६ श्रावण २०७९, शुक्रबार
  • प्रकाश विकल्प

देश बन्ने कुरा गर्दै गर्दा– के भयो भने देश बनेको मान्ने ? यसको मापदण्ड के हो ? यी र यस्तै प्रश्नको हल पहिले खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो तुलनात्मक विषय पनि हो । परम्परावादी मानिस र प्रायः आजको युवा पुस्ताले देश बन्नु भनेको चिल्लो सडक, ठूल्ठूला भवन, हरियालीसहितको झिलिमिली शहर, मेट्रो र मोनोरेल चल्नु आदि कुरालाई विकासको सूचकाड्ढका रुपमा बुझ्दछ । अर्थात्, विकसित देशमा देखेको जस्तो विकास यहाँ पनि भए देश बनेको मान्छ । तर, समृद्धि भनेको भौतिक विकासको कुरा मात्र हैन । समृद्धिका लागि नागरिकको सम्पन्न जीवनस्तर सुनिश्चिता पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । किनकि, देश हुनका लागि नागरिक र भूगोल दुवै आवश्यक हुन्छ । यसर्थ, दुवैको एकसाथ विकास हुनु भनेकै देश बन्नु हो । त्यसकारण देश बन्यो कि बनेन, वस्तुगत ढंगले बुझ्नका लागि नागरिकको जीवनस्तर र भौतिक विकासको अवस्थालाई सँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

देश विकासको बहस गर्दै गर्दा यससँगै जोडिएर आउने अर्को जबरजस्त प्रश्न हो– देश बनाउने कसले ? अर्थात्, देश बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? सामान्यतः देश बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । देश बन्ने वा नबन्ने कुरा वस्तुतः राज्यमा निर्भर हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेहरू देशप्रति इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र तदारुक हुँदा देश बन्छ, नभए बन्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने मानिसको भिजन र कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्दछ– देशको प्रगति । राज्य सञ्चालन गर्ने मानिस सृजनशील, उत्सुक, भिजनरी, गतिशील, तदारुक र राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुँदा देश बन्छ, लोसे, भिजनविहीन, यथास्थितिवादी, निरुत्साहित र जागिरे मानसिकताका मानिस मात्र हुँदा देश बन्दैन । उल्टै दयनीय हुन्छ देशको अवस्था ।

खैर, आर्थिक-भौतिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि परिणाम हो । अर्थात्, समृद्धि नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र प्रभावकारी कार्यसम्पादनको उपउत्पादन हो । योजना, कार्यक्रम, बजेट र प्रभावकारी कार्यसम्पादन नीतिको उपउत्पादन हो भने नीति राज्य सञ्चालन गर्नेको सोच, भिजन, क्षमता आदिको उपउत्पादन हो । त्यसकारण, समृद्धिको जग भनेको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेको सोच हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेहरू राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुँदा देश समृद्ध हुन्छ, जागिरे मानसिकताबाट प्रेरित हुँदा दुर्गन्धित हुन्छ । वर्तमान नेपालको चित्रले स्पष्ट गर्छ– राज्य सञ्चालकहरू केवल जागिर, कमिसन, भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । समृद्धिको इनिसिएटर (पहलकर्ता) बन्न सकेनन् ।

जागिरे रवाफका साथ दैनिक कार्यालय जान्छ, हाजिर गर्छ । निरन्तर कार्यालय जान्छ, हाजिर गरिरहन्छ । हाजिरको सिलसिला चलिरहन्छ । यही क्रममाः माघ-फागुन आउँछ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट-कार्यक्रम बनाउँछ तर खर्च गर्दैन । साउन-भदौ हल्लिएरै बिताउँछ । दशैँ आउनु महिनादिन अघिदेखि नै सबै काम दशैँ पछिलाई सार्छ । दशैँपछि गर्ने भनेको काम तिहारपछि गरौँला भनेर टार्छ । यसो गर्दागर्दै माघ-फागुन लाग्छ । फेरि नयाँ कार्यक्रम-बजेट निर्माण गर्छ । यो सिलसिला २० वर्षसम्म निरन्तर चलिरहन्छ । २० वर्ष पुगेपछि महान् राष्ट्रसेवकबाट पूर्व राष्ट्रसेवक बनेर पेन्सन खाएर बस्छ । भलै, यावत् कुरा गर्दै गर्दा एउटा अकाट्य सत्यलाई भने अनदेखा गर्नु हुँदैन, त्यो के भने नेता र कर्मचारी फगत जागिरेमा सीमित हुनुमा नीतिगत त्रुटी मुख्य कारक हो । किनकि, हाम्रा नीतिले समयमा कार्यालय पुगेर हाजिर गर्नुपर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ तर तलब खाएवापत काम गर्नैपर्ने र परिणाम दिनै पर्ने कुराको मतलब राख्दैन । अर्कोतर्फ, हाम्रा नीति यस्ता छन्, जस्ले प्राकृतिक प्रकोपमा परेर तलमाथि भएबाहेक जागिरेका सबैखाले मनसायको शतप्रतिशत रक्षा गर्दछन् ।

