सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्न मागसहित देखाइयो ७ त्रुटि (त्रुटिसहित)

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटी बुझाउन लगाएर थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ७ त्रुटिहरु देखाउँदै थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।

नाबालिग जबर्जस्तीकरणी अभियोगमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका सन्दीपलाई थुनामुक्त गर्ने अदालतको आदेश बेरितपूर्ण रहेको भन्दै बदर गर्न र थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को उपदफा १ को देहाय (ख) बमोजिम पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पनि सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा जारी निवेदनमा भनिएको छ ।

मंगलबार निवेदन पत्र लिएर उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। निवेदनमा गत पुष २८ गते सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदन पत्रको ४ नम्बरमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला ७ कारणले त्रुटि रहेको देखाइएको छ । र, उक्त फैसलाका त्रुटिहरु केलाउँदै खारेज हुनुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन पत्रमा रहेको छ।

यस्ता छन् ७ त्रुटि/कारणहरु :

१) बलात्कार जघन्य कसुर हुने र जघन्य कसुरदार हो भन्ने आधार हुँदाहुँदै अदालतले नै जमानतमा छाड्नु विधायिकी मनसायको विपरीत हुने अवस्थालाई मूल्यांकन नगरी प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्नु,

२) स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा समेत कन्याजाली च्यातिएको, तिघ्राका पछाडि खत रहेको पीडितको इच्छाविपरीत करणीपछि पुनः करणी गरेको, पिटेको । उक्त प्रतिवादीले इन्कार गरेपनि पीडितको पछाडिपट्टि घाउ लागेको मिसिलमा देखिएकोमा,

३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को विकल्प ऐ. संहिताको दफा ६८ र ७२ हुन सक्दै । दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्छ,

४) नेपालमा कानुनमा रहेको थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै नेपालको सन्दर्भमा विधायिकी मनसाय भएको तथ्यलाई कसुरको गाम्भीर्यता र त्यसले समाजमा पार्न सक्ने असरसमेत पार्न सक्ने मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा सो विपरीत भएको,

५) मेल खानेगरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढंगले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी माग्नुपर्ने भनि अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतको पालना नभएको,

६) जघन्य प्रकृतिको जबर्जस्तीकरणीको कसुर भएको र सो कसुरमा निजलाई सजाय १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैदे हुन सक्नेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ दफा ६७ को उपदफा (१)अनुसार प्रतिवादाीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा निजलाई शर्तसहित छाडिएको,

७) संकलित प्रमाणको मूल्यांकनबाहेक बकपत्रलाई आधार मानेर थुनछेक गर्नु आफैँमा थुनछेक आदेशको मान्यता र कानुनविपरीत भएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा साक्षी गरेको बकपत्रको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा छाड्ने आधार बन्न नसक्ने हुँदा उच्च अदालत पाटनको आदेश बेरितपूर्ण छ ।