२५ पुष २०७९, सोमबार
  • आर.के. तामाङ

प्रसंग सुरु गरौँ, तामाकोशी करिडोरबाट उत्पादित विद्युत भण्डारण तथा पूर्व, पश्चिम र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत वितरण गर्नका खातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको लगानी तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सहकार्यमा काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत हालको शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित बोझेनीमा निर्माण भइरहेको विद्युत् सबस्टेसनको । अहिले त्यहाँका स्व–देशी (आदिवासी) तथा स्थानीयहरु पूर्खौँदेखि उब्जाउ गर्दै आएको ३ सय रोपनी जग्गा विद्युत सबस्टेसन निर्माणका लागि अनाधिकृत रुपमा अधिग्रहण गरिएपछि काम नै माया मारेर अहिले विरोध चर्काइरहेका छन् । र, उनीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । यद्यपि, त्यहाँका आदिवासी, स्थानीयहरु दैनिक जीवन गुजारा चलाउन काम नै माया मारेर किन विरोधमा उत्रनुपर्यो ? अहिले सबैतिरबाट विशेष चासोका रुपमा हेरिएको बोझेनीको खास अन्तरंग के हो ? यो लेख यहिँ सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपाल जलविद्युतको अपार सम्भावना भएको देश भनेर सुन्दै, भन्दै आएका छौँ । १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ पनि भोग्यौँ । अहिले लोडसेडिङमुक्त भनेर गर्व गरिएको छ तर, राजधानीबाहिरको अवस्था के छ त्यो अर्कैपाटोको विषय बन्ला । खैर, यहाँ बोझेनीको विषयमा मात्र म केन्द्रित हुन चाहन्छु । अहिले बागमती प्रदेशका धेरैभन्दा धेरै आयोजनाहरु प्रदेशका जिल्लाहरुमा सञ्चालित छन् । र, बोझेनी पनि बागमती प्रदेशभित्र पर्दछ । तर, तथ्यले के देखाउँछ भने– अधिकांश आयोजनाहरु जलमाफियाको झोलामै सीमित छ । यसरबो गन्थन गर्दा लामै लेख लेख्नुपर्ला यतातिर पनि नजाऔँ । फेरि फर्कैँ मध्ये तामाकोशी र इन्द्रावती करिडोरका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत भण्डारणनिमित्त तात्कालिन काठमाडौंको लप्सिफेदी गाउँपालिका र हालको शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ बोझेनीमा सबस्टेसन निर्माण स्थलमै । अहिले उक्त क्षेत्रका आदिवासी, स्थानीयहको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै राज्यले प्रहरी नै तैनाथ गरेर बलजफ्ती रुपमा जमिन खार्ने काम गरेको छ । तर, जनताको सशक्त विरोधअघि राज्य लाचार बन्न विवश छ ।

हामीले विश्व क्रान्तिक अनेक ‘वाद’ हर पढ्यौँ, कण्ड पनि बनायौँ तर कालान्तरमा ती सबै सुगारटाइमात्र भए । त्यो वादले कुनै क्रान्ति न सफल बनायो न त देश कायापलट । देश कायापलट बनाउन त त्यहाँको जनताको भावना, आकांक्षा, वातावरण सबै कुरा चाहिने रहेछ भन्ने राज्यलाई अझैँ पनि भान भएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको राज्यले पत्तो रहेछ । जुन बोझेनी घटनाले छर्लंग बनाएको छ । यदि, देशमा जनताको अभिभावक राज्य (सरकार) छ भन्ने जनताले महसुस गर्नुपर्ने हो भने बोझेनीमा किन जनताको सेवा र मद्धतमा भर्ति हुने इन्सपेक्टर स्थानीयको कन्चटमा पेस्तोल तेर्साउछ ? किन गाउँको बस्ती, बस्ती पुगेर जनतालाई थुत्न खोज्छ ? यहिँ हो संघीय गणतन्त्रको लोकतन्त्र ? स्थानीयको सबै अधिकार खोसेर रोजगारी, साना ठेक्कापट्टा, मन्दिर तथा सडक मर्मतमा निश्चित स्वार्थ समूहलाई प्रलोभनमा पारेर गाउँका स्थानीय जनता भाँडेर द्वन्द्व सृजना गर्ने सरकारबाट के विकासको अपेक्षा गर्नु ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै सहायतामा सयौँ प्रहरीहरु तैनाथ गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका जनता खेदाउने सरकारको मन ‘म्यान्मारी सैन्य नेता जनलर मनि आङ ह्लाइङ’ हो ?

