२६ श्रावण २०७९, बिहीबार

काठमाडौं । गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाने निर्णय गरि कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाडको मोडालिटी बनाउने गृहकार्यमा जुटेको सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाडको विषय पेचिलो बनेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनभित्र आ–आफ्नै अडानका कारण यो विषय सकसपूर्ण बनेको हो ।

कुन आधारमा सिट बाँडफाड गर्ने भन्ने विषयमा दलहरु एकमत छैनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । तर सत्तागठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० सिटको बाँडफाँडको विषय चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ ।

यसका लागि गठबन्धनले कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गरेपनि कुन मोडालिटिमा सिट बाँडफाड गर्ने भन्ने विषयमा नै कार्यदल अन्योलमा छ ।

२३ गते बसेको कार्यदलको बैठकमा कार्यदल सदस्यले बाँडफाँडका विषयमा आ–आफ्ना दलका धारणाहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

एकल बहुमतको लक्ष्यसहित तालमेलको निर्णयमा पुगेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा १०० सिट दावी गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका पुर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला कांग्रेसले १०० सिट दावी गर्ने बताउछन । उनका अनुसार सय सटि दावी गरेर ९५ सिट भन्दा तल झर्न नसकिने तर्क गर्छन ।

नेपाली कांग्रेसको पदादिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा समेत ६०\४० को भागवण्डा अनुसार जानुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

कार्यदलको सदस्य समेत रहेका महामन्त्री गगनकुमार थापा स्वयं कांग्रेसले १०० सिट दावी गर्ने बताउछन ।

कांग्रेसले गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट बाँडफाड गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसलाई बहुमतको नजिक पुग्न नदिने र दोस्रो दल बन्ने आकांक्षा बाकेको माओवादी केन्द्रले भने ५० सिट दावी गरिरहेको छ ।

उसले २०७४ को दुई तहकै निर्वाचनको नतिजा र गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

२०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट र गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केही शक्ति सञ्चय गर्न सफल भएको माओवादी केन्द्रले यी दुई आधारमा सिट बाँडफाड गर्दा आफ्नो पल्लाभारी हुने अनुमान गरेको छ ।

यी आधारहरुलाई मानक मान्न सकिने तर यी दुई आधारमा मात्रै बाँडफाडमा जान नसकिने अडानमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी छन ।

यता, एकीकृत समाजवादी अहिलेकोे सरकार बन्नुमा आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी उदार बन्नुपर्ने अडानमा छ ।

तालमेल सहित निर्वाचनमा लडेका कारण स्थानीय तहको मत सबैको भएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुषालको तर्क छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यालाई यथावत राखेर बांकी सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपा परिस्थितिलाई बुझेर सम्मानजनक तरिकाले सिटवाँडफाँड गर्नुपर्ने बताइरहेको छ ।

उसले २०७४ सालको निर्वाचनपछि जसपाको शक्ति बढेको र यो सरकार निर्माणमा समेत महतवपूर्ण भूमिका रहेको दावी गरिरहेको छ ।

मधेस आफ्नो पकट क्षेत्र भएका कारण सबैभन्दा धेरै दावी हुने र देशभरी आफ्नो शक्ति बढेका कारण त्यही अनुसार दावी दावी गर्ने जसपाका नेता रामसहाय प्रसाद यादव बताउछन ।
प्रत्यक्षतर्फ एकसिट मात्रै जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत पाँच सिट दावी गरिरहेको छ ।

यी हुन दललले दावी गर्ने सिट संख्या

नेपाली कांग्रेस : १००
माओवादी केन्द्र : ५०
एकीकृत समाजवादी : २७
जनता समाजवादी : २५
राजमो : ५

१६५ सिटलाई बाँडफाँड गर्ने सम्भावित आधारहरु

१. स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम
२. ७४ को निर्वाचनको उपस्थिती
३. नेताहरुको व्यबस्थापन
४. प्राथामिकताका निर्वाचन क्षेत्र
५. दलहरुका आधार इलाका

लामो समयको बेमेल छलफल आंशंकासहित अनेक चरण पार गर्दे चुनावी ताचलमेल गर्ने औपचारिक निर्णयमा पुगेको सत्तागठबन्धनलाई सिट बाँँडफाँडको विषय टाउको दुखाइ बनको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड पेचिलो छ भने अर्कोतफ अर्कातर्फ हरेक पार्टीमा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने उत्तिकै सकस छ ।

आ–आफ्नै दावी र रणनीतिमा अडिग यी दललाई यो विषयले आकार लिन भने लामै समय लाग्ने देखिएको छ ।

२३ गते प्रारम्भिक छलफल गरेर सकिएको कार्यदलको बैठक २६ गते शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ ।

स्थनीय तहको निर्वाचनमा लामो समय सिटबाँडफाडमा रुमलएिको सत्तागठबन्धनलाई दुइतहको निर्वाचनको सिट बााडफाँड गर्न सकसपुर्ण बन्ने देखिएको छ ।

LIVE TV