२४ मंसिर २०७९, शनिबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अवकाश लिने समयमा अदालतमा हाजिर हुन नपाउनेगरी शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले पठाएको पत्रले प्रतिनिधिसभाको अधिकार खोसिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोग अन्योलमै रहेका बेला अवकाश पाउने भएका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासको आदेशमा प्रतिनिधिसभालाई दिइएको अधिकार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको उल्लेख छ।

‘महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकार प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्नुले गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्म संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।

LIVE TV