त्यतिबेलै भनिएको थियो – ‘रवि सांसदबाट हट्नैपर्छ, उपचुनावको झन्जटमा किन जाने ?’ (भिडियो)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता विवाद मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उनको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

रविको नागरिकता विवाद मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

यो सँगै उनको मन्त्री र सांसद पद दुबै गुमेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको पदमा पनि लामिछाने रहन नपाउने भएका छन् ।

त्यो हिसावले पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री तीनवटै पदबाट लामिछानेले एकाएक हात धुनु परेको छ ।

पार्टी गठन गरेको छोटो समयमै चामत्कारिक फड्को मारेका लामिछानेको राजनीतिक यात्राको आरम्भमै नमिठो धक्का लागेको छ । यद्यपी उनको पार्टी र बाँकी सांसदहरुको हकमा भने कुनै असर नपर्ने बताइएको छ ।

रास्वपाका सांसद यथावत रहनेछन्, मन्त्रीहरु यथावत रहनेछन् । तर गृहमन्त्रालयबाट लामिछाने निस्कनु पर्ने भएको छ । उनले पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वाटर पनि छाड्नु पर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खालि गरेको मन्त्री क्वाटरमा गृहमन्त्री लामिछाने बस्दै आएका थिए ।

नागरिकताको प्रकृया पूरा गरेर रवि लामिछाने पुनः सांसदमा लड्न भने पाउने छन् । सांसद पद खारेज भएपछि रविले जितेको चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुनेछ ।

उनले नागरिकताको प्रकृया पार गरेर चुनाव लड्न पाउने कानुनका जानकार बताउँछन् । चितवन दुईबाट भारी मतअन्तरले लामिछाने विजयी भएका थिए ।

चुनावकै क्रममा पनि प्रतिस्पर्धी दलहरुले रवि विजयी भएपनि सांसद पदबाट हात धुनै पर्छ, त्यसैले उपनिर्वाचनको झन्जटमा लाग्नु भन्दा हामीलाई मत दिनुस् भन्दै मत मागेका थिए । नभन्दै चितवनमा उपनिर्वाचनको स्थिति आइलागेको छ ।

अझ परिस्थितिले रविलाई सांसद पदबाट मात्रै होइन थप पार्टी सभापति, गृह र उपप्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता पारिदियो ।

रास्वपाको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागि हुँदा लामिछानेका भागमा उपप्रधानमन्त्रीको वरियता र गृहमन्त्रालय हात परेको थियो ।

सत्ता समिकरणमा दलको हैसियत अनुसारको भागबण्डामा पनि रास्वपाको अवस्था अब यो बीचमा के हुने ? भन्ने अन्योलता थपिएको छ ।

(भिडियो)