६ मंसिर २०७९, मंगलवार

काठमाडाैँ ।  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलायमान हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले खर्च गर्ने रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविद्हरुले अनुमान गरेका हुन् । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । तर निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरु तथा सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्य रुपमा मात्रै चलायमान बनाउनसक्ने उनीहरुले बताए ।

अर्थविद् केशव आचार्यले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताउनु भयो । उहाँले उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनमा सवारी साधन,होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेको बताउनु भयो । अर्थविद् आचार्यले नेपालबाट पहिलो पटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं रुपैया विदेशमा गएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीहरुको हातमा आएकाले केही दिनअघि मात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ आएको बताउनु भयो । उहाँले ५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको १ प्रतिशत भएको भन्दै त्यो रकमले बैंकको तरलता कम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताउनु भयो । आचार्यले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले यो निर्वाचनमा देशमा १० अर्ब बराबरको खर्च भएपनि ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारहरुलेसमेत निर्वाचनमा गरेको खर्च ५० अर्ब भएपनि २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिर्वतन नहुने दाबी गर्नुभयो । अर्थविद् आचार्यले निर्वाचनले होटलहरु,सवारीसाधन, हवाई उडान बढाएकाले थोरै मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले आर्थिक वृद्धिमासमेत ठूलो योगदान दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चमा २० अर्ब रुपैयाँ उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा जिडिपीमा १ प्रतिशत योगदान पुग्नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले करिव १० अर्ब खर्च गरेका छन् । निर्वाचन खर्चले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान ग¥यो । सवारी साधन,होटल तथा रेष्टुरेण्ट,सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च भयो । नेपालमा निर्वाचनमा पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं विदेशी मुद्रा बाहिर गयो । सरकार र राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशी मुद्रा बाहिर गयो । थोरै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ । केही दिन अगाडि एकै दिन बैंकमा निक्षेप ५० अर्बले बढ्यो । ५० अर्बमा उम्मेद्वारहरुले खर्च गरेको पैसा व्यवसायीको हातमा आएकाले व्यवसायीहरुले बैंकमा लगेर राखे । ४८ खर्बको जिडिपीमा ५० अर्ब १ प्रतिशत हो । तर बैंकमा तरलता बढ्दै गएको,ब्याजदर उकालो लागेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । खर्च भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर खर्चमा ठूलो प्वाल छ । त्यसको ठूलो परिणाम आयातमा जान्छ । १० अर्ब खर्च गर्दा ५ अर्ब विभिन्न वस्तु आयात गर्न बाहिर जान्छ । खर्च भएको पैसा नेपालमा नै राख्न सकिएको भए अर्थतन्त्र राम्रो हुने थियो । निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने रकम समेत गरेर ५० अर्ब पुगेको छ । तर ५० अर्बमा २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । बाँकी बाहिर जान्छ । विभिन्न कार्य गरेर लिएको पैसा औपचारिक रुपमा बजारमा आउनु राम्रो हो । निर्वाचनले होटलहरु,सवारी साधन, हवाई उडान बढ्यो त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । २० अर्ब रुपैयाँ औपचारिक रुपमा खर्च हुँदा जिडिपीमा १ प्रतिशत योगदान दिनसक्छ । निर्वाचनमा खर्च भएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा आएको पैसा उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

‘आर्थिक वृद्धिमा योगदान’

त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वातनमा सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च करिव ५० अर्ब रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै ५० अर्ब खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताउनु भयो । भट्टराईले विगतका निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढाउने गरेको तर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्र चलामायन र वृद्धिदरमा खासै योगदान गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा मागमा कमी, उपभोक्ता आम्दानी कम र खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चले आर्थिक गतिविधि कम मात्रै सहजता ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन भएको खर्चले बैंकमा देखिएको तरलतालाई कम गर्ने बताउनु भयो । भट्टराईले अहिले बैंकहरुले नगदमा लांभाश बाँड्ने र निर्वाचन खर्चले बैंकहरुमा १ खर्ब बराबरको तरलता थपिनसक्ने भन्दै उहाँले बजारमा ३०० अर्बको माग, व्यापारमा निरन्तर मन्दी र सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएर राजश्वमा कमी आएकाले तरलताको समस्या लामो समय रहनसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च करिव ५० अर्ब जति आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भइसक्यो । बैंकको मात्रै ५६ सय अर्ब भन्दा बढीको रहेको छ । तर निर्वाचन खर्च ५० अर्ब हो त्यो भनेको अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत हो । त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै असर पार्दैन । पहिला मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सानो थियो । अर्थतन्त्रको साना आकार हुँदा अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तन हुने गरेको थियो तर अहिले खासै असर पर्ने देखिँदैन । अहिले व्यापार व्यवसायमा माग कम छ । उपभोक्ता आम्दानी कम,खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न सकेको छैन भने तरलताको समस्या समाधान गर्न अर्को किसिमको समस्या रहेको छ । ५० अर्बले खासै ठूलो असर पदैन । अहिले बैंकहरुले नगदमा लांभाश दिँदा तरलतामा सहज हुन्छ । निर्वाचन खर्चले पनि केही सहयोग पुग्छ । यसरी १ खर्बको तरलता थपिनसक्छ । तर कुल अर्थतन्त्रको २ प्रतिशत पनि नहुने भएकाले माग साढे ३०० अर्ब छ ।’

व्यापारमा निरन्तर मन्दीमा गएको, सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर राजश्वमा कमी आएको कारण तरलता लगायतको समस्या लामो समय रहने उहाँकाे विचार छ । उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘सन् २०१७ को निर्वाचनमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई बढाएको थियो । त्यो बेला आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा पुगेको थियो । त्यसमा निर्वाचन मात्रै नभएर अन्य विभिन्न कुराहरु जोडिएको थियो । अहिले कोभिड,रुस र युक्रेनको युद्ध, वाह्य वित्तिय असन्तुलन भएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले सामान्य अवस्थामा भएको अर्थतन्त्रले पुरानो साधरण अवस्थामा भएको विषयमा केही गर्न सक्दैन । यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५६ प्रतिशत हुनसक्ने सम्भवना छ । पहिलाका निर्वाचनमा सरकारले लोकप्रिय योजना बनाउने,भोट पाउन जनतालाई पैसा बाँड्ने काम हुने थियो । अहिले त्यो गर्न सरकारसँग पैसा पनि छैन । यी सबै अवस्थाले निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने अवस्था देखिँदैन । अर्थतन्त्र पोजेटिभ अवस्थामा छ । अब निर्वाचन मतपरिणाम आएर बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ । सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ । कुन पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने विषयले असर पर्छ । त्यस कारण अर्थतन्त्र चलायमान भएर आर्थिक वृद्धिदर बढ्नको लागि निर्वाचन खर्चले मात्रै गर्न सक्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । यो वर्ष निर्वाचनको कारणले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने अवस्थामा जाँदैनौं । निर्वाचन केन्द्रित आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन । किनकी नेपालको अर्थतन्त्र नर्मल अवस्थामा छैन ।’

बैंकिङ विज्ञ भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले निर्वाचन केन्द्रित खर्चले अर्थतन्त्र स्थिर रहने बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका निर्वाचनमा सरकारले लोकप्रिय योजना बनाउने,भोट पाउन जनतालाई पैसा बाँड्ने काम गर्ने हुँदा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिने गरेपनि यो वर्ष त्यस्तो नहुने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भयो । – NAN

LIVE TV