७ आश्विन २०७९, शुक्रबार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा आयोगको पक्षमा फैसला हुने क्रम घट्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सो अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ८८.२४ प्रतिशत आयोगको पक्षमा फैसला भएको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म आइपुग्दा यो क्रम घटेर ३८.५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यो पछिल्लो १३ वर्षमा भएका फैसलाको सबैभन्दा कम हो।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित उजुरीको प्रकृति हेरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ।

विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलाउपर पुनरावेदन तथा सम्बन्धित निकायमा सुझाव पेस गर्ने काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ।

कतिपय उजुरी तथ्यहीन र प्रमाणविहीन देखिएमा तामेलीमा राख्ने गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा आयोगको पक्षमा ५२.९ प्रतिशत फैसला भएको थियो।

यो क्रम बढेर एक वर्षपछि ६२.७ प्रतिशतमा पुगेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा २६ प्रतिशतले बढेर आयोगको पक्षमा फैसला हुने दर ८८.१ प्रतिशत पुगेको थियो।

त्यसपछिका दुई वर्षमा केही घटे पनि आयोगको पक्षमा फैसला हुने दर दुवै वर्ष ९२०६९-७० र २०७०–७१० मा ८० प्रतिशत कायम भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१\७२ मा फेरि बढेर ८१.५ प्रतिशत पुगेकोमा आव २०७२–७३ मा यो दर घटेर ६० प्रतिशतमा झरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३\७४ मा आयोगको पक्षमा ७३.१३ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४–७५ मा ६७.८२ प्रतिशत फैसला भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७७\७८ मा आयोगको पक्षमा भएको फैसलाको दर क्रमशः ८४.८ प्रतिशत र ७१.६८ प्रतिशत थियो।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसन रोक्न आदेश दिएपछि आयोगको पक्षमा हुने फैसला दरमा पनि कमी आएको बताउनुभयो।

सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा स्टिङ अपरेसन रोक्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो।

LIVE TV