
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रै नभएको गौशाला धर्मशालामा बनाइएको भौतिक संरचनाहरु भत्काउन खोजेको भन्दै मारवाडी सेवा समिति नेपालले आपत्ति जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो धर्मशालामा अवैधानिक ढंगले बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेपछि समितिले यस्तो आपत्ति जनाएको हो ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्र भित्र नपरेको विषयमा हात हालेकाले ती भौतिक संरचनाहरु कुनै पनि हालतमा भत्काउन नदिने चेतावनी दिनु भयो । सो क्षेत्र बैध भए÷नभएको छानवीन गर्ने आधिकारिक निकाय काठमाडौं महानगरपालिका भएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निर्देशन र पत्राचार आफूहरुलाई मान्य नहुने समितिको दावी थियो ।
समितिका अध्यक्ष गोयलले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको नियम, कानून अनुसार आफूहरु चल्ने तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्देशन र निर्णय भने पालना गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवले डोजर लिएर आएर भत्काउन खोज्नु भयो । यो कार्य हामी कुनै पनि हालतमा गर्न दिँदैनौं । यो संरचना गलत नै छ भने पनि यो तपाईहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्र्दैन । यो महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ । यो महानगरपालिकाले छानवीन गरेर कुन संरचना बैध हो, कुन होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने हो ।’
उनले थपे, ‘त्यसपछि मात्रै हामी नेपाल सरकारको सबै नियम, कानुन मान्न तयार छौं । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । जग्गाको हकवाला सम्बन्धि मुद्दा परेमा अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यो पनि हामी मान्न तयार छौं । हाम्रो पनि सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरु छन । यी प्रमाणहरुले बोल्छन । हामी वा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बोलेर केही हुनेवाला छैन भनेर म भन्न चाहन्छु ।’
समितिले सो धर्मशालामा बनाइएका सटरभाडा सामाजिक सेवा कार्यमा मात्रै खर्च गरेको दावी समेत गरेको छ । अध्यक्ष गोयलले त्यहाँको सटरभाडा त्यही क्षेत्रको सामाजिक सेवा कार्यमा खर्च गरिएको स्पष्टिकरण दिए । उनले जग्गाको हकवाला सम्बन्धी विवादको निरुपण पनि अदालतले गर्ने भएकाले त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही पनि भन्न नमिल्ने जिकिर समेत गरे ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो गौशालामा अवैध रुपमा निर्माण गरिएको भौतिक संरचना शुक्रबार (हिजो)बाट डोजर लगाएर भत्काउने तयारी गरेको छ । तर समितिले भने त्यहाँ कुनै पनि खालको अवैधानिक संरचना नबनाएको जिकीर गर्दै भत्काउन अवरोध गरिरहेको छ । कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आफूहरुमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको समितिका अध्यक्ष गोयलको आरोप छ ।