विद्युत सबस्टेसन निर्माण कार्य थालेपछिको दृश्य

भूमाफिया र कमिसनखोर

बोझेनीमा सबस्टेसन बनाउने प्रक्रियाको वि.स. २०७२ सालबाट नै प्रारम्भ भए पनि वि.स. २०७४ बाट मात्र काम अगाडि बढको हो । वास्तविक आयोजना काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको मण्डन देउपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ हलिदेमा निश्चित गरेर सार्वजानिक सुनुवाई समेत भएको देखिन्छ । तर, त्यहाँका सचेत स्थानीय जनताहरुले कुनै पनि हालतमा सो सबस्टेसन निर्माण गर्न नदिने भनि अडान लिएपश्चात् फर्कदै गरेको टोलीलाई शंखरापुर क्षेत्रका केही भूमाफीयाहरुले जग्गा दिलाई दिने बाचा गरेर स्व–देशी (आदिवासी) तामाङहरुको घनावस्तीको बिच भागमा आयोजना प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रणा तथा आश्वासन दिएको देखिन्छ । यसरी हालको आयोजना स्थल र त्यस क्षेत्रका जग्गाहरु भूमाफियाले किन्ने बाचा गरेको पनि देखिन्छ । तर, त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले जग्गा राखेर लिएको केही सापटी रकमको धितो फिर्ता नगरी जग्गा नै कब्जा गर्ने तथा आनन्द शम्सेरको बिर्ता हो भन्दै बाँकी जनताहरुको जग्गा पनि कब्जा भएको देखिन्छ । त्यसपछि सम्वन्धित वडाका तत्कालीन वडाध्यक्ष र त्यस क्षेत्रका केही भूमाफियाहरुको मिलेमतोमा जग्गा कव्जा गर्न सहजीकरणको प्रारम्भ भयो । भूमाफियाहरुले सबस्टेसन पर्ने स्थानका जग्गाधनीहरुको घरघरमा रातारात गएर व्यक्तिगत रुपमा प्रलोभन देखाउने, नमानेको खण्डमा डर, धम्की र आतंक मच्चाउने काम भयो ।

शान्पिूर्ण आन्दोलनरत स्थानीयलाई पेस्तोल देखाउँदै इन्सपेक्टर विशालबहादुर बुढाथोकी

भूमाफियाको योजना थाहा पाइसकेपछि त्यहाँका स्थानीय पहिलो संघर्षको मैदानमा उत्रिए । स्थानीय सत्यमान लामाको नेतृत्वमा २०७४ सालमा संघर्ष समिति नै गठन भयो । तर, उक्त संघर्ष समिति स्थानीयको मारभन्दा पनि कमिसनको लेनदेनमा फस्यो । लेनदेन नमिलेपश्चात् दोश्रो संघर्ष समितिले छुट्टै समिति गठन गर्यो । लवाङ लामाको नेतृत्वमा २०७४ मा बनेको संघर्ष समितिको एउटै कदम थियो– मुआब्जा । मुआब्जा विषयमा केन्द्रित नभई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको जरसिंंहपौँवा कार्यालयले २०७६ मंसिरमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम राख्दा स्थानीयहरुले विरोध गरेर कार्यक्रम नै रोकिएको थियो । यद्यपि, राज्यले आयोजना जर्बजस्ती अगाडी बढाउन जग्गा नै हडप्नतिर लागेपछि स्थानीयहरुले त्यसविरुद्ध २०७÷५÷८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा (दर्ता नम्बर ३१२२) निवेदन दिए । र, सँगसँगै विरोध भइ नै रह्यो ।
तर, उता भूमाफियाहरु विरोधीका नाइके पत्ता लगाउने र विरोध गरिरहेकाहरुलाई घरघरमा पैसा पु¥याउनतिर सल्बलाए नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयका अनुसार यसरी बाँडिरहेको कमिसनको चलखेलमा भागबण्डा नमिलेपछि त्यसभित्रको कमिसन टिम विभाजित भयो । टिम विभाजित भए पछि उनीहरुलाई मिलाउन सिडिओ र प्रहरी निरीक्षक नै हात धोएर लागेका थिए ।

