२१ असार २०७९, मंगलवार

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । सांसद सुवेदीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

उनले राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकिर समेत गरेकी छन् । सांसद सुवेदीले भनेकी छन्, ‘सरकारले संघीयताको मर्मसँग मेल नखानेगरी राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय प्रहरी दिने गरी यो विधेयक ल्याएको छ । भ्यालीको सुरक्षामा कुनै समस्या छैन अहिलेको विद्यमान कानुनीले नै यहाँको सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । संघीयतामाथि नै मेल नखानेगरी यस्तो विधेयक ल्याउनु भनेको राम्रो होइन ।’

त्यस्तै सांसद सुवेदीले सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको पनि बताइन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडांै उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानूनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा समेत राखे ।

 

LIVE TV