१५ असार २०७९, बुधबार

काठमाडाैं । निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।

विमानस्थलको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतले विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने भनेका छन् भने न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले निजगढमै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिने भनेका छन् ।

पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीश निजगढ विमानस्थलको विकल्प पूर्ण रुपमा खोजिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने दुई न्यायाधीश निजगढभित्रै विमानस्थल बनाउन विकल्प खोज्न सकिने पक्षमा छन् । न्यायाधीशद्वय कार्की र शर्मा एयरपोर्ट बनाउँदा विमानस्थलको जंगल नमास्ने गरी विमानस्थल बनाउन सकिने पनि भनेका छन्।

पाँच न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले मुलुकभित्र कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने विषयमा पनि बोलेको छ । इजलासले यी तमाम् विषय अदालतको अधिकार क्षेत्रको विषय नभई नितान्त कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने पनि भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकभित्र कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुपर्दछ भनी यसको संख्याको निर्धारण, प्राविधिक पक्षको निर्क्यौल र आर्थिक व्यवस्थापन जस्तो विषय अदालतको अधिकार क्षेत्रको विषय नभई नितान्त कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हुन् । त्यसैले यस्तो विषयमा निरपेक्ष रूपमा प्रवेश गरी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षाको विरुद्ध कुनै निर्णय गर्नु अनुचित मात्र नभई कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण समेत हुन जान्छ । तर विमानस्थल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने निर्णयले प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको सर्तको परिपालना गरे नगरेको भन्ने विषय न्यायिक निरुपणको विषय बन्दछ र यस्तो विषयमा अदालतले सुनुवाइ गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने नै हुन्छ । वातावरण र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले वातावरण नीति र विकास नीति बीचको विवादमा अदालतले सदैव सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुनाले विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित वन ऐनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारबाही भएको भन्ने दाबी लिई न्यायालयमा विवाद प्रवेश गरेको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था बमोजिम काम कारबाही र निर्णय भए नभएको भनी न्यायिक निरूपण गर्नुलाई कुन स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय हो भन्ने मात्र आधार लिई यस्तो विषयमा न्यायालयले निर्णय गर्दा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र माथिको अतिक्रमण भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

 

LIVE TV