२९ श्रावण २०७९, आईतवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको दुई आयोगको ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सरकारलाई सुझावसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा १२ बुँदे सुझावसहित संशोधनका लागि सुझावसहितको आयोगका धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको धारणा सार्वजनिक गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मूल ऐन र हाल नेपाल सरकारबाट पेश भएको संशोधन विधेयकका प्रावधानमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन थप परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले आयोगले सुझावसहितको धारणा सार्वजनिक गर्नुपरेको बताए ।

“सङ्क्रमणकालीन न्याय परिपूर्तिका लागि ऐन जारी भएको हो, त्यो परिमार्जनसहित निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने जरुरी छ”, उनले भने, “उक्त ऐन तथा संशोधन विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा रहेको छ, सोही कारण संशोधनका लागि सुझाव दिइएको हो ।”

आयोगले सार्वजनिक गरेको सुझावमा परिभाषा खण्डमा रहेको ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन’ को परिभाषा र वर्गीकरण मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुरूप नभएकाले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्नपर्ने रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनअनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना, यौनजन्य हिंसारजबर्जस्ती करणीलाई समेट्नुपर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै, आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने, दफा १३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने रहेको छ ।

आयोगको सुझावमा सर्वोच्च अदालतले समेत भेटिङको विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भेटिङ शब्द मात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न, पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ ।

“आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन”, सुझावमा भनिएको छ, “तथापि, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९ क को व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।”

नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा २९ ख को प्रबन्धमा संशोधन गर्नेपर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुनसक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानून (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्यादसमेतका प्रावधान सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सामन्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही हुनसक्ने अवस्था नभएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई कारबाही गर्नसक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोहीपक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुरूप बिना भेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलार्ई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने सरकारलाई आयोगको धारणा तथा सुझाव छ ।

“अब गठन हुने आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र पीडितमुखी हुनुपर्छ, आयोगले सत्यको खोज गरी शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउँदा पीडितको परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ”, आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, “आयोगले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भई दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत विश्वस्त हुने गरी कार्य गर्नु पर्दछ ।”

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५।२।५। समेतको उद्देश्य र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवताविरुद्धको अपराध र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो ।

वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याई समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यसहित दुई आयोगको ऐन, २०७१ जारी भएको थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगसमेत गठन भई क्रियाशील भएर काम गरिरहेको सात वर्ष बितिसक्यो तर पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने गरी काम नगरेको अवस्था छ । सरकारले पीडितसँग समेत पर्याप्त छलफल गरेर सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरिएको उक्त विधेयक दर्ता गरेको जनाएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भने, “सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग कानून संशोधनका लागि सातै प्रदेशमा पुगेर सबै पीडितको सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिइएको हो ।”

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार सात प्रदेशमा सरकारले छलफल गरेर सुझाव लिए पनि ऐन संशोधनमा पीडितका विषय समावेश नभएको बताए ।

“सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयक परिमार्जन नगरी पास गर्नुहुँदैन भन्ने आम पीडितको माग छ”, उनले भने, “त्यो माग सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, नत्र पीडितलाई अन्याय हुन्छ ।”

संसद्मा उक्त विधेयक दर्ता भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मीले उक्त विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही सन्दर्भमा मानवअधिकार आयोगले आज सुझावसहित आयोगको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

LIVE TV