११ माघ २०७९, बुधबार

काठमाडौं । नेपाल संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतासहितको शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुक हो । तर, अझैपनि यस व्यवस्थाबारे पक्ष–विपक्षमा बहस एवं छलफल हुँदै आएका छन् ।

बहुमत दलहरु पक्षमा रहेपनि केही दलहरु यसको खारेजीकै विषय उठाउँदै आएका छन् । संविधान कानून मान्छु भन्दै कानूनको प्रचलित व्यवस्था टेकेर दल दर्ता गरेको राप्रपा र त्यहि कानून अनुसार मन्त्री बनेका व्यक्तिले नै शासन व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

मन्त्रीहरु नै व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न थालेपनि सरकारको लक्ष्य र कानून कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो अवस्थाले आफूलाई संघीयताको जननी मान्ने माओवादी केन्द्र र संघीयता खारेजीको मुद्दा बोक्ने राप्रपाबीचको सत्ता गठबन्धन र सहकार्य समयक्रमसँगै थप बोझिलो बन्दै जाने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका ध्रुवहादुर प्रधानले संघीयता खारेजीको मुद्दालाई पार्टीले विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा संघीयताबारे सरकारको धारणा माग गरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संघीयताविरोधि अभिव्यक्ति दिन नपाइने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती राईले संघियताबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए ।

मन्त्री प्रधानले एक अन्तरवार्ताको क्रममा संघीयता खारेजीका निम्ति अधिकत्तम प्रयास गर्ने बताएपछि सरकारको धारणा माग गरिएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएपनि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्री प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै आक्रामक सुनिएका छन् । तर, सत्ता साझेदार दल राप्रपाका सांसद समेत रहेका प्रधानविरुद्ध कदम चाल्नु प्रचण्डका लागि श्रेयकर हुन्छ नै भन्ने अवस्था भने छैन् ।

अझं विधिको शासनका लागि सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रालयका मन्त्री नै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले कानून कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुनेमा आशंका देखिन्छ ।

यतिमात्रै होइन संघीयताबारे चलेका पक्ष विपक्षका बहस छलफलले यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा नै संघीयता खारेजी लगायतका विषय भएपनि संघीयता कार्यान्वयन र यसबारे प्रष्ट कानून बनाउने स्थानमा पदभार ग्रहण गरेका मन्त्रीबाटै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति आउनुले सरकारको भूमिका र योजनामाथि थप आशंका पैदा हुने पक्का छ ।

संघीयता खारेजी हुने नहुने विषय सार्वभौम जनताको अधिकार भएपनि सरकारमा सहभागी दलबाटै संघीयता खारेजीको विषय उठ्नु राजनीतिक संक्रमणकाललाई निम्तो दिनु सरह हुने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।

स्वार्थ बाझिने गरि छरपष्ट मन्त्रीहरु नियुक्त भएका बेला मन्त्रीहरु बेलगाम अभिव्यक्तिमा उत्रिनु राजनीतिक संकट पैदाको नजिक रहनु हो ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण र त्यसपछिको राजनीतिक वातावरण कस्तो बन्ला ? यो हेर्न भने केही समय कुर्नैपर्नेछ ।

 

LIVE TV