पहिलो चरणको जग्गा अधिग्रहण

२०७३ बैशाख २९ र असार २ गते भूमिसुधार कार्यालयको आयोजना स्थल र त्यस आसपासका जग्गा रोक्का गर्न सूचना जारी गर्यो । तर, स्थानीयहरुलाई कुनै सूचना तथा जानकारी नै नदिई जग्गा रोक्का गरियो । जग्गा धितो राखेर गर्जो टारिरहेका जनताहरुमा एकाएक भयसँगै सन्नाटा छायो । पुर्खौनी जग्गा भूमाफियाले रोक्का गरेपछि त्यसबारे सूचना माग्दा सहि जवाफ नदिने, झुलाउने काम भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जग्गा दिने हो भने मात्र रोक्का फुकुवा गर्ने, प्राधिकरणलाई जग्गा दिएमा चलेको मुआब्जा दिने र जग्गा नदिने हो भने पछि आधा मुआब्जा पनि नदिने भनेर उल्टै सेना लगाएर आयोजना अगाडि बढाउने धम्की दिइयो । आयोजनाविरुद्ध उत्रिए डोजरले किच्दै आयोजना अघि बढाउने भनेर डर, धम्की दिइयो । त्यसपछि साहुहरुकहाँ जग्गा धितो राखि ऋण लिएकाहरुको धितो नै जग्गा जफत गरियो ।

उक्त क्षेत्रको जग्गा आनन्द शम्शेरको विर्ता रहेको भन्दै २०४३/४४ आसपासमा तिरो तिरेर स्थानीयले जग्गा लिएको देखिन्छ । तर, तिरो तिरेर जग्गा आफ्नो बनाउन नसकेकाहरुको जग्गा आनन्द शम्शेर आफैले राखेका थिए । त्यसपछि उक्त जग्गा भोगचलन गर्नेहरुको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नभएपछि उनीहरुको जग्गा स्वतः लिइनेछ भनि आतंक फैलाउने काम भयो ।

विद्युत सबस्टेसन निर्माण कार्य नथाल्नुअघिको दृश्य

दोश्रो चरणको जग्गा अधिग्रहण

यही बीचका बाबजुद जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक काम आयोजना स्थलबाट सुरु भयो । जग्गाको मुआब्जा प्रति आना रु. १९ लाखदेखि २३ लाखसम्म तोकियो । तोकिएको मुआब्जामा जग्गा दिन नमान्नेहरुलाई फकाउने, डर देखाउने, धम्काउने र दिन बाध्य पारियो । जग्गा दिन बाध्य पार्ने काममा तत्कालीन वडा अध्यक्ष सक्रिय रुपमा लागिपरे । तर, भूमाफियाहरुले जग्गाको मूल्य बढाएर मुआब्जा दिएको भन्दै उनीहरुलाई पनि कमिसन दिनुपर्ने भन्दै २० प्रतिशतसम्म स्थानीहरुबाट कमिसन उठाइयो । यसरी उक्त जग्गा कब्जा गरिएपछि भूमाफियाहरुले ‘टावर प्याड’ राख्ने स्थानको जग्गा किन्ने काम अघि बढाए । त्यसपछि आयोजना स्थल वरपर टावर प्याड राख्ने भूमिको नाप नक्सा लिएरै जग्गा किन्न थालियो । त्यतिखेर कतिपय भूमाफियाले आफ्नो नामका साथै नजिकका आफन्तहरुको नाममा पनि जग्गा किने । र, जग्गा दिन नमानेको स्थानको ‘टावर प्याड’ अर्को स्थानमा सार्ने काम पनि भयो ।

समान–नेपालको प्रवेश

२०७६ पुष १० गते एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा समान नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । समान–नेपालको सहजीकरणमा तत्कालीन नगरपालिकाका मेयर, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु तथा विरोधमा उत्रिएका जनताका प्रतिनिधिहरुबीच २०७६ जेठ ३२ का दिन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भयो । उक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रमबाट सूर्य बहादुर तामाङको नेतृत्वमा तेश्रो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पीडित संघर्ष समिति गठन भयो र २०७६ माघ २२ गते एक अपिलमार्फत १० बुँदे मागहरु सार्वजनिक भयो । २०७६ चैत १ गते समान नेपालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा संघर्ष समितिको बीचमा बौद्धमा भेटघाट तथा छलफल गरायो । त्यसपछि २०७६ फागुन १ गते आदिवासीहरुको अधिकार तथा आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक तथा अभियन्ता बुद्धछिरिङ मोक्तान, आदिवासी अधिकार (लाहुर्निप) का अधिवक्ता शंकर लिम्बु, लेखक तथा अभियन्ता युग पाठक, समान–नेपाल संयोजक चन्द्रनारायण थारु, प्रवक्ता आर. के. तामाङको विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना भयो ।

