५ असार २०७९, आईतवार

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गृहमन्त्रालय मातहत हुनुले कार्य सम्पन्नतामा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पूर्वसूचना प्रणालीमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयको अन्तरक्रियात्मक बोल्दै विज्ञ सदस्य डा. तुलाधरले परिषद् स्वायत्त निकाय भएपनि काम गराइ गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय झैँ भएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्न नहुने बताए । डा. तुलाधरले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसम्बन्धी कानून बनाउँदा नै गल्ति भएकाले अहिले विपद्को समयमा परिषद्ले भनेजस्तो काम गर्न समस्या आएको बताए ।

उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले परिषद्ले दिएका निर्देशन पालना नगर्ने र परिषद् सदस्यलाई समेत नचिन्ने अवस्था रहेको बताए । उनले मुलुकमा आउने विभिन्न विपद्को व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको मातहतमा नल्याएसम्म गृह मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने र गर्न नदिने दाबी गरे ।

डा. तुलाधरले आफू विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्कोे विज्ञ सदस्य भएपनि आफ्नो कार्यालयसमेत नभएकाले रमिता हेर्नेभन्दा बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले प्राधिकरणमा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ त्यतिकै थन्किएर बसेको बताए । देशमा ठूला–ठूला विपद् आउँदासमेत उद्धार र राहतमा आवश्यक रकम खर्च नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले प्राधिकरणमा रहेको अर्बौं रकम प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि राहत र उद्धारमा जनतालाई उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थिति रहेकोप्रति दुःख ब्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्कोे विज्ञ सदस्य भएको नाताले प्रधानमन्त्रीसँग सिधा पुग्न सक्छु । सचिवालयको काम गर्ने अधिकार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण हो । तर, के भएको छ भन्दा प्राधिकरण प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय परिषद्को सचिवालय भएपनि कानूनी व्यवस्था के छ भन्दा त्यसलाई कानूनमा गृह मन्त्रालय अनुसार राखेका छौं । यस्तो गल्ति धेरै गर्छौं । आभर स्मार्ट संविधान बनाउँदै जाँदा हामीले समस्या सिर्जना ग¥यौं । त्यसरी व्यवस्थापन भएको हो ।’

उनले थ पभने, ‘त्यो बेला गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी बनेको छ । अहिले त्यही कानून अनुसार गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरु सम्पूर्ण अधिकार हाम्रो नै हो । यो त टुसो पलायको जस्तो हो भन्ने बुझेर निर्देशन र मान्छे नै मन नपराएकाले गृह मन्त्रालयले केही काम गर्दैन । त्यो सचिवालय प्रधानमन्त्रीको हो । तर, प्रधानमन्त्री आफ्नो गृहमन्त्री हुँदा पनि प्राधिकरण मेरो अधिकारमा राखिदिनु भनेर भन्न नसक्ने । प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा नल्याएसम्म गृहमन्त्रीले चलाउनलाई नै सक्दैनन् । म विज्ञ सदस्य भएर गएको छु । म रमिता हेरेर बस्छु । कार्यालय पनि छैन । विपद् व्यवस्थापनको लागि गत वर्ष पनि ६ अर्ब ६१ करोडको हिसाव देखिएको छ ।’

कार्यक्रममा जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले विश्वभर नै बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीले प्राथमिकता पाएको भन्दै नेपालले पनि यो विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । उनले विपद् जोखिमबाट बच्नको लागि सरकारले सूचना प्रवाहलाई स्थानीय जनतासम्म सहज रुपमा पु¥याउन सकेमात्रै विपद्बाट हुने क्षति कम हुने बताए ।

 

LIVE TV