हाम्रोमा अहिले सरकारी जागिरेले देश र नियम–कानुनलाई आफ्नो पेवाजस्तो ठान्छ । जागिरेले आफूलाई धर्तीको अन्तिम ठूलो मान्छे म नै हुँ, यसपछि कोही ठूलो मान्छे हुँदैनन् जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ ।

काम नगर्ने, नकारात्मक सोच भएका, उत्साह र उर्जा नभएका, कार्यक्षमता प्रर्दशन गर्न नसक्ने आदिलाई ठाउँको ठाउँ दण्डित वा बर्खास्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुँदो हो त अहिलेको जस्तै अवस्था हुन्थ्यो होला देशको ? पहिलो, तलब-भत्ता र पेन्सन खान काम गरिरहन नपर्ने, केवल लोकसेवामा नाम निकाले पुग्ने । दोस्रो, हाम्रा नीतिले प्रकृयाको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्दछ तर रिजल्टको पटक्कै गर्दैन । त्यसकारण, नेपाल प्रकृया पुगेको गरिब देश बन्न पुग्यो । जागिरेको सरकारले कहिल्यै केही पनि काम समयमा गर्दैन । जागिरेहरूको सरकारले समयमा गर्ने भनेको राजश्व उठाउने र तलबभत्ता वितरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र चाडपर्वको शुभकामना र शोक वक्तव्य निकाल्ने मात्र हो ।

काम नगरी खानु पनि भ्रष्टाचार !

काम नगरी सेवा–सुविधा खाने कुरालाई भ्रष्टाचार किन नमान्ने ? हाजिर गर्न कार्यालय आउने र तलबका लागि जागिर खानेहरूलाई कुनै दिन देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने अवस्था आयो भने के होला ? जागिरेले हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) तर्क गर्छ, सम्भवभित्र असम्भव खोज्छ । मन्त्री होस् वा कर्मचारी, ऊ केही नयाँ काम गर्नुप¥यो भने कानुनी आधार वा नजिर खोज्न थाल्छ तर नजिर बसाउन पटक्कै अग्रसर हुँदैन । ऊसँग रेडिमेड जवाफ हुन्छ– विवाद हुन्छ, नीतिगत व्यवस्था छैन, बेरुजु आउँछ, अख्तियारले समात्छ इत्यादि । जागिरे मानिस नकारात्मक तर्कबाट छिटो र बढी प्रभावित हुन्छ । हाम्रोमा अहिले सरकारी जागिरेले देश र नियम–कानुनलाई आफ्नो पेवाजस्तो ठान्छ । जागिरेले आफूलाई धर्तीको अन्तिम ठूलो मान्छे म नै हुँ, यसपछि कोही ठूलो मान्छे हुँदैनन् जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ ।

परन्तु, नेपालमा स्वास्थ्य सुविधा पाउँछ कसले– जागिरेले । अझ जागिरेका लागि त छुट्टै हस्पिटल नै बनाइएको छ । कसका छोराछोरीले छात्रावृत्ति पाउँछन्– जागिरेका । लत्ताकपडा र महंगी भत्ता कसलाई– जागिरेलाई । काम नगरी तलबभत्ता कसले पाउँछ– जागिरेले । कर्जा पाउँछ कसले– जागिरेले । पेन्सन, सवारी सुविधा, तेल र चालक पाउँछ कसले– जागिरेले । भ्रष्टाचार कसले गर्छ– जागिरेले । शहरका महँगामहँगा स्थानमा कसका घरजग्गा र महल छन्– जागिरेका । मानसम्मान कसलाई गर्नुपर्छ– जागिरेलाई ! मानौं, यो देश जागिरेको अंशमा परेको निजी सम्पत्ति हो, नागरिक कर तिर्न र चुनावमा भोट हाल्न मात्र दशदुःख गरेर बाँचेका हुन् ?