यसपश्चात् २०७६ फागुन ५ गते समान–नेपाल, अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पीडित संघर्ष समाज, दुङह्युल तामाङ लोप्तेन छोग्छेनको संयुक्त आयोजनामा जरसिंहपौँवाको सडकमा एक बृहत जनजागरण कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, स्थानीयहरु संलग्न थिए । कार्यक्रमको उद्धेश्य आयोजना र त्यसले पार्ने भावी प्रभावको विषयबारे चेतना जगाउनु थियो । २०७७ वैशाख ७ गते काभ्रे मण्डन देउपुर क्षेत्रमा टावर प्याड राख्ने विषयमा विरोध भएपश्चात समान–नेपालले त्यसको असर र प्रभावको विषयमा आदिवासी तथा स्थानीयहरुसँग जागरण जगाउने अन्तरकृया भयो । फेरि २०७७ असोज १६ गते आयोजना स्थलमा आयोजनाबाट प्रभावितहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा एक अन्तरकृया कार्यक्रम राखियो । २०७७ मंसिर १४ र १५ गते जरसिंहपौँवाको हलमा अर्काे २ दिने कार्यक्रम आयोजना गरियो । प्रशिक्षणपश्चात् ११ बँुदे ‘दुङह्युल घोषणपत्र २०७७’ सार्वजानिक भयो । त्यसपछि समान–नेपालले विभिन्न समयमा स्थानीय तथा आदिवासी जनता, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एसियाली विकास बैंक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समन्वय गरी द्वन्द्व समाधान गर्न अग्रसर भइरह्यो, भइरहेको छ ।

मञ्जुरीबिना जबरजस्ती

प्रस्तावित आयोजना निर्माण हुने स्थान, टावर प्याड रहने स्थान तथा तारमुनिको जग्गा पर्ने लगभग ९० प्रतिशत स्व–देशी (आदिवासी) तामाङ जनताहरु रहेका छन् । जोसँग अन्तरराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुर ँचभभ, एचष्यच, क्ष्लायचmभम, ऋयलकभलत ९ँएक्ष्ऋ० स्वतन्त्रता रहेको छ । र, उनीहरुसँग स्थानीय जनताहरुसँग उक्त आयोजनाले पार्न सक्ने असर तथा आयोजनाको विषयमा बृहत सार्वजनिक सुनुवाई हुनु पर्दछ । यसरी स्थानीयको सहमतिपश्चात्मात्र आयोजना अगाडि बढ्नु पर्नेमा डर, धम्की र आतंक मच्चाएर स्थानीयको भूमि जबरजस्ती हडप्ने काम अहिले भइरहेको छ । र, आज पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले स्थानीयबाट कुनै सहमति लिने काम भएको छैन । यहिँ कमजोरीका कारण एमसिए नेपालले आयोजना गरेको जरसिंहपौँवाको कार्यक्रम पनि विरोधपछि स्थगित भएको छ । जुन अझैँ पुनः सन्चालन हुन सकेको छैन ।

अथक पीडितहरुको संघर्ष

यसरी जबरजस्त रुपमा आयोजनाको काम अगाडि बढेपश्चात सहयोगी भूमिका खेल्नेहरु नै अनुचित लाभ लिनको निमित्त गठित कथित संघर्ष समिति नै कमिसनको भागबन्डा नमिल्दा विगठन भयो । त्यसपछि विभिन्न खालका षडयन्त्र, हल्ला, अनिश्चितता, निरन्तरको धाकधम्की, लोभ प्रलोभन, प्रशासनिक डर त्रासबाट आजित स्थानीयहरुको सक्रियतामा तुलराम तामाङको संयोजनमा भूमि रक्षाका निम्ति तामाकोशी जलविधुत आयोजना पीडित संघर्ष समिति गठन भयो । र, २०७६ पुष १२ गते शंखरापुर नगरपालिका तथा वडा नम्बर ३ कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुको साथै २०७६ पुष २३ गते ब्यापक विरोध प्रदर्शन भयो । विरोधको कार्यक्रम अगाडि बढेसँगै फिल्डमा खटिएका ठेकेदार चिनिया कम्पनी तथा भारतीय कम्पनी एलटीका कामदारहरु त्यहाँबाट काम छाडेर हिँडे । त्यसपछि पीडितहरुले विज्ञप्ति तथा पत्रहरुमार्फत आफ्नो मागहरु राख्दै एसियाली विकास बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, शंखरापुर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतमा आफ्ना गुनासाहरु राखेता पनि त्यसको उचित सुनुवाइ भएन । पीडितहरुको लिखित मागपछि एसियाली विकास वैंकले आयोजना स्थल नजिकै गुम्बामा छलफल आयोजना गरेतापनि वार्ता सफल भएन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सम्मिलित थिए । संघर्ष समितिले २०७७ असोज २९ गते त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुसँग बसेर सबस्टेसन स्थानान्तरणका लागि सामूहिक सहमति र हस्ताक्षर भयो । यसरी क्रमश वार्ताका कामहरु भए तर, स्थानीयले न्याय पाउने बाटो लम्बियो ।

