गोपनियताको नाममा सूचनाको हकमाथि अंकुश, भष्ट्राचार पनि गुपचुप पार्ने नीति ! (भिडियो)
१६ माघ २०७९, सोमबार
काठमाडौं । कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिकप्रति कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सूचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्छ । त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन पनि सूचनाको हकलाई संवैधानिक रुपमा पनि व्यख्या गरिएको छ ।
सोही कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु सरकारको मुख्य दायीत्व हो । तर माघ १३ गते सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरि सरकारले ८७ विषयलाई नीतिगत रुपमै गोप्य राख्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
सरकार गठन भएको २ दिनमै यस्तो अप्रजातान्त्रिक र निरङ्कुशता झल्काउने प्रकारको निर्णय भएको खुलेको हो।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतमा रहेको सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले पुष १२ गते निर्णय गरेको हो । तर नियन्त्रणात्मक सुचनाको बर्गीकरणको निर्णय पुष २९ गतेमात्र सूचना आयोगमा पठाएइएको छ ।
कानुनमा अति संवेदनशील विषय मात्रै राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिको बैठकले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र राखिनुपर्ने दर्जनौँ सूचनालाई पनि ३० वर्षसम्म सार्वजनिक गर्न नपाईने व्यवस्था ल्याएको हो ।
यी हुन् सरकारले लुकाउन चाहेका सूचना
(भिडियो)