सबैलाई थाहा छ, हामी सफा पानी पिउन फिल्टर गर्छौं । तिउन–तरकारी केलाएर मात्र खान्छौँ । लुगा पटकपटक धोएर लगाउँछौँ । तर, हामीले कहिल्यै आफ्नो चेतना र कार्यसम्पादनमा फिल्टर गरेका छौँ ? आफ्नो मानसिकता धोई–पखाली गर्ने गरेका छौं ? यदि छैनौँ भने कसरी हाम्रो चेतना अग्रगामी, सफा र स्वच्छ हुन्छ ? पुरानै संस्करणको चेतनाबाट कसरी कार्यसम्पादनमा नवीनता आउँछ र परिणाममा फरक पर्छ ? सबैले कोचीकोची हैन फोहोर गरीगरी खाने तर सफाचाहिँ कसैले नगर्ने ? कल्पना गरौं त ! त्यहाँ कति झिँगा भन्किएको होला ? त्यो कति दुर्गन्धित भएको होला ? जागिरे आफू सम्पन्न हुने प्रणालीमा देशले हार्छ, अहिले भैरहेको पनि त्यही हो ।

सुधार कसरी गर्ने त ?

देशको दुर्गति रोक्न तत्कालका लागि दैनिक कार्यसम्पादन विवरण (टाइमसिट) र सेल्फ अप्राइजल (अफूले आफैलाई अडिट) गर्ने विधि अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । यसले केही हदसम्म भएता पनि जवाफदेहीता अभिबृद्धि गर्दछ । अपितु, निश्चित समयमा समृद्धिको उच्चाइमा पुग्ने हो भने नीतिगत पुनर्संरचनासहति दीर्घकालीन रुपमा भने जागिरेको विकल्प खोज्नै पर्दछ । भिजन, कार्यसम्पादन क्षमता र तदारुकताका आधारमा करारमा कार्मचारी भर्ना गर्नुपर्दछ । कार्यसम्पादन उत्कृष्ट गर्नेको करार हरेक पाँच-पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने, कार्यसम्पादन नगर्ने वा खराब गर्नेलाई जुनसुकै वेला बर्खास्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । राम्रो काम गर्नेको करार नवीकरण गर्दै २० वर्षसम्म निरन्तर उत्कृष्ट काम गर्नेको हकमा मात्र पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

खराबीको निरन्तरताले देश नै रोगी भइसक्यो । जता फर्किएर हेर्दा पनि देश ताछिएको छ । नागरिकमा चरम निराशा छ । सिंहदरबारको कुनामा गन्धे र तितेपातीको झाडीले छोपिएका गाडीजस्तै भएका छन् राज्य सञ्चालन गर्नेहरू । यो अवस्थाको जिम्मा राष्ट्र सेवक भनिएका ‘जागिरे’ले लिनु पदैन ?

जति हिट गर्दा पनि स्टार्ट नहुने माघ महिनाको डिजेल गाडीजस्ता मन्त्री र कर्मचारीबाट देश बन्दै बन्दैन । देश बनाउन त फुल चार्जमा भएको गाडीजस्ता मन्त्री र कर्मचारी आवश्यक हुन्छ, जुनसुकै बेला स्टार्टमा रहने । जो गियर हान्नेबित्तिकै हुइँकिन सकुन् ।

जसरी जीवनमा परिवर्तन आउन चेतनामा परिवर्तन आउनु आवश्यक हुन्छ, ठिक त्यस्तै देश बन्नका लागि राज्य सञ्चालन गर्नेले मानसिक काँचुली फेर्नु आवश्यक छ । काँचुली फेर्नका लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ । जहाँको त्यही अडिएर काँचुली फेर्न सकिँदैन । काँचुली फेरिरहेको सर्पलाई हेरौँ त ! काँचुली फेर्दा सर्प अगाडि बढ्दै जान्छ, काँचुली पछाडि स्वहोरिँदै जान्छ । ठिक त्यस्तै हो, मानसिको सोचले काँचुली फेर्ने प्रकृया पनि ।

अतः देशको समृद्धिका लागि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले काँचुली फर्नै पर्दछ । राष्ट्रिय पार्टीका करिब १० जना नेता, ८० जनाको हाराहारीमा रहेका विशिष्ट र लगभग ४ सयको हाराहारीमा रहेका प्रथम श्रेणीका कार्मचारीले मात्र चाहने हो भने नेपाललाई १० वर्षमा दक्षिण एसिया, २० वर्षमा एसिया र ३० वर्षमा विश्वकै सबैभन्दा समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ ।

LIVE TV