पटक पटकको छलफल भइरहेको अवस्थामा विभिन्न चरणमा राज्य पक्षबाट भय सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । २०७७ फागुन २८ गते लगभग ५ सय जनाको जनपथ तथा सशत्र प्रहरीसहित नापी कार्यालयका अमिन आयोजना स्थलमा नापी गर्नको लागी भन्दै आएपछि स्थानीयले आन्दोलन झन् चर्काए । विरोधपछि राज्यबाट खटिएकाहरु फिर्ता भए । यसरी चरणबद्ध आन्दोलन भएपछि विगतमा आनन्द शम्शेरको विर्ता भनिएको आफ्नै जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाहरुलाई पनि वडा कार्यालयको समन्वयमा २०७७ माघ १६ गते क्षतिपूर्ति दिइयो । तर, पछिल्लो समय प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक, नवनिर्वाचित संघीय सांसद सोविता गौतमले पीडितभन्दा पीडकको पक्षमा खुल्दै भूमाफिया, दलाल, कमिसनखोरको पक्षपोषण गरेको प्रष्ट हुन्छ । तर, वर्तमान नगरप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्र नं २ का प्रदेशसभा सदस्यहरु, सम्बन्धित वडा कार्यालयसहितका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज विद्युत सबस्टेसन स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भन्दै जनताको माग जायज भएको भनिरहेका छन् ।

त्यसो त कुनै पनि आयोजनाहरु बन्दै गर्दा त्यस आयोजनाले वातावरण र त्यस क्षेत्रका प्रकृतिमा पार्ने प्रभावबारे व्यापक रुपमा अध्ययन गरिनु पर्दछ । साथसाथै, स्थानीयहरुको संस्कार, संस्कृतति र धर्मजस्ता भौतिक तथा अभौतिक सांस्कतिक सम्पादहरुबारे पनि उत्तिकै अध्ययन गरिनुपर्दछ । तर, राज्यले निश्चित वर्ग, समूहका स्वार्थ पूरा गर्न प्रभावित स्थानीयहरुलाई डर, धम्की, प्रलोभन, झूठा आश्वासन दिनु कहाँसम्मको न्यायिक काम हो ? राज्यले यस्ता कार्य तुरुन्त बन्द गरेर स्थानीयको समर्थनमात्र आयोजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

निष्कर्ष

हो, कुनै पनि विकासे आयोजनाहरु निर्माण गर्दा त्यस आयोजनाले धन, जन र प्रकृतिको कति असर पुर्याउँछ ? त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय असरहरु कति पर्दछन् ? भनेर सुक्ष्म र गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । आदिवासीलाई अझ राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ किनकि ती समुदाय त राष्ट्रका गहना हुन् । तर, अहिल आदिवासीहरुलाई विभिन्न विकासे आयोजनाको नाममा प्रलोभन देखाइ उल्टै क्षतिपूर्ति दिनाको साट्टो प्रहरी, सेना नै तैनाथ गरेर आतंक मच्चाइएको छ । के राज्यजस्तो जिम्मेवार अभिभावकले नै यस्तो गतिविध गर्दा देशमा शान्ति र समृद्धि हासिल हुन्छ ? कदापि, यो हुनै सक्दैन ।

जनताहरुलाई सुविधा दिन भनेर उनीहरुको सर्वस्व नै सिध्याउने गरी ल्याइने यस्ता विनासे आयोजनाहरुले जनतालाई राहतका नाममा आहत दिएको छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, बोझेनी । राज्यले जनताको लागि काम गर्ने हो कि सीमित व्यापारी, भूमाफिया तथा नाफाखोरका लागि ? आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि उत्रिदा म्यान्मारको सैनिक शैली अपनाउन खोज्ने सरकारबाट बोझेनीबासीले खोजिरहेको प्रश्नको जवाफ यहिँ हो ।

                                                                          – लेखक तामाङ समान नेपालका प्रवक्ता हुन् ।

LIVE TV