभापति बनेका रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ समस्यामा परेका छन् ।

गृहमन्त्रालय नपाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिन वालुवाटार पुगेका रविले आफूलाई गैर सांसदको रुपमा गृहमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरे । तर, रविको आग्रहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनुदार देखिएका छन् ।

सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णंपाठ आउन बाँकी रहेको, राहदानी विवादमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र सांसद पद पनि नरहेका कारण मन्त्री बनाउन अप्ठ्यारो हुने भन्दै प्रचण्ड मन्त्री नियुक्त नगर्ने अडानमा छन् ।

तर, प्रचण्डको अडानपछि रविले यस्तो नगरिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । रविलाई हतार–हतार किन चाहियो गृह मन्त्रालय ? यसको जवाफ भने उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

यसअघि पनि स्वार्थ बाझिने गरि गृहमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध नागरिकता र राहदानी विवादमा भइरहेको अनुसन्धान नै रोकिन पुगेको थियो । तर, नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि राहदानी विवादले आफूलाई समस्यामा पार्छ कि भन्ने ठानेका रवि जसरी पनि गृहमन्त्रीको रुपमा जानैपर्ने दबाबमा देखिन्छन् ।

प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा आफूले सघाउने बताउने गरेका रविले भने झैं उनी आफै गृहमन्त्री हुँदा निष्पक्ष छानविन हुन सक्ला ? सरोकारवालाले चासो राख्दै आएका छन् ।

राहदानी विवादमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको बताइएको छ । एकैसाथ अमेरिकी र नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको आरोप रविमाथि छ ।

निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर उनले नेपाली राहदानी लिएपछि रवि थप विवादमा पर्ने देखिन्छ ।

हुनत उनले नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि विभागमा पुगेर राहदानी फिर्ता गरिसकेका छन् । तर, यसअघि पनि उनले सेवाग्राहीको लामो लाइन लागेपछि राहदानी लिन जनताले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै कार्यक्षेत्र बाहिर गएर राहदानी विभागको अनुगमनमा निस्किएका थिए ।

त्यसबेला जनताले सेवा नपाएको विषय चर्को रुपमा उछालिएका कारण पनि कार्यक्षेत्रको विषयलाई खासै ध्यान दिइएन् । तर, अहिले नागरिकता विवादमा दोषी ठहरिएपछि उनले त्यसबेला गरेको अनुगमनमाथि समेत प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

यद्दपी रविले आफूलाई नै गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि उनीविरुद्ध पनि आलोचना हुन थालेको छ ।

नागरिकता प्राप्त गरेपनि फैसलाको पूर्णपाठ समेत आउन नदिई मन्त्री बन्न दौडधुप गर्नुले रविको नैतिकता र राजनीतिक इमान्दारितामाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ ।