जडिबुटी प्रशोधनको ६४ लाख अनुदान बन्यो- बालुवाको पानी

• लोकु सिंह ठकुरी

कैलाली । नेपालमा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने कुरा नौलो होइन । सरकारले प्रदान गर्ने हरेक अनुदानमा बाठाटाठाको हालिमुहाली हुनु, दलिय दबाब र प्रभाव हुनु, कर्मचारी सँग सेटिङ्ग हुन समान्य झै भईसक्यो । जसका कारण अनुदानको उपयोगिता शुन्य देखिन्छ भने अनुदान पाउनु पर्ने वास्तिवक व्यक्तिहरु पलायन हुनु पर्ने बाध्यता छ । यही प्रवृत्तिका कारण कैलालीमा जडिबुटी प्रशोधनको ६४ लाख सरकारी अनुदान बालुवामा पानी भएको छ ।

कैलालीमात्र नभई सुदूरपश्चिमलाई नै जडिबुटीमय बनाउने र आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने भन्दै सुरु गरिएको सगरमाथा जाडिबुटी प्रशोधन उद्योग अहिले आफै बिरामी परेको छ । सरकारी अनुदानको भरपुर उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको सो उद्योगले अनुदानमा आएको सरकारको ६४ लाख रुपैयाँ बालुवामा पानी बनाएको छ । बिभिन्न जडीबुटी लगाउन प्रेरित गरेको उद्योग नचल्दा किसानहरुले समेत घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

मेन्था, केमामाइल, लेमनग्रास, तितेपाती, टिमुर लगायतका नेपाली जडिबुटीहरु प्रशोधन गरी बिदेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ सो उद्योग २०७४ सालमा स्थापना भयो । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीबाट ५४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान समेत प्राप्त ग¥यो । तर उद्योग संचालन समेत हुन सकेन ।

१ करोड ६४ लाख लागत रहेको यो उद्योगमा ७ सय प्रकारका जडिबुटी प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता छ । सुरुमा कृषकहरुलाई जडिबुटीका बिउहरु वितरण र उत्पादनमा प्रेरित पनि गरिएकै हो । तर पछिल्लो समय सरकारी अनुदानका लागी मात्रै उद्योग खोलिएको आरोप लाग्न थालेको छ । भने संचालकहरुले जडिबुटी प्रशोधनको क्षेत्रमा गहन अध्ययन पनि गरेको देखिदैन ।

यतीबेला जडिबुटी प्रशोधन गर्ने मेसिनहरुमा खिया लागेको छ । रेखदेखको अभावमा प्रयोग नै नभएका उपकरणहरु जिर्ण बन्दै गएका छन् । विषयगत ज्ञान तथा अध्ययनको अभावले सरकारी अनुदान सँगै आफ्नो ठुलो लगानी पनि खेर गएको संचालकको दाबी छ ।

विषयग ज्ञान र दक्षता भएका व्यक्तीहरु लगानी अभावमा पलायन हुने र दक्षता बिनै पहुँचको भरमा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने प्रवृत्तीले लगानी मात्र खेर जादैन । धेरैको अवसर समेत गुम्ने गरेको छ । यस तर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।