२० असार २०७९, सोमबार

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने आश्वासन दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दवाव दिइरहेका बेला उनको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो ।

सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उनले बजेट पारित गराउने पहिलो दायित्व भएकाले संसदमा सो महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गराउने काममा केही ढिलाई हुन गएको जिकिर समेत गरे । मन्त्री कोइरालाले सो महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफल गराउनका लागि संघीय संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भईरहेको जानकारी समेत दिए ।

उनले भने, ‘संसदको बजेट पारित गराउनुपर्ने पहिलो दायित्व थियो । अब त्यो पास भइसकेको छ । अब बजेट पास भइसकेपछि बाँकी रहेको विधेयकहरु आउँदैछ । साथसाथै महाअभियोगलाई पनि छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौं ।’

उनले थपे, ‘संसदमा छलफल गराउने कुरामा चाँही कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पनि चलिराखेको छ । अव त्यो धेरैबेर रहन्न । यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर उहाँविरुद्ध लगाएको आरोपहरु के–के हुन, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु के–के हुन ? त्यसबारे संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ ।’

मन्त्री कोइरालाले महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपहरु के–के हुन ? भन्ने बारे व्यापक छलफल हुने पनि बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलमा आवद्ध ९८ जना सांसदहरुले गत फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मन्त्री कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएपनि उनको सबै कार्यभार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरिरहेका बताए ।

 

 

LIVE TV