१ भाद्र २०७९, बुधबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुंगो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तत गर्ने । समितिमा रहनु भएका सबै माननीयज्यूहरुको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ ।’

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिनाभित्र सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभाको आयू धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुंगो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गरे । सांसद पोखरेलले सत्तारुढ दलहरुले संविधान, कानुन र नियमावली विपरित सो महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘देशको प्रधानन्यायाधीशउपर लगाएको महाअभियोगको सन्दर्भ पाँच, पाँच महिनासम्म ऐन, कानुन र संविधानको व्यवस्था विपरित अपमानजनक ढंगले रोकेर राख्ने काम गरियो । प्रतिनिधिसभाको आयू ने लामो नभएको हुनाले यसलाई एक महिना भित्र टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिका तय गर्नुपर्दछ ।’

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ३ महिना भित्र सक्ने गरी सो महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले सिंगो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरु गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।

सांसद विश्वकर्माले भने, ‘कार्यविधिमा तीन महिना भित्र टुंगो लगाउने भनिएको छ । यस भित्र सो कामलाई सकौं । सिंगो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिन बिलम्ब गरेको हो । कार्यतालिका तुरुन्त बनाऔं ।’

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि सो महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने काममा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सो महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय रहेको छ ।

 

LIVE TV