२० असार २०७९, सोमबार
  • हरिशंकर शर्मा,

वीरगन्ज (पर्सा) । वीरगन्ज महानगरपालिकाले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनाहरुको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन श्वेतपत्र महानगरपालिकाले श्वेतपत्र जारी गरेको हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमले श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । महानगरमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएर आएपछि गत जेठ २३ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नै श्वतेपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुरुप महानगरपालिकाले आइतबार साँझ श्वेतपत्र जारी गरेको हो ।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको यथास्थिति चित्रण गर्न र महानगरो वर्तमान अवस्था देखाउन डा. दिपेन्द्रकुमार चौधरीको संयोजकमा गठित ९ सदस्यीय श्वेतपत्र २०७९ तर्जुमा समितिले तयार पारेको श्वेतपत्र महानगरपालिकाले जारी गरेको हो । जारी गरिएको श्वेतपत्रमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजेट कार्यान्वयनका अवस्था, बेरुजु रकम, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व र पेश्कीको विवरण, विभिन्न कार्यक्रमको आर्थिक अवस्था र प्रगति विवरण, अनुदान फिर्ता रकम, कार्यालय व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण लगायतका विषयहरु उल्लेख छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन नभएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी संघ, प्रदेश सरकार र महानगरद्वारा सञ्चालित अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र समेत डिपिआर अनुसार संचालनमा नरहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ बसपार्क टर्मिनल ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने संघ सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र महानगरको ५० प्रतिशत लगानीमा थालिएको उज्यालो वीरगन्ज अभियान अन्तर्गतका अधिकांश बत्ती नबलेको पाइएको छ ।

२३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको योजनामा १०० वाट, ६० वाट र ४० वाटको गरि कुल १३ हजार ३ सय ९० वटा बत्ती र ३ सय १ कन्ट्रोल प्यानल जडान गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये हालसम्म ९ हजार ६ सय १७ बत्ति र ६६ वटा कन्ट्रोल प्यानल मात्र जडान गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जडान भएको बत्तिमध्ये महानगरको १, २, ४, १३, १५, १६, १७, १९ र २३ वडाका करिब ६० प्रतिशत बत्ति नबलेको पाइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको म्याद समाप्त भइसकेको र बाँकी २० प्रतिशतमा गठन समेत भएको छैन भने महानगरका संस्थागत विद्यालयहरुमध्ये ५३ वटा विद्यालयले अनुमति लिएर पनि फिल्डमा सञ्चालनमा नरहेको पाइएको छ । कतिपय विद्यालयहरुले तहगत शिक्षा संचालनको अनुमति लिएर पनि संचालन गरेका छैनन् । यस्तोमा अधिकांश कक्षा ११ र १२ को अनुमति लिने विद्यालयहरु छन् ।

सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी कक्षाको नाममा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिने गरेको पाइएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बेरुजु रकमलाई आधार मानेर हेर्दा २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा बेरुजु दर ४१९.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

महानगरको तथ्यांकअनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने बहाल कर १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ देखिन्छ भने असुल गर्नुपर्ने सम्पत्ति कर ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसरी नै चालु आार्थिक वर्षको असार ३ सम्म महानगरपालिकाले ठेकेदारबाट १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

LIVE TV