३१ असार २०७९, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ । नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता र सत्ताको दूरुपयोग गरेको बताएको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिनु ३ दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन र पदीय दूरपयोग गरेको पाइएको सो विभागका प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले बताए । एमालेका सचिव समेत रहेका उनले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्णत असफल भएको पनि बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै १ अर्व २२ करोड बेरुजु आएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ । विभागका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिनु ३ दिन बाँकि रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय गराएर ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दूरुपयोग हो ।’

उनले थपे, ‘वित्तिय अनुशासन र खर्च प्रणालीका हिसावले यो गम्भीर आर्थिक अपचलन र पदीय दूरुपयोग पनि हो । यस सवालमा अख्तियार तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्व २२ करोड पुगेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट गर्दछ ।’

एमालेले संसदीय समितिहरुमा समेत छलफल नगराई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी विधेयक धमाधम पारित गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान समेत कमजोर हुने गरी सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षासम्बन्धि ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५ को संशोधन गरेको उल्लेख गर्दै विभागका प्रमुख भट्टराईले यसमा आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकहरु सरोकारवालाहरुसँगको छलफलको त कुरै छोडौं । सम्बन्धित संसदीय समितिमा समेत छलफल नगरी धमाधम पारित गरिरहेको छ । हालै संसदमा प्रस्तुत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५ को संशोधन यसका उदाहरणहरु हुन् । हतारमा ल्याइएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकले कतिपय विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाएका मुख्य माग समेटन सकेन ।’

उनले फेरि भने, ‘औषधि ऐन, २०३५ को संशोधनले खोप, औषधि र औषधिजन्य पदार्थको अनुसन्धानका लागि ऐनद्धारा स्थापित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भूमिकालाई न्यून बनाएर नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई हतोत्साही गरेको छ । केही व्यक्ति वा गलत संस्थाको नियमलाई बल पुग्ने गरी ऐन संशोधन भएको देखिन्छ ।’

सरकारले कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझै जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । विभागका प्रमुख भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी मिलानको कामलाई अघि नबढाएको आरोप समेत लगाए ।

LIVE TV