१५ कार्तिक २०७९, मंगलवार
  • नवराज घिमिरे

आसन्न चुनावको सरगर्मीले गाँउ, शहर सबै तातेको छ । नेताहरू आ–आफ्ना घोषणा पत्र र एजेण्डासहित मतदाताको घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन । घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू विगतमा कति कार्यन्वयन भए र अब कति होलान्, त्यो हेर्न भने बाकी नै छ तर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने सबै दलहरूका घोषणपत्रहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । दल र दलका नेताहरू घोषणपत्र वा सङ्कल्पपत्र लिएर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा होमिएका छन् ।

निर्वाचन जितेपछि पाँच वर्षसम्म जनताको घर दैलो नटेक्ने तथा गाउँ नर्छिने आदत बसेका नेताहरू अहिले बिहानैदेखि जनमतलाई आफूतिर आर्कषर्ण गर्न विकासका योजना तथा आश्वासनका पोकाहरू बोकेर सङ्गठित रूपमा गाँउबस्ती डुलिरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली दलहरू नै आसन्न निर्वाचनमा एकल रूपमा चुनावी मैदानमा जान डराइरहेको अवस्था छ । अहिले देखिएका साना ठूला समीकरणहरू यसैका उदाहरणहरू हुन् ।

जसरी पनि जित्नैपर्ने मनोविज्ञानले दलहरू सिद्धान्त, विचार, चिन्तन र गन्तव्य केही नमिल्ने अरू दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्दैछन् । यो तालमेल कुनै दलविशेषको हितमा देखिए पनि देश र जनताका पक्षमा हितकर लाग्दैनन् । गठबन्धन गरेकै कारण चुनाव जितिहाले पनि त्यसपछि नयाँ रडाको शुरु हुनेछ । त्यो स्वार्थको रडाको मिलाउँदा मिलाउँदै पाँच वर्ष बित्ने छ । अनि फेरि तिनै नेताहरू नयाँ नारा लिएर पुनः मतदातासमक्ष पुग्नेछन् । मतदाताहरूले भने मतदान गर्ने अवसरबाहेक केही पाउने छैनन् । कुर्सीमा व्यक्ति परिवर्तन होला तर उनीहरूको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुनेछैन ।

सत्ता मोहमा दलहरू कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र र एमाले–राप्रपाको गठजोडले नयाँ उदाहरण बनाएको छ । हिजोका दिन वर्ग शत्रु जस्तै मानिएका काङ्ग्रेस र माओवादी आज घाँटी जोड्दै एकले अर्कालाई भोट मागेर दुनियाँलाई तमासा देखाइरहेका छन् । कुर्सी र पद प्राप्तिकै लागि नेताहरूको यो नौटङ्की निकै भद्दा देखिन्छ ।

उता आफूलाई निक्कै ठूलो गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर चिनिने राप्रपा र कमल थापाजस्ता व्यक्तिहरूलाई काँधमा हालेर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोज्दैछन् । आफू मात्र होइन, राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि जिताउन आफ्ना मतदातालाई सार्वजनिक रूपमा आव्हान पनि गरेका छन् । यस घटनाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सत्तास्वार्थका अगाडि सिद्धान्त भन्ने कुरा गौण विषय हो ।

केपी शर्मा ओलीले सुविधाजनक बहुमत पाएका थिए तर त्यसलाई सँभाल्न सकेनन् । शक्तिको उन्मादले कसैलाई गनेनन् । उनकै कारण पार्टी फुट्यो । पाँच वर्षका लागि जनसमर्थन पाएका उनले साढे तीन वर्षमा बालकोट फर्किनुपर्यो । अहिले उनै ओली फेरि एमालेले बहुमत ल्याएर देखाउँनेछ भनेर हुङ्कार गर्दैछन् । किन चाहियो बहुमत ? हिजो कुन राम्रो काम गरेका थिए र त्यसको निरन्तरताका लागि चाहियो बहुमत ? साँच्चै उनले बहुमत ल्याउने हो भने उनी जति निरङ्कुश नेपालमा अर्को कुनै नेता हुने छैन । त्यसको सानो झाँकी त पहिले नै देखाइसकेका छन् ।

तर याद रहोस्, समय बदलिइसकेको छ । समयसँगै मतदाताको चेतनाको स्तर पनि बदलिइसकको छ । अब हिजोको जस्तो एकछाक मासुभातमा आफ्नो विवेक गुमाउने छैनन् । पार्टीले लौरो उठाए पनि जित्छ भन्ने दिन गए । अब त उम्मेदवार हेरेर, उसका गतिविधि हेरेर, भोलिको सम्भावना हेरेर र आफ्नो मतको सदुपयोग हुने नहुने विचार गरेर मात्र मतदान गर्नेछन् । पार्टीले उठाएको व्यक्ति योग्य र सम्भावना बोकेको देखेनन् भने बरू स्वतन्त्रतिर आकर्षित हुन सक्छन् । दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र विकल्प नहोला तर योग्य र सम्भावना बोकेका स्वतन्त्र व्यक्ति संसदमा पुगे भने त्यसले ठूलै फरक पार्ने सम्भावना भने रहन्छ ।

संस्थागत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुन सक्छ । दलहरूले जतिसुकै अवरोध पुर्याए पनि यसपटक केही राम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू संसद छिर्नेछन् । उनीहरूको भूमिकाले अर्को चुनावलाई ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि हाम्रालाई होइन, राम्रा उम्मेदवारलाई छान्ने प्रतिबद्धता गरौं ।

 

LIVE TV