९ माघ २०७९, सोमबार

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले पौडेलले पूँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै राजस्व परिचानलमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पूँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उनले शोधभर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।

पूँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि निर्देशन दिए। असुल उपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु यथाशीघ्र असुल उपर गर्न निर्देशन दिँदै उनले आगामी बजेट निमाण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने स्तरका साना योजना समावेश नगरी अध्ययन पूरा भएका, राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकतामा परेका, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमकता दिन आग्रह गरे।

राजस्व परिचालनमा रहेका बेथितिको शृङ्खला टुटाउन गृह प्रशासनको सहयोग लिएर राजस्व प्रशासन अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए।

वैदेशिक स्रोत परिचालनमा पनि कमजोरी रहेको भन्दै उनले अनुदान र ऋण परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा तदारुकता लिएर काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए। वैदेशिक सहयोगलाई परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन प्राप्त सहयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले मितव्ययिता र खर्च कटौतीसम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको र अन्य मन्त्रालयले समेत कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्दै नियमित प्रकृतिका काममा थप बजेट नमाग्न आग्रह गरे।

राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबै निकायले सहयोग गर्न, राजस्व छुट माग गर्ने विषयमा गम्भीर हुन तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनमा सक्रियताका लागि अनुरोध गरे। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ पुससम्म राजस्वको लक्ष्य रु छ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रहेकोमा रु चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड सङ्कलन भएको जानकारी दिए। उनले पूँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा रु ५३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको र चालुतर्फ रु पाँच खर्ब ९४ अर्ब विनियोजन भएकोमा रु चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड खर्च भएको जानकारी दिए ।

वित्तीयतर्फ रु एक खर्ब नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएकोमा रु ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढी विनियोजन भएका १२ वटा मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए।

LIVE TV