१३ असार २०७९, सोमबार

काठमाडौं । १५ सयभन्दा धेरै निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेको इच्छाराज तामाङले जेल जानबाट जोगिन न्यायाधीशलाई खरिद गर्न दलाल पठाए । ती दलाल अरु कोही नभएर अधिवक्ता रुद्र पोख्रेल थिए ।

पोख्रेलले न्यायाधीशलाई २ करोड आउँछ भनेर फकाए, ‘यस्तो मौका फेरि आउँदैन’ भन्दै धम्क्याए । उच्च अदालतबाट सदर गराइ दिने, एक नम्बर र प्रधानन्यायाधीशबाट कल आउने भन्दै ढाडस पनि दिए ।

जनताको पैशा खानेलाई सजाय दिलाउनु पर्छ भन्नु पर्नेहरुले उल्टै इच्छाराज जस्ता व्यक्तिको पक्षमा लागेर न्यायाधीश किन्ने प्रयास गरे । न्यायाधीशले पनि आफैंलाई बेच्ने असफल प्रयास गरे ।

न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम सिधाकुरा जनतासँगले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको सम्वादको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न तरंग अझै शान्त भएको छैन । आम रुपमा प्रश्न उठेको छ, के ती न्यायाधीश र वकिललाई कारबाही हुन्छ ? अडियो रेकर्डबारे छानविन गर्न न्यायपरिषदले तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

न्यायपरिषद गठन भएपछिको पहिलो बैठक ४७ साल पुस ३ गते बसेको थियो । परिषद गठन भएको ३२ वर्षमा कहिले पनि ‘आकस्मिक बैठक’ बसेकै थिएन । कार्यक्रम ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमले ‘न्यायाधीश-वकिल’बीच भएको घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक गरेपछि पहिलोपटक असार ८ मा न्याय परिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोख्रेलबीच भएको सम्वाद गत मंगलबार राति ९ बजे प्रशारण भएको थियो । अडियो सम्वाद बाहिरिएलगत्तै न्याय क्षेत्र रातारात तरंगीत भयो भने न्यायापरिषदका अध्यक्षले बिहानै परिषदको आकस्मिक बैठक आह्वान गरेका थिए ।

बैठकमा १० मिनेट लामो अडियो सम्वादबारे गहन छलफल मात्रै भएन यस सम्बन्धी छानविनका लागि न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति पनि गठन गरिएको छ ।

समितिमा पाटन उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन् । श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले ४५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सक्नेछ । परिषदले छानविनका लागि ४५ दिनको समय दिएको भए पनि २० दिन जतिमा छानविन सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

अडियो रेकर्डबारे छानविन गर्न गठित समितिका संयोजक श्रेष्ठ न्याय क्षेत्रका विवादरहित व्यक्ति मानिन्छन् । ६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन राज्यबाट गरिएका क्रियाकलापबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगमा श्रेष्ठ पनि सदस्य थिए ।

‘रायमाझी आयोग’का नामले चिनिएको सो आयोगमा सदस्य भएर काम गरेका श्रेष्ठ न्याय क्षेत्रका निष्कलंक व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । छानविन समितिका सदस्यद्वय पुडासैनी र पौडेल पनि विवादरहित मानिन्छन् ।

घुस लेनदेनको बार्गेनिङमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफ्नाबारे उठेका प्रश्नमा न्याय परिषदबाट छानविन होस् भन्ने चाहना राखेका थिए । अडियोमा सुनिने आवाज आफ्नै रहेको न्यायाधीश कोइरालाले जनाइसकेका छन् । तर अधिवक्ता पोख्रेलले चाहिँ अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्ना नरहेको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।

कोइरालासँगै कारबाहीको चरणमा पुगेका न्यायाधीशहरुको संख्या चार पुगेको छ । काठमाडौं जिल्लाका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी, अम्बिकाप्रसाद निरौला र जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई काजमा भनेर सर्वोच्च तानिएको छ । न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाका सम्बन्धमा छानविन समिति गठन भएपछि असार ८ देखि उनी जिम्मेवारीविहीन भएका छन् ।

चारै जनाविरुद्धका आधार प्रमाणहरु बलियो भएका कारण उनीहरुविरुद्ध हदैसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ । अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोख्रेललाई कारबाही गर्न बार काउन्सिलले स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ ।

भिडियाे 

 

 

LIVE TV